अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई दिइँदै आएको २ बिलियन डलर बराबरको संघीय अनुदान सुचारु गर्न अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले पुनरावेदन (अपिल) दर्ता गरेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले यसअघि हार्वर्ड विश्वविद्यालयको उक्त अनुदान रोक्का गरेको थियो। तर, अदालतले प्रशासनको सो निर्णयलाई ‘अवैध’ ठहर गर्दै कोष सुचारु गर्न आदेश दिएको थियो।

अदालतले आइभी लिग अन्तर्गतको यस विश्वविद्यालयको अनुसन्धान कोष कटौती गर्ने प्रशासनको निर्णय कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको थियो। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयका वकिलहरूले ६० दिने समयसीमा समाप्त हुनै लाग्दा अदालतको सो निर्णयविरुद्ध अपिल दर्ता गरेका हुन्।

यो मुद्दाको सुनुवाइ अब बोस्टनस्थित ‘पहिलो अमेरिकी सर्किट कोर्ट अफ अपिल्स’मा हुनेछ। गत सेप्टेम्बरमा बोस्टनकी अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एलिसन बरोउजले हार्वर्डको पक्षमा फैसला सुनाउनुभएको थियो, जसलाई विश्वविद्यालयको ठूलो कानुनी जितका रूपमा लिइएको थियो।

म्यासाचुसेट्सको क्याम्ब्रिजस्थित हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रवक्ताले अदालतको फैसलाले विज्ञानको प्रगति र जीवन बचाउने चिकित्सकीय खोजका लागि महत्वपूर्ण अनुसन्धान कोष पुनःस्थापित भएको बताएका छन ।

फैसलापछि ट्रम्प प्रशासनले रोकिएका अनुदान र सम्झौताहरू पुनः बहाल गरिसकेको छ र विश्वविद्यालयले अधिकांश कोष प्राप्त गरिसकेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी विश्वविद्यालयहरू यहूदी विरोधी (एन्टिसेमिटिक) र “कट्टर वामपन्थी” विचारधाराबाट प्रभावित भएको आरोप लगाउँदै लगाएका छन ।

क्याम्पसमा यहूदी विद्यार्थीहरूमाथि हुने उत्पीडन रोक्न हार्वर्डले पर्याप्त कदम नचालेको भन्दै प्रशासनले सयौँ अनुसन्धान अनुदानहरू रद्द गरेको थियो।

जनवरीमा ट्रम्प पुनः सत्तामा फर्किएपछि हार्वर्ड विरुद्ध कडा कदम चालिएका छन्। यसमा अनुदान रद्द गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनमा रोक लगाउने प्रयाससम्म सामेल छन्।

यद्यपि, विद्यार्थीमाथिको प्रतिबन्धलाई पनि न्यायाधीश बरोउजले रोक लगाएका हुन्, जसका विरुद्ध पनि प्रशासनले अपिल गरेको छ।