काठमाडौं । निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित प्रमुख संघ–संस्थाहरूले विद्यालय शुल्कसम्बन्धी विषयमा सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यममा फैलिएको भ्रामक तथा अतिरञ्जित सामग्रीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

शुक्रबार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, एपेनका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहाल, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा र एनएमएकि अध्यक्ष पवित्रा लिम्बूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयहरू नेपाल सरकारबाट विधिवत् अनुमति प्राप्त संस्था भएको र प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली तथा स्थानीय तहका कानुनको दायराभित्र रही सञ्चालन हुँदै आएको स्पष्ट पारेका छन्।

उनीहरूले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था पनि कानुनअनुसार नै तय हुने भएकाले कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर शुल्क असुल गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने जनाएका छन्।

विज्ञप्तिमा कुनै विद्यालयले अनाधिकृत रूपमा शुल्क लिएको पाइएमा सम्बन्धित निकाय वा सम्बन्धित समितिमा औपचारिक गुनासो दर्ता गर्न अभिभावकलाई आग्रह गरिएको छ।

साथै विद्यालयलाई एकपक्षीय रूपमा नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले अभिभावक र विद्यार्थीमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै सिकाइ वातावरणमै असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।

संस्थाहरूले भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा कानुनले तोकेका अन्य शुल्कहरूका अतिरिक्त भोजन, यातायात, विशेष प्रशिक्षणजस्ता सेवा उपभोग गरेबापत अभिभावकले शुल्क व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

यस्ता विषयमा अन्योल भएमा सम्बन्धित विद्यालयसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी समाधान खोज्न सुझाव दिइएको छ।

विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयहरूले कुनै सरकारी अनुदान वा दान प्राप्त नगर्ने हुँदा शिक्षक–कर्मचारी व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार सञ्चालनका लागि शुल्क आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै वैशाख महिनामा लाग्ने शुल्क यथावत रहने जनाइएको छ।

‘शुल्क नलाग्ने’ वा ‘निःशुल्क हुने’ भन्ने प्रचार भ्रामक रहेको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन अभिभावकलाई आग्रह गरिएको छ।

संस्थाहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सामुदायिक र संस्थागत दुवै प्रकारका विद्यालयले देशको जनशक्ति निर्माणमा योगदान दिइरहेको बताएका छन्।

त्यसैले सबै पक्षले जिम्मेवार, सकारात्मक र सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।