नेपालको आर्थिक समस्याको मूलकारण अत्यधिक बाह्य निर्भरता हो । सन् १९७६ देखि भुक्तानी सन्तुलन संकटबाट बच्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट ९ पटक सहायता लिनुपरेको नेपालले आधिकारिक रूपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत व्यापार घाटा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । निर्यात स्थिर रहँदा आयात अकासिएको छ । युवा पलायन समस्या गम्भीर बन्दै छ । एक वर्षमा मात्रै ५ लाख ४४ हजार ३२० जना वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमतिपत्र लिएका छन् । यी संकटले नेपाललाई आर्थिक र सामाजिक परिपक्वताको बाटोमा अगाडि बढ्नबाट रोकेको छ । विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भरता, निरन्तर युवा पलायन, राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत कमजोरीले मुलुकलाई दुष्चक्रमा फसाएको छ । राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विविधीकरण, संस्थागत क्षमता निर्माण र प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा तत्काल ध्यान दिइनुपर्छ । अन्यथा, नेपाल यही संकटको चक्रमा फसिरहनेछ र विश्वका गरिबतम् मुलुककै पंक्तिमा रहिरहने छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झन् खस्किने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व बैंकले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ४.६ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको हो । विश्व बैंकका अनुसार गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि छाएको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावका कारण आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनेछ । तथापि आर्थिक वर्ष २०८३–८४ (सन् २०२७) मा भने पुनर्निर्माण प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अपेक्षा छ । यद्यपि, यो प्रक्षेपण अझै अनिश्चित रहेको विश्व बैंकको भनाइ छ । ‘राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ व्यवस्थापन प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित आर्थिक सुधारलाई गति दिन सक्ने छ । नकारात्मक पक्षका रूपमा भने निरन्तर अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नसक्ने अनुमान छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधिबाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आव २०८०–८१ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पूँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.९ प्रतिशत थियो । यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक लगानीभन्दा निकै कम हो । नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्नका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि कायम राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर मुलुकको अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने देखिएको छ । अस्थिरताले मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमै सुस्तता ल्याउने प्रक्षेपण छ । विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदन’ले चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा अर्थतन्त्र वृद्धिदर गत आवको तुलनामा आधाले कम हुने देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार गत आवको तुलनामा अर्थतन्त्र वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतबाट घटेर चालू आवमा वृद्धिदर २.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आगामी आव भने अर्थतन्त्रमा पुनः सुधार आएर ४.७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने विश्व बैंकको अनुमान छ ।

विशेषगरी पुनर्निर्माण काम हुने भएकाले आगामी वर्ष वृद्धिदरमा सहयोग पुग्ने अनुमान छ । प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने छ । यद्यपि, राजनीतिक परिवर्तनले सफलता पाएमा र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापन प्रत्याभूति भएमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित भई आर्थिक सुधारले गति पाउनेछ । अनिश्चितता निरन्तर हुँदै जाँदा भने लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नसक्नेछ । प्रतिवेदनमा व्यावसायिक विश्वास पुनस्र्थापना र पुनरुत्थानलाई गति दिन सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको उल्लेख छ । जसअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोगलगायत सुविधाको नेपाल सरकारले पूर्वाधार पुनर्निर्माण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिएको छ । बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रको गतिविधि पुनस्र्थापना गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको छ । जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा पारेको असर’bout अध्ययन गरिँदा सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनको प्रभावका कारण नेपालको प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर घट्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नयाँ अनुमान सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केही दिनअघिमात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पनि चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी गरेको पूर्वअनुमान घटाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको नकारात्मक प्रभाव विदेशी लगानीमा परेको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनमा दुई ठूला र १२५ साना कम्पनीका लागि २४ अर्ब १० करोड ४९ लाख ९५ हजार रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । साथै, सो महिनामा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालका विभिन्न ८ कम्पनीका १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर खरिद सम्झौता पनि गरेका थिए । भदौमा साउनको तुलनामा घटेर ७ वटा ठूला उद्योग, ४ मध्यम उद्योग र २२५ साना उद्योगमा ८ अर्ब ९८ करोड ७० लाख ५९ हजार रुपैयाँमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता सीमित भएको थियो । साथै, सोही महिनामा लगानीकर्ताले ५० करोड ४४ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद सम्झौता गरेका थिए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार असोजमा ७ ठूला उद्योग, ४ मध्यम र ३ सय साना उद्योगमा २ अर्ब ४ करोड ५७ लाख ३२ हजार रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यस्तै, सो महिनामा २ करोड रुपैयाँबराबरको मात्रै सेयर खरिद सम्झौता भयो ।

पछिल्लो समय राजनीतिक अनिश्चितताको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पनि बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत भदौ मसान्तसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा ७३ खर्ब ३१ अर्ब निक्षेप संकलन भएको थियो । २९ असोजसम्म त्यस्तो निक्षेपमा वृद्धि भएर ७४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो अर्थात् एक महिनाको अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रमा ११ खर्ब २४ अर्बले निक्षेप बढ्यो । भदौ मसान्तदेखि २९ असोजसम्म कर्जा प्रवाहमा भने जम्मा ३ अर्ब रुपैयाँले मात्रै वृद्धि भएको देखिएको छ । जसले लगानीकर्तामा अन्यौलता हुन गएको र कर्जाको माग पक्ष अत्यन्तै कमजोर हुन पुगेको देखाएको छ ।

त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनपश्चात् नेपालमा पर्यटक आगमन पनि प्रभावित बन्न पुगेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बरको तुलनामा अहिले भित्रिने पर्यटक संख्यामा १८.३ प्रतिशतले गिरावट आएको पर्यटन बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ । राजनीतिक परिवर्तनले सफलता पाएमा र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापन प्रत्याभूति भएमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित भई आर्थिक सुधारले गति पाउने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । अनिश्चितता निरन्तर हुँदै जाँदा भने लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नसक्नेछ ।

जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव प्रतिबिम्बित गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ मा ४.६ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा २.१. प्रतिशतमा झर्ने देखिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२७ मा भने पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्नेछ । पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधिबाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पूँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.९ प्रतिशत थियो । जुन मपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक लगानीभन्दा निकै कम हो । नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनका अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पूर्ण नेपालीको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै महŒवपूर्ण छ, यसका लागि केही मुख्य काम कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

नेपालले तेस्रो मुलुकसँग गर्दै आएको व्यापारघाटा २०८२–८३ सम्म पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले आयात व्यापारमा निरुत्साहन नीतिलाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा व्यापारघाटा बढेको छ । आयातसँगै निर्यात पनि बढेको छ । तर, निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन र उत्पादकŒव बढाउन नसक्दा निर्यात व्यापार खुम्चिन पुगेकाले व्यापारघाटाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा सीमा जोडिएका दुई देश चीन र भारतसँग छ । नेपालले १ सय ४१ देशसँग द्विपक्षीय व्यापार गर्छ, जसमा १ सय १० भन्दा बढी देशसँग व्यापारघाटा हुँदै आएको छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)

The post अर्थतन्त्र कसरी प्रभावकारी बनाउने ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....