सङ्खुवासभा — भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४५४ मेगावाट क्षमताको किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत आयोजनामा सङ्खुवासभाका १० वटै स्थानीय तहले संस्थापक सेयरमार्फत लगानी गर्ने सहमति जनाएका छन् ।

खाँदबारीमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो–आफ्नो भागमा पर्ने सेयर बराबरको रकम लगानी गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हीरामान वाइबाले किमाथाङ्का अरुण आयोजना मुलुककै ठूला जलविद्युत आयोजनामध्ये एक भएको बताए । उनका अनुसार आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । ‘जनताको जलविद्युत आयोजना’ को अवधारणाअनुसार आयोजना विकास गरिने उनको भनाइ छ ।

आयोजनामा ५१ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको र ४९ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले स्थानीय तह र नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने वाइबाले बताए ।

परियोजना प्रबन्धक अशोक पण्डितले आयोजना निर्माण सुरु भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए । समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न स्थानीय तह, केन्द्र सरकार र अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति सङ्खुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले रणनीतिक महत्व बोकेको यति ठूलो आयोजना समयमै सम्पन्न गरिनुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय तह, आयोजना कम्पनी र केन्द्र सरकारबीचको सहकार्यले आयोजना सफल हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

अर्ध–जलाशय प्रकृतिको किमाथाङ्का अरुण आयोजनामा छुम्सुर गाउँ नजिक अरुण नदीमा करिब १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिने प्रारम्भिक डिजाइन रहेको छ । बाँध निर्माणपछि करिब ०.३५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने र १०३ लाख घनमिटर पानी अट्ने क्षमताको जलाशय बन्ने जनाइएको छ ।

आयोजनाको विद्युत् गृह भोटखोला गाउँपालिका–२ अन्तर्गत लिंगम गाउँबाट करिब ५०० मिटर तल पुङछी क्षेत्रमा रहनेछ । यसका लागि करिब पाँच हजार ९१८ मिटर लामो र आठ मिटर व्यासको भूमिगत सुरुङ निर्माण गरिने योजना छ । आयोजनास्थलसम्म पुग्न २६.८ किलोमिटर पहुँचमार्ग पनि निर्माण गरिनेछ ।

आयोजनाका अधिकांश संरचना मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले वातावरणीय व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइने जनाइएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।