काठमाडाैँ । संविधान एवं प्रशासनविद् काशीराज दाहालले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकेका राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जनतामा स्वाभाविक रूपमा शंका र प्रश्न उठिरहेको बताएका छन्।

शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित ‘राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा दलित, महिला र सिमान्तकृत समुदायका मुद्दा र प्रतिबद्धतासम्बन्धी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि आवश्यक कानून निर्माण हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार संविधान कार्यान्वयनको पहिलो शर्त आवश्यक कानून निर्माण हो। राजनीतिक दल र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए। संविधानमै उल्लेखित प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको अवस्थामा दलहरूले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयमा जनताले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक रहेको दाहालको भनाइ थियो।

संविधान प्रवर्द्धन गर्दै त्यसका प्रावधान जनतामाझ पुर्‍याई प्रतिफल दिनु पनि दलहरूको जिम्मेवारी भएको उनले बताए। साथै, संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको गहिरो अध्ययन हुन नसकेकोतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए। गरिबी, विभेद वा सुशासनको अभावमध्ये कुन कारणले संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।

राजनीतिक दलहरूले समयमै संविधान कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना ल्याएको भए अहिले घोषणापत्रमार्फत पुनः प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनुपर्ने अवस्था नआउने उनले जिकिर गरे।

दाहालले अधिकांश दलले घोषणापत्रमा सुशासन कायम गर्ने उल्लेख गरे पनि लामो समयदेखि सत्तामा रहेका पुराना दलहरूले विगतमा किन सुशासन कायम गर्न नसके भन्नेबारे जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए। नयाँ दलहरूको प्रतिबद्धता स्वाभाविक भए पनि विगतमा शासन सञ्चालन गरेका दलहरूको जवाफदेहिता आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे।

त्यस्तै दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा पनि राजनीतिक दलहरूले विशेष जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।