काठमाडौं। ऋण असुली हुन नसकेर बैंक तथा वित्तीय संस्था हैरान भएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने कर्जा दुरुपयोगलाई बढावा दिने नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रयोजन नखुल्ने क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएपछि असुली प्रभावित भएर तनावमा रहेका बैंकरहरु नै चकित छन्।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा सतप्रतिशत बढाइदिएपछि बैंकरहरुले अचम्म मानेका हुन्।

‘कर्जाको माग नबढेका कारण हामी ब्याजदर घटाएको घटाएकै छौं। ब्याजदर धेरै सस्तिए पनि ऋणको माग बढ्न सकिरहेको छैन। अर्कातिर असुली प्रभावित भएर त्यसको असर हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा परिरहेको छ। तर यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले अकस्मात ओभरड्राफ्टको सीमा बढाइदिएको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘प्रयोजन नखुल्ने क्षेत्रमा जाने ऋणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएकामा हामी चकित परेका छौं।’

ब्याजदर निरन्तर घटिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखबाट १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। ओभरड्राफ्टबाट कर्जा लिनका लागि प्रयोजन खुलाउनु पर्दैन। यो शीर्षकमा लिएको कर्जा जुनसुकै प्रयोजनमा खर्च गर्न पाइन्छ। प्रयोजन खुलाउनु नपर्ने यस्तो कर्जा खासगरी उत्पादन बढाउने र रोजगारी सृजना गर्नेभन्दा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ।

बैंकहरुले कोभिडकालमा आँखा चिम्लेर ओभरड्राफ्ट कर्जा लगानी गरेका थिए। यस्तो कर्जा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ खर्ब ४५ अर्ब ७५ करोड र २०७८/७९ मा ८४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको थियो।

प्रयोजनविनाको कर्जा घर जग्गा र सेयर बजारमा पुगेको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले ऋण दूरुपयोग भएको निष्कर्षमा ओभरड्राफ्ट शीर्षकको कर्जामा कडाइ गरेको थियो। ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि बैैंकहरुको ब्यालेन्स सिटबिग्रिन पुगेको थियो।

राष्ट्र बैंकले अहिले फेरि कर्जाको माग बढाउन ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा बढाएको छ। राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा जोखिमलाई नहेरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा चलाएको हुनसक्ने बताउँछन्।

‘राष्ट्र बैंकले अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्यले ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा बढाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्जा दुरुपयोग हुने जोखिम हेरेको देखिंदैन।’

ऋणको माग सुस्त रहेका कारण लगानीयोग्य रकम प्रणालीमा थुप्रिए पनि बैंकहरुले ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा बढाउन माग गरेकै थिएनन्। असुली प्रभावित भएका बेला प्रयोजनविना दिने ओभरड्राफ्ट कर्जाले व्यवसाय झन् विग्रिनेमा बैंकरहरु जानकार थिए।

नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा आफूहरुको मागविनै ओभरड्राफ्टको सीमा वृद्धि भएको बताउँछन्।

‘न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जाको माग छैन। पुरानो असुली समेत प्रभावित छ,’ उनले भने, ‘पुरानो ऋण उठ्न नकिरहेका बेलामा जथाभावी लगानी गर्दा थप समस्या निम्तिनेमा बैंकहरु जानकार छन्। त्यसैले ओभरड्राफ्टको सीमा वृद्धि हाम्रो माग नै थिएन। खराब कर्जा ५ प्रतिशत वरिपरि पुगिसकेकाले लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्नेमा बैंकहरु सचेत छन्,’ शर्माले भने।

पछिल्लो तीन वर्षयता ओभरड्राफ्ट कर्जा खुम्चिंदै आइरहेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस क्षेत्रमा जाने कर्जा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले खुम्चिएको छ।

ओभरड्राफ्ट कर्जा पोहोर ४ महिनामा ८ अर्ब २२ करोड र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ पहिलो चार महिनामा ९३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले खुम्चिएको थियो।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीइओ देवेन्द्ररमण खनाल केन्द्रीय बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा बढाएपछि माग आउन थालेको बताए।

‘रिक्वायरमेन्ट पुग्ने ऋणीहरु सीमा बढाउनु पर्‍यो भनेर आइरहेका छन्। नियामकले पोलिसी ल्याएपछि हामीले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

राष्ट्र बैंकको लचिलो नीतिले तत्काल कर्जाको माग बढाउन मद्दत गरे पनि अर्थतन्त्रमा भने खासै योगदान पुग्दैन। अहिले कुल कर्जामा ओभरड्राफ्टको हिस्सा १२/१३ प्रतिशत हाराहारी छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीले उपभोग बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा वृद्धि गरेको बताएका छन्।

‘कर्जा जुन क्षेत्रमा भए पनि जाओस् भनेर ओभरड्राफ्टको सीमा बढाएका हौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेको हाम्रो फोकस नै कर्जा विस्तार हो।’

The post कोभिडकालमा निम्तिएको दुर्घटनालाई राष्ट्र बैंकको उपेक्षा, कर्जा दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन नीति appeared first on BIZMANDU.