काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को पछिल्लो अनुमानअनुसार अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा भारत छैटौं स्थानमा झरेर बेलायतभन्दा तल पुगेको छ ।

अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएको आईएमएफको विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अनुसार, भारतले सन् २०२६–२७ को अन्त्यसम्म ४.१५ ट्रिलियन डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) आकार हासिल गर्ने सम्भावना छ । त्यो बेलायतको ४.२६ ट्रिलियन डलरभन्दा कम हुनेछ ।

स्थानक्रम (र्‍यांकिङ) मा आएको यो गिरावट हालै आधार वर्ष संशोधन गरिएकाले भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसकारण नोमिनल जीडीपी घटाएर पुनः निर्धारण गरिएको छ । भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यनले पनि भारतको स्थान घट्नुमा भूमिका खेलेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा भारतलाई विश्वको तीव्र गतिमा उदीयमान आर्थिक शक्तिको रूपमा हेर्ने गरिएको थियो । तर, अहिले त्यसले कठोर वास्तविकताको सामना गर्नुपरेको छ । भारतीय अधिकारीहरूले यसको दोष अमेरिकी डलरको उतारचढावलाई दिएका छन् ।

तर, तथ्यांकहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने डलर त बहाना मात्र हो । यस गिरावटका पछाडि गहिरो संरचनात्मक कमजोरी लुकेको छ ।

सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामा अमेरिकी डलरले सन् १९७३ पछिकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट (१० प्रतिशत) सामना गर्दा पनि भारतीय रुपैयाँ झन् बढी कमजोर हुनुले यो समस्या बाह्य नभई आन्तरिक आत्मविश्वासको कमी हो भन्ने पुष्टि गर्छ (सन् २०२६ मा आइपुग्दा डलरको भाउ सम्हालिएको छ भने डलरको तुलनमा भारुको गिरावटले सबै कीर्तिमान तोडेको छ) । भारतको अर्थतन्त्र सुस्त भएको मात्र नभई संसारलाई देखाइएभन्दा निकै सानो रहेको तथ्यहरूले औंल्याउँछन् ।

भारतको तीव्र विकासको भाष्यमाथि गरिएको आशंकालाई सन् २०२६ मार्चमा पिटर्सन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल इकोनोमिक्स (पीआईआईई) द्वारा प्रकाशित एक पेपरले झन् बलियो बनाएको छ । ‘इन्डियाज २० ईयर्स अफ जीडीपी मिसएस्टिमेशन: न्यु इभिडेन्स’ शीर्षकको उक्त पेपर भारत सरकारका पूर्व मुख्य आर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमण्यमका साथै अभिषेक आनन्द र जोश फेलम्यानले तयार पारेका हुन् ।

उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०११ देखि भारतको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब २२ प्रतिशतले बढी देखाइएको उल्लेख छ । यो मूल्यांकन आंशिक रूपमा मात्रै सही छ भने पनि यसको अर्थ हुन्छ– भारत कहिल्यै विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनेकै थिएन।

भारतको विकासको दाबी ७.६ प्रतिशतको जीडीपी वृद्धि दरको एउटा तथ्यांकमा अडिएको थियो । तर, यसका आधारभूत स्तम्भहरूलाई केलाउँदा सरकारी दाबीको विश्वसनीयता हराउन थाल्छ ।

तथ्यांकलाई टुक्य्राएर हेर्दा ‘आर्थिक वृद्धि’ भनिएका वर्षहरूमा वास्तविक कर्जा प्रवाह १५.६ प्रतिशतबाट घटेर ५.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखिन्छ । त्यसैगरी, वास्तविक निर्यात वृद्धि आधाले घटेर ५.४ प्रतिशतमा झरेको छ भने औद्योगिक उत्पादन १६.१ प्रतिशतबाट घटेर २.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

यस तथ्यांकीय विरोधाभासको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण सन् २०१६ को विमुद्रीकरण (डिमोनेटाइजेसन) को वर्षमा देखिन्छ । त्यो वर्ष वास्तविक कर्पोरेट बिक्री केवल १.४ प्रतिशतले बढ्दा आधिकारिक कुल मूल्य अभिवृद्धि (ग्रस भ्याल्यु एडेड – जीभीए) भने ८ प्रतिशत रेकर्ड गरिएको थियो ।

यस्तो ठूलो खाडलले आधिकारिक तथ्यांक र निजी क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको सेन्टर फर मोनिटरिङ इन्डियन इकोनोमी (सीएमआईई) जस्ता संस्थाहरूको अध्ययनले संकेत गर्छ ।

भारतको यो तथ्यांकीय भ्रम कसरी निर्माण भयो भन्ने कुरा बुझ्न यसको गणना पद्धति हेर्नुपर्छ । भारतको राष्ट्रिय लेखा प्रणालीले औपचारिक क्षेत्रको तथ्यांकलाई आधार मानेर अनौपचारिक क्षेत्रको गतिविधिको अनुमान गर्छ ।

तर, सन् २०१६ को विमुद्रीकरण, २०१७ को वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) र सन् २०२० को कोभिड–१९ महामारीले देशको विशाल अनौपचारिक क्षेत्रलाई तहसनहस बनाइदियो । ती क्षेत्रका ग्राहकहरू बाध्य भएर औपचारिक च्यानलतर्फ सरे ।

यसले गर्दा औपचारिक क्षेत्रको राजस्वमा वृद्धि देखियो । त्यसलाई तथ्यांकीय प्रणालीले समग्र अर्थतन्त्रको विकासको रूपमा व्याख्या गर्यो । वास्तवमा यो विकास नभई अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक क्षेत्रतर्फ भएको प्रतिस्थापन मात्र थियो ।

साथै, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) र जीडीपी डिफ्लेटरबीचको ठूलो अन्तरले पनि वास्तविक वृद्धिलाई कृत्रिम रूपमा बढाएर देखाउन मद्दत गर्यो ।

फेब्रुअरी २०२६ मा भारत सरकारले चुपचाप जीडीपीको आधार वर्ष २०११–१२ बाट परिवर्तन गरी २०२२–२३ कायम गर्यो । यस संशोधनपछि देखिएको कुराले धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ । एकै रातमा भारतको नोमिनल जीडीपी ११.६७ लाख करोड भारुले घटाइयो ।

डलरमा मापन गरिएको जीडीपी ४.०६ ट्रिलियन डलरबाट घटेर ३.९३ ट्रिलियन डलरमा झर्यो । एकैपटक १३० अर्ब डलर अर्थतन्त्रबाट हराउनुले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ठूलो संशय पैदा गर्यो ।

आईएमएफले नोभेम्बर २०२५ मै भारतको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको गुणस्तरलाई ‘ग्रेड सी’ मा झारिसकेको थियो । यो दोस्रो सबैभन्दा खराब श्रेणी हो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने भारतको आर्थिक र्‍यांकिङमा आएको गिरावट डलरको कारणले नभई भारतले ढिलो गरी स्वीकार गरेको आफ्नो वास्तविक तथ्यांकको कारणले भएको हो ।

मुद्रा बजारको अवस्थाले पनि भारतप्रतिको विश्वव्यापी विश्वास डगमगाएको देखाउँछ । सन् २०२५ मा डलरको सूचकांक १०९ बाट घटेर ९७.९६ मा पुग्दा पनि रुपैयाँ ६ प्रतिशतसम्म अवमूल्यन भयो । यो डलर कमजोर भएको वर्षमा एसियाकै सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गर्ने मुद्रा बन्यो ।

विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता (फरेन इन्स्टिच्युशनल इन्भेस्टर्स – एफआईआई) हरूले एकै वर्षमा झण्डै २९ अर्ब डलर भारतबाट बाहिर लैजानु यसको मुख्य कारण थियो । व्यापार घाटा पनि अक्टोबर २०२५ मा ४१.६८ अर्ब डलरको रेकर्ड स्तरमा पुग्यो ।

यस्तो अवस्थामा भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) एउटा इम्पोसिबल ट्राइलेमामा फसेको छ । कि त उसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति खर्च गरेर भारु जोगाउनुपर्छ, कि त मुद्राको मूल्य घट्न दिएर आयातित महँगी निम्त्याउनुपर्छ । नत्र ब्याजदर घटाएर विकासलाई सघाउनुपर्छ । तर, यसले पुँजी पलायनलाई अझ तीव्र बनाउँछ ।

भारतको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को अवस्था झन् भयावह देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०२५ मा कुल ८१ अर्ब डलरको लगानी आएको देखिए पनि नाफा फिर्ता र विनिवेशको दर ५१.५ अर्ब डलर पुग्यो । साथै, भारतीय कम्पनीहरूले नै विदेशमा गर्ने लगानी ७५ प्रतिशतले बढेर २९ अर्ब डलर पुग्यो ।

परिणामस्वरूप, खुद एफडीआई जम्मा ३५३ मिलियन डलरमा खुम्चियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९६.५ प्रतिशतको गिरावट हो । यसले के देखाउँछ भने भारत अब लगानी भित्र्याउने देश नभई पुँजी निर्यात गर्ने देश बन्दै गएको छ ।

‘मेक इन इन्डिया’ जस्ता पहलहरू आरम्भ गरेको एक दशकपछि पनि जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा १३ देखि १७ प्रतिशतको बीचमा स्थिर छ जबकि यसको लक्ष्य २५ प्रतिशत थियो ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ल्याइएको उत्पादनसँग जोडिएको प्रोत्साहन (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिभ –पीएलआई) योजनाले मोबाइल उत्पादनमा केही सफलता पाए पनि यसले प्रतिबद्धता गरे अनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

सरकारले १० करोड रोजगारीको लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म केवल १२ लाख ३० हजार रोजगारी मात्र सिर्जना हुन सकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार, भारतको विकास रोजगारीविहीन प्रकृतिको हुँदै गएको छ । यसले गर्दा युवा बेरोजगारी दर १४.६ प्रतिशत पुगेको छ ।

शहरी क्षेत्रका युवतीहरूमा त यो दर २३.७ प्रतिशतसम्म छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव र गुणस्तरीय शिक्षाको कमीले गर्दा ४३ प्रतिशत स्नातकहरू मात्र रोजगारीका लागि योग्य मानिएका छन् ।

यस आर्थिक संकटको मानवीय मूल्य पनि उत्तिकै गहिरो छ । सन् २०१९ देखि २०२४ को बीचमा ग्रामीण क्षेत्रको वास्तविक ज्याला दरमा ०.४ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । कृषि मजदुरहरूको ज्याला वृद्धि दर कुनै समय ६ प्रतिशतभन्दा बढी थियो भने अहिले त्यो १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । यसले ग्रामीण भारतको क्रयशक्ति घटाएको छ ।

अर्कोतर्फ, घरायसी बचत दर चार दशककै न्यून विन्दु २९.७ प्रतिशतमा झरेको छ । मानिसहरूले आफ्नो बचतलाई उत्पादनमूलक वित्तीय क्षेत्रमा लगाउनुको सट्टा सुन र घरजग्गा जस्ता स्थिर सम्पत्तिमा राख्न थालेका छन् । घरायसी ऋण बढ्दै जानु र बचत घट्नुले मध्यम वर्गको आर्थिक भविष्य जोखिममा रहेको संकेत गर्छ ।

भविष्यमा भारतले पाँचवटा मुख्य संरचनात्मक जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

पहिलो, जनसांख्यिकीय लाभको अवसर घट्दै जानु । भारतको कुल प्रजनन दर १.९ मा झरेको छ जसको अर्थ भारत धनी हुनुअघि नै बूढो हुने खतरा छ । दोस्रो, जलवायु परिवर्तनको लागत । रिजर्भ बैंकको अनुमान अनुसार, जलवायु परिवर्तनले सन् २०५० सम्ममा जीडीपीको २.८ प्रतिशत क्षति पुर्याउनेछ ।

तेस्रो, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएको मन्दी । एआईको बढ्दो प्रयोगले परम्परागत आउटसोर्सिङ मोडललाई चुनौती दिएको छ । चौथो, रेमिट्यान्समा आउन सक्ने गिरावट । र पाँचौं, अनौपचारिक क्षेत्रको विस्तार तर उत्पादकत्वमा ह्रास ।

भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि भारतको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । सन् २०२५ मा चीनसँगको व्यापार घाटा ११६ अर्ब डलरको रेकर्ड स्तरमा पुग्यो । भारत अझै पनि धेरै कच्चा पदार्थ र मशिनरीका लागि चीनमाथि निर्भर छ ।

रुस–युक्रेन युद्धको समयमा सस्तो रुसी कच्चा तेलबाट पाएको लाभ पनि अमेरिकी प्रतिबन्धहरूका कारण कम हुँदै गएको छ । यसले भारतको आयात बिल बढाउने निश्चित छ ।

युरोपेली संघले भारतीय पेट्रोलियम उत्पादनमा लगाएको प्रतिबन्धले निर्यातमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ (ईयूले भारतको गुजरातस्थित नायरा इनर्जीको ४ लाख ब्यारल प्रतिदिन उत्पादन क्षमता भएको वदिनार रिफाइनरीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ किनभने रुसी तेल कम्पनी रोजनेफ्टसँग यसको निकट सम्बन्ध छ) । यी सबै बाह्य र आन्तरिक कारकहरूले भारतको आर्थिक आधारलाई कमजोर बनाइरहेका छन् ।

गोल्डम्यान स्याक्स जस्ता संस्थाहरूले भारतको वृद्धि दरको पूर्वानुमान घटाउनु र सन् २०२६ को लक्ष्यहरू भेट्न कठिन हुनुले के देखाउँछ भने भारतको आर्थिक र्‍यांकिङ समयको खेल मात्र हो । विशाल जनसंख्याका कारण भारत ढिलो वा चाँडो तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र त बन्ला । तर, त्यो कस्तो प्रकारको अर्थतन्त्र हुनेछ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।

भारतले ५.५ ट्रिलियन डलरको आकार त पायो तर त्यहाँ ८० प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारी, शून्य खुद एफडीआई र न्यून उत्पादकत्व रह्यो भने त्यो अर्थतन्त्र अत्यन्तै नाजुक हुनेछ ।

भारतको अर्थतन्त्र डलर बलियो भएकाले सानो देखिएको नभई यसको वास्तविक धरातल नै दाबी गरिएभन्दा कमजोर भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । र्‍यांकिङ सुधार्नु मात्र नभई अर्थतन्त्रको संरचनालाई नै वास्तविक रूपमा रूपान्तरण गर्नु अबको चुनौती हो ।

भारतको अर्थतन्त्रमा आउने कुनै पनि मन्दी वा संरचनात्मक समस्याले नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरो र प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । दुई देशबीचको खुला सिमाना र घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्धका कारण नेपालको व्यापार, मुद्रा र श्रम बजार भारतसँग गहिरो गरी जोडिएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो असर मुद्रास्फीतिमा देखिनेछ । नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर भएकाले डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँको क्रयशक्ति पनि स्वतः घट्छ । यसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न र मशिनरी जस्ता आयातित वस्तुको मूल्य बढ्न गई नेपालमा महँगी चरम बिन्दुमा पुग्न सक्छ । त्यसले सर्वसाधारणको जीवनस्तर कष्टकर बनाउँछ ।

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार र नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्य हो । भारतमा औद्योगिक उत्पादन सुस्त हुँदा र बेरोजगारी बढ्दा त्यहाँ कार्यरत लाखौं नेपालीको आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउनेछ । यसले नेपालको बैंकिङ तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब दिनेछ ।

भारतमा वैदेशिक लगानी घट्नु र पुँजी पलायन हुनुले नेपालका जलविद्युत् र पूर्वाधार क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय लगानीलाई पनि संकुचित बनाउन सक्छ । भारतको आर्थिक वृद्धि तथ्यांकीय भ्रम मात्र साबित भयो भने त्यसले नेपालको निर्यात क्षमतामा ह्रास ल्याउनेछ र नेपालको समग्र आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती थप्नेछ ।

त्यसैले भारतको आर्थिक जोखिमबाट बच्न नेपालले आफ्नो व्यापारिक र मौद्रिक निर्भरतालाई बिस्तारै विविधीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।