काठमाडौं । यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचित लक्षित चुनावी सभा र सम्मेलनमा दलहरु व्यवस्त रहेका छन्। जनतालाई रिझाउन दलका उम्मेदवारहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न वाचा र अजेन्डा सुनाउँदै हिँडिरहेका छन्।

निर्वाचनको मुखमै ठूला दलका रुपमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का साथ नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र र वाचापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। यी दलहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, कृषि, जलस्रोतसँगै शेयर बजार (पुँजी बजार)लाई पनि प्राथमिकताका साथमा आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेका छन्। दलहरुले शेयर बजार विकास र विस्तारसँगै लगानीकर्ता हकहित आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

के–के छन् दलका शेयर बजारसम्बन्धी अजेन्डा ?

नेपाली कांग्रेस

• साना लगानीकर्ताको हित सुरक्षित गर्न लगानीकर्ता संरक्षण कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउने।
• बजारमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न र अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रविधिमैत्री अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्ने।
• शेयर बजारमा भित्री कारोबार र अस्वाभाविक चलखेल नियन्त्रण गर्न अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली लागू गर्ने।
• साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई)हरुलाई शेयर बजारमार्फत स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउन छुट्टै प्लेटफर्म विकास गर्ने।
• उत्पादनशील क्षेत्रलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्दै रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने।
• नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण रुपमा स्वायत्त बनाउने।
• नेप्से र सीडीएससीको संरचनागत सुधार गरी राफसाफ प्रणालीलाई विश्वस्तरीय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्ने।
• विद्यालय तहदेखि नै शेयर बजार र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने।
• वैदैशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, गैरआवासीय नेपाली र आमनागरिकलाई मोबाइल एपमार्फत पुँजी बजारमा सहजै जा्ड्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने।

नेकपा एमाले

• वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न व्यावसायिक कृषि, साना मझौला उद्योग व्यवसाय तथा शेयर बजारमा लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने।
• पुँजी बजारको प्रभावकारी नियमन, सुधार तथा विस्तार गरी लगानी स्वपुँजी र दीर्घकालीन ऋण परिचालन गर्ने।
• शेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)

• इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लागू गर्ने।
• आइपीओ निष्कासनसम्बन्धी प्रणालीमा सुधार गर्दै निष्पक्ष बाँडफाँट, बुक बिल्डिङ सुधार र समयमै सूचीकरण सुनिश्चित गर्ने।
• पुँजी बजारमा इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ, फ्युचर, अप्सन र डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरण चरणबद्ध रुपमा सुरु गरी नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने।
• नेप्से र सीडीएसको पुनर्संरचना गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने।
• पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने।
• पुँजी बजार कर नीति स्थिर र लगानीमैत्री बनाउने साथै ऋण बजार र बन्ड बजारको विकासका लागि सरकारी, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय गर्ने।
• वर्षौंदेखि रोकिएको गैरआवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति लागू गरिने।
• वस्तु विनिमय बजार पनि यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने।
• विभिन्न किसिमका फन्ड, डेरिभेटिभ बजार तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरणहरू विकास गरेर पुँजी बजारलाई आधुनिक र विविधीकृत बनाउने।
• साना लगानीकर्ताको हित रक्षाका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने।
• सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न ‘स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली’ अनिवार्य गर्ने।
• पुँजी बजारलाई केवल काठमाडौं केन्द्रित नबनाई डिजिटल माध्यमबाट देशैभरका नागरिक र युवालाई सहज पहुँच पुर्याउने।
• धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गर्ने र पर्याप्त जनशक्ति तथा स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने।