काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले मुलुकको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान समस्यालाई ‘प्रणालीगत विफलता’ ठहर गर्दै पीडितको बचत फिर्ताका लागि सरकारका नाममा ८ बुँदे विशेष निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सहकारी ठगीमा संलग्न पदाधिकारी र ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफत गरी ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न भनिएको छ ।

अदालतले बचत फिर्ता गर्दा विपन्न र असहाय वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आदेश दिएको छ । जसमा एकल महिला, ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आदिवासी जनजाति समुदायलाई प्राथमिकता दिँदै समयबद्ध क्षतिपूर्ति योजना निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

अधिवक्ता रवीन्द्र प्रसाद शर्मासहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सहकारीलाई बैंकजस्तै सुरक्षित नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशका मुख्य अंश:

१. राष्ट्रिय डिजिटल सूची र सम्पत्ति रोक्का:

देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीहरूको एकीकृत डिजिटल सूची सार्वजनिक गर्न र शंकास्पद सञ्चालक तथा उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति तत्काल रोक्का राख्न आदेश दिइएको छ । साथै, निश्चित सीमाभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको विशेष लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनिएको छ ।

२. सहकारी पीडित राहत कोषको स्थापना:

कसुदारको जफत गरिएको सम्पत्ति, सहकारीको वार्षिक कारोबारको निश्चित प्रतिशत शुल्क र सरकारी बजेटबाट रकम जुटाएर राहत कोष बनाउन आदेश भएको छ । यो कोषबाट प्राथमिकताका आधारमा पीडितको सावाँ रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाउनुपर्नेछ ।

३. एकीकृत नियमन र अनलाइन प्रणाली:

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमनको स्पष्ट कार्यविभाजन गर्न र सबै सहकारीको मासिक वित्तीय विवरण अनलाइन पोर्टलमा अनिवार्य अपलोड गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । सदस्यले आफ्नो बचत र ऋणको अवस्था मोबाइल एप वा एसएमएसबाटै हेर्न पाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ ।

४. शासन सुधार र कुलिङ अफ पिरियड:

सहकारीका पदाधिकारीका लागि अधिकतम दुई कार्यकालको सीमा र पुनः उम्मेदवार हुन ४ वर्षको ‘कुलिङ अफ’ अवधि तोक्न अदालतले भनेको छ । एकै परिवारका दुईभन्दा बढी सदस्य सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न आदेश दिइएको छ ।

५. स्वतन्त्र छानबिन आयोग र समर्पित इजलास:

विगत १० वर्षमा भएका सहकारी हिनामिनाको अनुसन्धान गर्न विज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्न र सहकारीसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन जिल्ला अदालतहरूमा समर्पित इजलास राख्न सुझाव दिइएको छ ।

६. निःशुल्क कानुनी सहायता र टोलफ्री हेल्पलाइन:

आर्थिक रूपमा विपन्न, महिला र सीमान्तकृत पीडितका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा र प्रत्येक जिल्लामा उजुरी सुन्ने ‘एकद्वार प्रणाली’ स्थापना गर्न भनिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका लागि मोबाइल कानुनी टोली परिचालन गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

७. कानुनी सुधार र राष्ट्र बैंकको भूमिका:

सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गरी निक्षेप बीमा योजना अनिवार्य गर्न र ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको निरीक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार गर्न निर्देश गरिएको छ ।

८. वित्तीय साक्षरता र पाठ्यक्रममा समावेश:

सहकारी सदस्यहरूको क्षमता विकासका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाउन र माध्यमिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा सहकारी सिद्धान्त र वित्तीय साक्षरताको विषय समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न आदेश दिइएको छ ।

अदालतले सहकारीले सदस्यबीच गर्ने कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति अनिवार्य नभए पनि सार्वजनिक हित र उपभोक्ताको संवैधानिक हक रक्षाका लागि राज्यले कठोर कदम चाल्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।