धनगढी — पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा देखिएको समस्याले सुदूरपश्चिमका ठूला विकास आयोजना गम्भीर रूपमा प्रभावित बनेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले मौज्दात इन्धनबाट काम चलाइरहे पनि अभाव र महँगीका कारण आयोजना अघि बढाउन कठिन भएको बताएका छन् ।

सेती राजमार्ग दक्षिण खण्ड अन्तर्गत टीकापुर–लोडे–चैनपुर–ताक्लाकोट सडक आयोजनाको काम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको आयोजना प्रमुख रामकुमार देवले जानकारी दिए । “निर्माण व्यवसायीसँग भएको इन्धन सकिँदै गएको छ, अब काम रोकिने अवस्थामा छ,” उनले भने, “ठूला उपकरणसमेत बन्द हुन थालेका छन् ।”

दुई सय चार किलोमिटर लम्बाइको उक्त आयोजना २०७४ सालदेखि सुरु भएको हो । हालसम्म करिब १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने अझै ३५ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षमा सात किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको र बिटुमिन अभावले काम प्रभावित भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

यस्तै, महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजना मा पनि मूल्यवृद्धिको असर परेको छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार सात प्याकेजमा भइरहेको मूल नहर निर्माण कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरूले लागत अत्यधिक बढेको भन्दै काम गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै निवेदन दिन थालेका छन्। नदी नियन्त्रणका लागि गरिएको ठेक्कासमेत तारजालीको मूल्य बढेपछि प्रभावित बनेको छ ।

त्यसैगरी, महाकाली करिडोर को निर्माण कार्य पनि महँगीको चपेटामा परेको छ । कञ्चनपुरदेखि दार्चुलाको तिङ्करसम्म फैलिएको ४२५ किलोमिटर सडकखण्डमा १३ वटा प्याकेजमार्फत काम भइरहेको भए पनि पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरूले लागत समायोजन नभएसम्म काम अघि बढाउन नसकिने बताएका छन् ।

परियोजना कार्यालयका अनुसार इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढ्दा काम सुस्त भएको छ। दार्चुला खण्डमा नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहे पनि अन्य खण्डमा निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ ।

निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, कञ्चनपुरका अध्यक्ष पुष्पराज अवस्थीले मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावका कारण निर्माण क्षेत्र संकटमा परेको बताए । “घरजग्गा बेचेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,” उनले भने, “निर्माण क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।” उनका अनुसार कञ्चनपुरमा मात्रै ६०० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायी ‘निर्माण होलिडे’को तयारीमा छन् ।

समग्रमा, इन्धन अभाव र महँगीले सुदूरपश्चिमका पूर्वाधार विकास आयोजनामा गम्भीर असर पार्दै गएको छ । समयमै मूल्य समायोजन र आपूर्ति सहज नभए आयोजना ठप्प हुने जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन् ।