काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको बलियो इन्जिनको रुपमा व्याख्या गरी चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। जसमार्फत ५ वर्षमा अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रुपैयाँ र प्रति व्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने सङ्कल्प गरिएको छ।

यसका लागि कुल १३७.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गर्नुपर्ने कांग्रेसले बताएको छ। त्यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको कायम गर्दै राज्यको भूमिकालाई सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ।

कांग्रेसले देशको अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो–प्राइभेट’, ‘प्रो–ग्रोथ’ र ‘प्रो–सोसल जस्टिस’ बनाउने भनेको छ। जसका लागि उदार अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र न्यायमूलक अर्थतन्त्रलाई तीन स्तम्भ मानिएको छ।

‘निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र प्रो-प्राइभेट वातावरण निर्माण गर्छौं जहाँ सरकारले बजारको प्रतिस्पर्धी निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि एक कुशल नियामकको भूमिका मात्र निर्वाह गर्छ,’ कांग्रेसले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, ‘रोजगारीमूलक र उत्पादनमा आधारित उच्च, दिगो र
फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रो-ग्रोथ नीति लिन्छौं जहाँ युवाहरू केवल श्रमिक मात्र नभई सम्पत्ति सिर्जना र उद्यमशीलताका वास्तविक साझेदार हुन्छन्।’

मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने कांग्रेसको लक्ष्य छ।

न्यून आय भएका र सिमान्तकृत समुदायलाई ‘सम्पत्ति सिर्जना’को साझेदार बनाउने गरी कांग्रेसले ‘प्रो–सोसल जस्टिस’को राष्ट्रिय एजेन्डामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उनीहरूका लागि कांग्रेसले उत्पादक र सम्पत्तिको मालिक बनाउने गरी विशेष आर्थिक अवसर र संरक्षणको नीति लिने छ।

निजी क्षेत्रको साथमा आन्तरिक तथा बाह्य पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना र उच्च–दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने कांग्रेसको नीति छ। यसका लागि सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने गरी प्रमुख दलहरूबीच ‘न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डा’मा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कांग्रेसले बताएको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका उद्योगले भोग्नु परिरहेका नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी झन्झट र संस्थागत जटिलतालाई तत्काल सम्बोधन गर्न एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ।

‘करका दर र सर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी स्ट्याबिलिटी क्लजसहितको कानुनी ग्यारेन्टी गर्छौं,’ प्रतिज्ञा पत्रमा भनिएको छ।

कांग्रेसले उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने नीति लिने भएको छ।

व्यवसाय र लगानीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छिटो छरितो टुङ्ग्याउन ‘फास्ट ट्रयाक’ न्यायाधीकरणको व्यवस्था गर्ने, ‘नो वर्क, नो पे’को व्यवहारिक प्रयोगमार्फत रोजगारदाता र श्रमिक दुवैका लागि पूर्वानुमानयोग्य श्रम वातावरण तय गर्ने प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ।

लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर पारदर्शी, शक्तिशाली, ‘लगानी प्रवर्धन एवम् संरक्षण बोर्ड’ स्थापना गर्ने कांग्रेसको योजना छ। कांग्रेसले हाल स्थापना र सञ्चालनमा रहेका ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एक ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने छ।

दामासाही सम्बन्धी कानुन, नाफा फिर्ता र बर्हिगमन प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउने कांग्रेसले जनाएको छ। ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ अन्यायपूर्ण परम्परा अन्त्य गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अक्षरशः लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक बनाउन आवश्यक ज्ञान सूचना तथा सेवा सुविधा दिई सहजीकरण गर्ने, उद्योग र उद्यमीको मानमर्दन गर्ने ‘मिडिया ट्रायल’ विरुद्ध कानुन निर्माण गरी डर–त्रासमुक्त लगानीको वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

रुग्ण उद्योगहरूलाई पूँजीगत पुनःसंरचना, कर छुट र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत पुनः सञ्चालन वा उपयुक्त ’एक्जिट पोलिसी’ तर्जुमा गरी लगानी र दायित्वबाट सहज बहिर्गमनको कानुनी व्यवस्था कांग्रेसले मिलाउने भएको छ। चेक, बीजक वा बिक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको रकम असुली सहजताका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरिएको छ।

The post कांग्रेसले करका दर १० वर्षसम्म स्थिर रहने ग्यारेण्टी गर्ने, ‘निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको बलियो इन्जिन’ appeared first on BIZMANDU.