काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले संसदीय समितिहरू गठन गरेसँगै कानुन निर्माणको प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ जनादेशपछि बनेको संसद्ले आफ्नो कार्यभार सम्हालेलगत्तै विषयगत समितिहरू टुङ्गो लगाएको हो।

समितिहरूले पूर्णता पाए पनि सभापति चयन हुन भने बाँकी छ, जसका लागि आगामी वैशाख ४ गते निर्वाचन हुने सभामुख डीपी अर्यालले जानकारी दिएका छन्।

संसद्का विभिन्न समितिहरूमध्ये ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति’ लाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संघीय ऐन बन्न नसक्दा मुलुकको शैक्षिक संरचना नै अन्योलमा छ।

यसअघि २०८० सालमा दर्ता भई व्यापक छलफलपछि सदनमा पेस भएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ संसद् विघटनका कारण अलपत्र परेको थियो। अब यो विधेयकलाई साबिककै अवस्थामा अघि बढाउने वा परिमार्जन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती यसै समितिको काँधमा छ।

विशेषगरी यसअघि रास्वपाले उठाएका बाल विकास केन्द्रका सहजकर्तालाई ‘शिक्षक’ को मान्यता दिनुपर्ने, निजी विद्यालयको शुल्क नियन्त्रण र महिला शिक्षकका विशेष समस्या समाधानजस्ता विषयलाई अबको समितिले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ। कानुन मन्त्री सोबिता गौतमले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा यो समितिले संघीय शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा समिति

नवनियुक्त शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलका २७ जना सांसदहरू सदस्य छन्। जसमा महावीर पुन, डा. तोसीमा कार्की, पुकार बम जस्ता चर्चित अनुहारदेखि विषय विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व छ। समितिका सदस्यहरूको नामावली यसप्रकार छ:

अचुत्तम लामिछाने, ओजश्वी शेरचन, कामिनी कुमारी, कुशुम महर्जन, खुसबु सरकार श्रेष्ठ, गणेश पौडेल, गुरु प्रसाद बराल, चन्द्रमोहन यादव, जगत प्रसाद जोशी, जगदिश खरेल (ललितपुर), झवि लाल डुम्रे, तोसीमा कार्की, पुकार बम, प्रभा ढकाल, प्रमिला कुमारी गच्छदार, भीम कुमारी बुढा मगर, महावीर पुन, रबिन महतो, रमेश कुमार मल्ल, रहवर अंसारी, राजन गौतम, राधिका रम्तेल, रिगला यादव, डा. लेखजंग थापा, विष्णु बहादुर खड्का, शम्भु कुमार यादव र सीता थपलिया।

* * *

बन्यो संसदीय शिक्षा समिति, के होला विद्यालय शिक्षा विधेयक ?