प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बहुमत निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटाएका छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १३८ सांसदले बहुमत हुन्छ।

एमालेका ७५ र कांग्रेसका ६६ निवर्तमान सांसदले पुर्नस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। एमालेले मंसिर १० गते ७५ सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा बुझाइसकेको छ।

एमालेले विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको पार्टी कार्यालय च्यासलमा बैठक राखेर हस्ताक्षर गराएको थियो। एमालेले उक्त बैठकबाट विघटित प्रतिनिधि सभामा दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई रिट लिएर जान अख्तियारी दिएको थियो ।

रिट दायर गर्दा एमालेले ७५ सांसदको हस्ताक्षरको सूचीसमेत सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको छ। कांग्रेसले भने प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेपनि पार्टी निर्वाचनको पक्षमा खडा हुने निर्णय गरेको थियो। तर मंसिर २३ गते कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित ८ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

कांग्रेस संसदीय दल स्रोतका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालासहितका नेताले पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्नेमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदले मंसिर २३ गते नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिसकेका छन् । निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित सचेतक थिङ, सांसदहरू दीपक खड्का, जाबेदा खातुन जागा, आशा बिक, सिता राना, शान्ति बिक र नागिना यादवले रिट दर्ता गरेका हुन् । त्यही रिटमा पूरक बनाएर सोमबार बहुमत सदस्य सर्वोच्चमा जाने तयारीमा रहेको थिङले जानकारी दिइन् । ‘हामीले पहिल्यै ८ निवर्तमान सांसदले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरिसकेका छौँ । अब कांग्रेस र एमालेका बहुमत सांसदको संख्या पुर्‍याएर सोमबार सर्वोच्चमा पूरक रिट दिने तयारी गरेका छौँ,’ थिङले भनिन् ।

पार्टीले त निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ, तपाईँहरू त्यो निर्णयविपरीत किन पुनर्स्थापनाका पक्षमा जान लाग्नुभयो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा थिङले भनिन्, ‘पार्टीको कार्यसम्पादन समिति बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत निर्णयमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक परीक्षण गरिनुपर्छ भन्ने लेखिएको छ, त्यही निर्णयलाई टेकेर हामी केही सांसद सर्वोच्च गइसकेका छौँ । अब बहुमत पुर्‍याएर फेरि जान्छौँ ।’