काठमाडौँ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा वारेस राख्न अनुमति दिएको छ ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले शुक्रबार शाहलाई अवेहलना मुद्दामा वारेस राख्न अनुमति दिएको हो । अदालतको यो अनुमतिसँगै अब मुद्दाको तारेखका दिन प्रधानमन्त्री शाहको साटो उनका वारेस गएर पनि तारिख लिन पाउने भएका छन्। यसअघि सर्वोच्चले शाहलाई यस्तो सुविधा दिएको थिएन । तीन वर्षदेखि शाहविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलनाको मुद्दा चलिरहेको छ । अदालतको आदेश मान्दिन भन्ने अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले दिएको अदालतको अवहेलना मुद्दा पेशीमा तोकिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले पुनः एक पटक वारेसको अनुमति माग गर्दै यही वैशाख ३ गते निवेदन दिएका थिए । उनले आदिपुरुष फिल्ममा समावेश भएको ‘भारतकी बेटी’ भन्ने शब्दलाई लिएर फिल्मबाट उक्त संवाद नहटाएसम्म नेपालमा उक्त र अन्य कुनै पनि फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरी फिल्म हलहरूमा महानगर प्रहरी खटाएका थिए । त्यसलगत्तै हलवालाहरूको छाता सङ्गठन चलचित्र सङ्घले उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिटमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हिन्दी चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउने भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासबाट उक्त आदेश आएको खबर लगत्तै उनले सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा अदालतको आदेश पनि नमान्ने बताएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानून र अदालतलाई मान्ने वाला छैन भनेर लेखेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले राज्य र अदालतसमेत भारतको गुलाम भएको आरोप समेत लगाएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्ति संविधान विपरीत र कानूनी शासनको प्रतिकूल रहेको भन्दै अधिवक्ता झाले अदालतको अवहेलनामा रिट दर्ता गराएका हुन्।