काठमाडौँ । संसद् विघटनको कदमविरुद्ध प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले अदालतमा ‘शक्ति प्रदर्शन’ गर्ने तयारी गरेका छन्। यसअघि छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका दुवै दलले अब बहुमत सांसदको भौतिक हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा ‘पूरक निवेदन’ दिने गृहकार्य सुरु गरेका हुन्।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि आवश्यक १३८ सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर संसद् पुनर्स्थापनाको मागलाई थप बलियो बनाउने दुवै दलको रणनीति छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार बिहीबारसम्म कांग्रेसका ४५ सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

“यसअघिको हस्ताक्षर प्राविधिक रूपमा नमिलेकाले यसपटक नेपाली कागजमा ल्याप्चेसहित आधिकारिक सहीछाप संकलन भइरहेको छ,” घिमिरेले भने, “आइतबारसम्म कांग्रेसबाट ६३ र एमालेबाट ७५ गरी बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित हामी अदालत पुग्नेछौँ।”

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पनि दुवै दलको परामर्शमा हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको पुष्टि गरे। उनले लोसपा र जसपासँग पनि छलफल भइरहेको र बहुमत सहजै पुग्ने दाबी गरे। सुरुमा ‘निर्वाचन’ कि ‘पुनर्स्थापना’ भन्नेमा अलमलमा रहेको कांग्रेस, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको निरन्तर संवादपछि पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएको देखिन्छ। मंसिर १९ मा ओली र देउवाबीच भएको भेटवार्तापछि कांग्रेसभित्रको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको हो।

एमालेले सुरुदेखि नै विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सडक र अदालत दुवै मोर्चाबाट विरोध गरिरहेको छ। कांग्रेसले भने यसअघि निर्वाचनमा जाने संस्थागत निर्णय गरेको थियो। तर, पछिल्लो समय सभापति देउवा र नेता शेखर कोइराला समेत पुनर्स्थापनाको पक्षमा लचिलो बनेपछि दुई दलको सहकार्य बलियो बनेको हो।

शीर्ष नेतृत्व पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिए पनि कांग्रेसभित्र ठूलो पंक्ति अझै निर्वाचनकै पक्षमा छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले हालसम्म हस्ताक्षर गरेका छैनन्। उनीहरू निकट धेरै सांसदहरू पनि पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिन तयार देखिएका छैनन्। नेता विमलेन्द्र निधिले खुल्ला रूपमै असन्तुष्टि पोखेका छन्। “पुनर्स्थापनाले राजनीतिक निकास दिँदैन, म यसको पक्षमा छैन,” निधिले भने। यस्तै, शेखर पक्षकै सांसद सञ्जय गौतमले पनि राजनीतिक समस्याको समाधान निर्वाचन नै भएको र आफूले हस्ताक्षर नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।

पुनर्स्थापनाको मुद्दामा दुई दलबीच भइरहेको यो सहकार्यले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि निरन्तरता पाउने सम्भावना छ। पुरानो सत्ता गठबन्धन ब्युँताउने कसरतमा रहेका ओली र देउवाका लागि यो अदालती प्रक्रिया एउटा ‘टेस्टिङ ग्राउन्ड’ समेत बनेको छ। बहुमत सांसदको हस्ताक्षरले अदालतको फैसलामा कस्तो प्रभाव पार्छ र कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहले यो प्रक्रियालाई कहाँ पुर्‍याउँछ, त्यो भने आइतबारको घटनाक्रमले प्रस्ट पार्नेछ।