काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तबाट लिएका ऋण नतिर्ने अभियान चलाएका दुर्गा प्रसाईकै पक्षमा अदालत उभिएको छ । अदालतले ६५ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउन आदेश दिएपछि प्रसाईं दंग परेका छन् । झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको एकल इजलासले पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलसँग भएको सम्झौताअनुसार ऋण नदिएको भन्दै सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

प्रसाईंले कुमारी बैंकको नेतृत्वमा प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र गुडविल फाइनान्ससँग सहवित्तीयकरणमार्फत २०७५ मा ऋण सम्झौता गरेका थिए। अस्पतालका लागि आवश्यक मेडिकल उपकरण खरिद तथा चालु पुँजी व्यवस्थापनका लागि उनले करिब ६५ करोड रुपैयाँ ऋण माग गरेका थिए। तर, प्रसाईंले बैंकको ऋण नतिर्ने अभियान चलाएपछि बैंकहरूले जोखिम देखाउँदै २०७९ देखि ऋण प्रवाह रोक्ने निर्णय गरेका थिए।

यसपछि आफू अन्यायमा परेको भन्दै प्रसाईं अदालत पुगेका थिए। अदालतले अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण खरिद र सेवा विस्तारमा अवरोध पुगेको ठहर गर्दै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतको यो आदेशपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अन्योलमा परेका छन् । उनीहरू जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत जाने तयारीमा लागेका छन् ।