विराटनगर । ‘नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ’ पूर्वको प्रमुख व्यापारिक नाका जोगवनीसँग चल्तीको यो नेपाली उखान वर्षौंदेखि मेल खाँदै आएको छ ।

राजस्वका कारण मूल्य फरक पर्दा यो नाकाबाट घरेलु प्रयोजनका लागि उपभोक्ताले आवश्यकता अनुसार विना रोकतोक उपभोग्य वस्तु ल्याउँदा र अत्यधिक मात्रामा तस्करीबाट सामान भित्रिँदा स्थानीय उद्योग र व्यवसाय चौपट भएको भन्दै विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले त्यसलाई रोक्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग वर्षौँदेखि हारगुहार गर्दै आएका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी, नेपाल उद्योग परिसंघ र विराट व्यापार संघमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीको मुख्य माग उपभोक्ताले जोगवनी बजारबाट सामान ल्याउँदा भन्सार कटाउनु पर्ने र सेटिङमा हुँदै आएको तस्करी रोक्नु पर्ने छ ।

उनीहरूले विगत लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहसचिव, अर्थसचिव, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला समक्ष यो माग राख्दै आएका छन् ।

त्यसै अनुरूप विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले महानगर प्रमुखमा विजयी हुनासाथ जोगवनीबाट एक उपभोक्ताले एक सय रुपैयाँको मात्र सामान ल्याउन पाउने र त्यसभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने उर्दी गरे । तर, दुई दिन पनि उनको उर्दी टिकेन ।

त्यसपछि संघीय सरकारका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि त्यही उर्दी दोहोर्याए । उनको आदेश पनि एक साताभन्दा बढी समय टिकेन । न त उपभोक्ताले कुम्लो पारेर उपभोग्य सामान ल्याउन छाडे, न त तस्करी नै रोकियो ।

त्यसपछि अघिल्लो सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले कोइराला र लामिछानेकै बाटो पछ्याए । उनले त कोसीको सुरक्षा बैठकमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख सहित यहाँका प्रदेश र जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखलाई एकै थलोमा राखेर ३० दिनभित्रमा जोगवनी नाकाबाट उपभोक्ताले बोकेर आउने र तस्करीबाट भित्रिने सामान रोक्न निर्देशन दिए । उनको निर्देशनपछि एक सातासम्म जोगवनी मात्र नभएर कोसी प्रदेशका सीमावर्ती नाकाबाट छिर्ने झोला र पोकामा सुरक्षा निकायको कडाइ बढ्यो । त्यसपछि गृहमन्त्रीको निर्देशन नै अलपत्र पर्यो ।

‘काठमाडौँले माग गर्‍यो भने सीमा नाकाबाट हात्ती पनि तस्करी गरेर पुर्‍याउने अवस्था छ,’ भन्दै उद्योगी व्यवसायीले सरकारकै नीतिका कारण तस्करी बढ्दा राज्यले अर्बौँ राजस्व गुमाइरहेको बताउँदै आएका छन् ।

चिनी, भान्साका सामान, सुती कपडा लगायत दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक वस्तुमा चर्को भन्सार महसुल र भ्याट लगाइएको हुँदा तस्करी बढेको, ती वस्तुमा महसुल पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उद्योगी व्यवसायीको छ ।

एक साताअघि यहाँका उद्योगी व्यवसायीले अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय मार्फत गृहमन्त्रीलाई यही गुनासो सहितको सन्देश पठाए । त्यसपछि बुधबारदेखि गृह प्रशासनले जोगवनी नाकाबाट उपभोग्य वस्तु बोकेर आउने पैदल यात्रीमा कडाइ सुरु गरेको छ ।

बढी सामान बोकेर आएका उपभोक्ता वा पैदल यात्रीलाई सामानको भन्सार पनि तिराउन सुरु गरेको छ ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको उद्योगीको आरोप छ ।

‘यो कति दिनसम्मका लागि हो ? नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ भन्ने उखान जस्तै जोगवनी नाकामा हुने तस्करी नियन्त्रण पनि त्यस्तै भएको छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘पदमा पुग्ने जो कोहीले सुरुमा उपभोक्तामा कडाइ गर्ने र तस्करी नियन्त्रण गर्ने उर्दी गर्दै तडकभडक गर्छन् तर एक साता पनि टिक्दैन ।’

जोगवनी नाकाबाट उपभोक्ताका नाममा अवैध रूपमा बोक्ने सामान र तस्करीमा कडाइ हुने मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल बताउँछन् ।

‘विगतमा के भयो त्यस विषयमा मेरो नो कमेन्ट,’ सीडीओ कट्टेलले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘म मोरङ रहुन्जेल जोगवनी नाकाबाट उपभोक्ताका नाममा अवैध रूपमा बोक्ने सामानमा कडाइ र संगठित गिरोहले गर्ने तस्करी नियन्त्रणमा रहन्छ । जोगवनी पुग्ने उपभोक्ता र तस्करले सरकारको करोडौँ राजस्व मात्र होइन स्थानीय उद्योग र व्यापार नै चौपट भएको प्रष्ट छ ।’

बुधबार र बिहीबार जोगवनी नाकाबाट पैदल यात्रीले बोकेर ल्याएको सामानमा सुरक्षाकर्मीले निकै कडाइ गरेको देखियो । घरेलु उपभोग बाहेकका सामान ल्याउने पैदल यात्रीलाई सुरक्षाकर्मीले भन्सार तिर्न लगाए ।

विराटनगर भन्सार पैदल यात्री शाखाका अधिकारी उदय राईका अनुसार पैदल यात्रीबाट बुधबार र बिहीबार गरेर करिब ५० हजार भन्सार राजस्व असुली भएको छ । यसअघि यात्री शाखामा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनले पास लिँदा आउने शुल्क मात्र संकलन हुने गरेको थियो ।

‘दुई दिनदेखि यात्रीले बोकेर ल्याउने उपभोग्य र व्यापारिक सामानको पनि भन्सार महसुल असुली हुन थालेको छ,’ राईले भने ।

जोगवनीबाट फर्कने उपभोक्ता र संगठित तस्करी नियन्त्रण गर्न आफूहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत सरोकारवाला सबैलाई पटक–पटक गुहार गरेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठी बताउँछन् ।

‘दुई चार दिन कडाइ गरेजस्तै गरेर छाड्ने गरेको इतिहास छ,’ राठीले भने, ‘यसपालि नयाँ सरकारले पनि सुरुवात उपभोक्तामा कडाइ र तस्करी नियन्त्रणको प्रयास सुरु गरेको छ, हेरौँ कति दिन टिक्छ ।’

उपभोग्य वस्तुमा भन्सार महसुल, भ्याट र अन्तःशुल्कका कारण विराटनगर भन्दा जोगवनी बजारमा ३५ प्रतिशतसम्म सस्तोमा सामान पाइन्छ । जहाँ सस्तो पाइन्छ त्यहाँ उपभोक्ता पुग्नु मानवीय स्वभाव नै हो । ‘राज्यले कर लगायतका विषयमा सहुलियत दिएर स्वदेशी बजारमै सस्तोमा सामान पाइने उपाय अपनाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

सस्तोमा पाइने भएपछि सामान किन्न पारि जाँदा स्थानीय बजार सुनसान हुने गरेको भन्दै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताए ।

‘नुनदेखि सुनसम्म कर छ । करकै कारण मूल्य फरक हुँदा सीमापारिका बजारमा उपभोक्ता पुग्दा स्थानीय बजार सुनसान हुँदा व्यापारी विस्थापित हुन थालेका छन्,’ राठीले भने, ‘स्थानीय उत्पादन पनि बिक्री हुन छाडेको अवस्थामा जोगवनी पुग्ने उपभोक्ता र संगठित तस्करी नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।’

नेपाल–भारत खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै ठूलो परिमाणमा सामान चोरी पैठारी भइरहेको छ । सन् २००४ मा भएको एक अध्ययनले भारतबाट नेपालतर्फ हुने औपचारिक निकासीभन्दा अनौपचारिक निकासी १२८ प्रतिशत बढी आकलन गरेको थियो ।

‘यसैका आधारमा उच्च स्तरीय राजस्व पुनरावलोकन समितिले चोरी पैठारीबाट राजस्व संकलनमा भएको क्षति वार्षिक ८० अर्ब हुने अनुमान गरेको छ,’ मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले भने ।

गत २२ सेप्टेम्बरबाट भारत सरकारले जीएसटीमा गरेको व्यापक हेरफेर तथा आधारभूत वस्तु तथा सेवाहरूमा लाग्ने करमा गरेको व्यापक कटौतीका कारण नेपाली उत्पादनहरू स्वतः महँगो भएर बजार गुमाउँदै गएका छन् । ‘खुला सिमानाबाट बढ्दो चोरी पैठारीले झन् स्थानीय बजार र उद्योग धराशायी बनेको छ,’ राठीले भने, ‘सीमा पारि कर कम भयो, यहाँ लागत बढी भयो, अनि बजारमा उही सामान सस्तोमा आयो भने स्वदेशी उद्योग कसरी टिक्छ?’

उनले यसका लागि सीमा नाकामा कडाइ र व्यवस्थापन तथा कर संरचनामा व्यावहारिक समायोजन हुन जरुरी रहेको बताए । यो केवल राजस्वको मात्रै प्रश्न नभएर स्वदेशी उद्योगको अस्तित्वको सवाल भएको राठीको भनाइ छ ।

तस्करीका लागि पूर्वमा ख्याति कमाएका प्रमुख जोगवनी, काँकडभिट्टा, पशुपतिनगर, भद्रपुर र भण्टाबारी नाकाबाट घरायसी उपभोगका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु किनेर ल्याउने सर्वसाधारणको झोला र पोकामा सुरक्षा निकायले निगरानी बढाउँदा सीमापारिबाट तस्करीका सामान बोकेका ट्रक र कन्टेनरलाई भने नदेखेको झैं गर्ने गरेको आरोप सरकारी संयन्त्रले खेप्दै आएको छ ।

गृह प्रशासनको सक्रियतामा सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मीको निगरानी बढेको छ । जोगवनी क्षेत्रका एक कारोबारीले भने, ‘सुरक्षाकर्मीले दिनभरि सर्वसाधारणका झोला र पोका छामछाम गर्छन्, तर रातभरि तस्करीका सामान बोकेका ट्रक र ठेलागाडी गन्तव्यमा पुगेको भेउ नै पाउँदैनन् ।’

उनले सेटिङमा तस्करी हुने गरेको आरोप लगाए । ‘दिनभर सर्वसाधारणले बोकेको पोका जाँच गर्ने गरिए पनि रातभरि सुरक्षा निकायकै सेटिङमा तस्करीका ट्रक गन्तव्यमा पुग्दै आएका छन्,’ उनले भने ।

जोगवनी र सिलिगुडीमा सामान किनेर छाड्दा भोलिपल्ट क्यारिङवालाले घरमै पुर्‍याइदिने गरेको उनको दाबी छ ।

‘जोगवनी र सिलिगुडीमा सामान किनेर छोड्नुस्, भोलिपल्ट क्यारिङवालाले तपाईँको घर र गोदाममा सामान सजिलै पुर्‍याइदिन्छन्,’ ती कारोबारीले भने, ‘त्यो सब प्रहरीको सेटिङबिना सम्भव छैन । दिनभरि नाकामा सुरक्षा निकाय कडाइ गर्छ, रातभरि तस्कर तिनै नाकाबाट रजगज गर्छन् ।’