अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा २०२७ कार्यक्रमको दर्ता प्रक्रिया करिब छ महिनाभन्दा बढी ढिलाइ भएको छ। तर, दर्ता खुल्दा यसपटक आवेदकहरूले ठूला परिवर्तनको सामना गर्नुपर्नेछ। आगामी डिभी भर्दा मान्य पासपोर्ट विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अप्रिल १० मा नयाँ नियम लागू गरेको हो। यसले भिसा लटरीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न र वास्तविक आवेदक मात्र सहभागी हुने सुनिश्चित गर्न विदेश मन्त्रालयले लक्ष्य राखेको छ।

अन्तिम नियम अनुसार सहभागीले आफ्नो मान्यपासपोर्टको विवरण सिरियल नम्बर, नाम, जारी गर्ने देश, र म्यादसमाप्त हुने मिति सहित दिनुपर्नेछ। साथै, पासपोर्टको जीवनी तथा हस्ताक्षर पृष्ठको फोटो फाइल स्क्यान गरेर अपलोड गर्नुपर्ने छ।

कानुन २२ सीएफआर भाग ४२ संशोधन गर्दै लागू गरिएको यो व्यवस्था डिभी-२०२७ बाट सुरु हुनेछ। केही विशेष अपवादहरूलाई छुट दिइएको छ । स्टेटलेस व्यक्तिहरू, पासपोर्ट लिन नसक्ने कम्युनिष्ट शासन अन्तर्गत रहेका केही देशका नागरिकहरू र व्यक्तिगत आधारमा छुट पाउनेहरूलाई अपवादमा राखिएको छ ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो नयाँ प्रक्रियाबाट ठगी प्रकरण घट्नेछ। डिभी -२०२५ चक्रमा मात्रै २५ लाखभन्दा बढी नक्कली वा दोहोरो आवेदन फेला परेको थियो, जसमा बंगलादेश, युक्रेन, र कम्बोडियाजस्ता देशहरूबाट तेस्रो पक्षद्वारा व्यापक दर्ता गरिएका थिए। कतिपय अवस्थामा यस्ता एजेन्टहरूले आवेदकहरूको नाम प्रयोग गरी आवेदन दिई पछि चुने गएपछि ठूलो रकम वा झूटा विवाहको माग गरेका थिए।

पासपोर्ट विवरण र स्क्यान अनिवार्य भएपछि अनधिकृत दर्ता गर्न धेरै कठिन हुने विदेशी मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले पहिल्यै पहिचान पुष्टि, राष्ट्रिय सुरक्षा जाँच र देशको योग्यता सत्यापन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। यसअघि डिभी-२०२१ देखि डिभी-२०२३ सम्म पासपोर्ट नियम लागू हुँदा दोहोरो आवेदन घटेको तथ्यांकले देखाएको छ।

नियमले “जेण्डर” शब्दलाई “सेक्स” मा रूपान्तरण गरी राष्ट्रपति निर्देश १४१६८ सँग मिलाउने, “उमेर”लाई “जन्ममिति” मा परिवर्तन गर्ने र वाणिज्य दूत अधिकारीका लागि निर्देशन स्पष्ट बनाउने केही प्राविधिक परिवर्तन पनि गरेको छ।

अर्को नयाँ व्यवस्था अनुसार, दर्ता गर्दा १ अमेरिकी डलरको शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ, जसले कार्यक्रमको खर्च धान्न र अनावश्यक आवेदन रोक्न मद्दत गर्ने भनिएको छ।

पासपोर्ट अनिवार्य गराउने प्रस्तावित नियम सार्वजनिक भएको २०२५ अगस्ट ५ पछि मन्त्रालयलाई ३९९ सार्वजनिक टिप्पणी प्राप्त भएका थिए। अधिकांशले पासपोर्ट अनिवार्यताको समर्थन गर्दै ठगी घट्ने र पारदर्शिता बढ्ने धारणा राखेका थिए। तर केहीले गरीब वा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका आवेदकहरूको पहुँच कठिन हुने, पासपोर्ट स्क्यानबाट गोपनीयता जोखिम र कानुनी विवादको सम्भावना रहेको भन्दै विरोध जनाएका थिए।

विदेश मन्त्रालयले जवाफमा भनेको छ — “कठिनाइ भएका अवस्थामा छुट दिइनेछ, र अन्ततः भिसा आवेदन गर्दा पनि मान्य पासपोर्ट आवश्यक हुन्छ।” साथै, फारम डीएस ५५०१ भर्नका लागि समयको अनुमान ९० मिनेट गरिएको छ, जसमा स्क्यान र अपलोड समय पनि समावेश रहेको छ।

अघिल्ला वर्षमा पासपोर्ट नियम लागू हुँदा आवेदन संख्या करिब ६.७ देखि ९.६ मिलियनबीच घटेको देखिएको थियो , जबकि डिभी-२०२४ मा यो संख्या २३ मिलियन पुगेको थियो। तर मन्त्रालयले सबै ५५,००० वार्षिक डाइभर्सिटी भिसा पूरा रूपमा वितरण हुने अपेक्षा गरेको छ।

नयाँ नियमले मूल योग्यताका मापदण्ड परिवर्तन गरेको छैन। आवेदकहरू योग्य देशका नागरिक हुनुपर्ने, आवश्यक शैक्षिक योग्यता वा कामको अनुभव पूरा गर्नुपर्ने र निर्दिष्ट फोटो मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। दर्ता खुल्दा १ डलर शुल्क तिरेर आवेदन दिन सकिनेछ। डिभी-२०२७ चक्र सुरु हुनुअघि अद्यावधिक निर्देशन सार्वजनिक गरिने विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।