काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले वित्तीय स्रोतका अभावमा स्थानीय तहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग आयोजना गरेको वित्तीय संघीयता दर्पण, २०८२ को विमोचन कार्यक्रममा उनले नेपालमा जनअपेक्षा अनगिन्ति रहेपनि बजेट अभावमा पूरा हुन नसकेको बताएका हुन्।

उनले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानिय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरमा कन्जुस्याँई गर्ने गरेको बताए। मुलुकको सबै क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधारको प्रगति संघीयताले हुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसको लागी वित्तीय स्रोत बाँडफाँड आवश्यकता र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने जानकारी दिए ।

आयोगको सिफारिसअनुसार विनियोजित रकम पनि हस्तान्तरण नहुने गरेको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगले सिफारिस गरेकोमध्ये प्रदेशमा ९१.७६ प्रतिशत र स्थानिय तहमा पनि ९१.७४ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आयोगको सिफारिसअनुसार नै बजेट बाँडफाँड भएपनि हस्तान्तरणमा तलमाथी परेको उहाँले बताए। उनले आयोगले दिएको सुझावअनुसार नभई महत्वकांक्षी बजेट बनाईने र कार्यन्वयनमा समेत समस्या हुने गरेको बताए । संघ र प्रदेशमा फेरिरहने नेतृत्व र स्थानीय तहमा राजनितिक वैमनश्यताका कारणले बजेट कार्यन्वयनमा फितलोपन आउने गरेको पनि उनको भनाइ छ । उनले पछिल्ला वर्षहरुमा पुँजीगत खर्च उत्साहजनक हुन नसकेको बताए । 

उनले संघले दिने अनुदानबाट नै प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास बजेट खर्च गर्ने गरेको बताए । वित्तीय हस्तान्तरणमा कन्जुस्याँई नगर्न पनि उनले संघीय सरकारलाई आग्रह गरे । आयोगले विमोचन गरेको पुस्तकमा संघीयता, राजश्व, प्राकृतिक स्रोत परिचालन, समानिकरण अनुदान, आन्तरिक ऋण जस्ता विषयहरू विज्ञहरूका प्राज्ञिक र अनुसन्धानात्मक लेख रचनाहरु रहेकोले यसले संघियता कार्यन्वयनलाई सहयोग गर्ने बताए ।