काठमाडौं । भारतमा झण्डै दुई दशकदेखि चलिरहेको महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी ग्यारेन्टी ऐन (एमजीनरेगा) विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममध्ये एक हो ।

सन् २००५ मा लागू भएको यस ऐनले कामको माग गर्ने प्रत्येक ग्रामीण परिवारलाई प्रतिवर्ष १०० दिनसम्मको अदक्ष ज्यालादारी रोजगारीको कानूनी प्रत्याभूति गरेको थियो ।

भारतभरि जीविकोपार्जन सुरक्षा र ग्रामीण विकासलाई सुदृढ पार्नु त्यसको उद्देश्य थियो । यस अवधिमा एमजीनरेगा करोडौं भारतीयहरूका लागि जीवनरेखा साबित भयो । यसले ग्रामीण संकट, आवधिक बेरोजगारी र कृषि क्षेत्रमा विद्यमान गरिबीविरुद्ध रक्षाकवचको रूपमा काम गरिदियो ।

यसैबीच भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभा र माथिल्लो सदन राज्यसभाले गत बिहीबार (१८ डिसेम्बर) विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, २०२५ पारित गरेर एमजीनरेगालाई विस्थापित गरेको छ । यस नयाँ कानूनलाई विकसित भारत–जी राम जी भनेर चिनिन्छ ।

एमजीनरेगालाई वैधानिक संरचनाका साथ प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा यसले कामको ग्यारेन्टी गरिएका दिनहरूको संख्या बढाएको छ र संरचनात्मक सुधारहरूको वाचा पनि गरेको छ ।

यसमाथिका प्रतिक्रियाहरू तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत छन् । नयाँ कानूनका समर्थकहरूले कल्याणकारी योजनालाई आधुनिकीकरण गरिएको भन्दै प्रशंसा गरिरहेका छन् भने आलोचकहरूले यसबाट किसानहरूको अधिकार र संरक्षणको कटौती हुने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

मूलभूत रूपमा, विकसित भारत–जी राम जीले गाउँमा ज्यालादारीमा रोजगारी उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यलाई कायमै राखेको छ तर उक्त कार्यक्रमलाई फरक तरिकाले निर्देशित गरेको छ । यस विधेयकले अदक्ष शारीरिक कामका लागि स्वयंसेवा गर्ने ग्रामीण परिवारहरूको लागि वार्षिक ग्यारेन्टी गरिएको रोजगारी १०० बाट बढाएर १२५ दिन पुर्याएको छ । आय सुरक्षा अभिवृद्धि गर्नु त्यसको उद्देश्य हो ।

एमजीनरेगामा केन्द्रले मजदुरलाई दिइने ज्यालाको शतप्रतिशत र सामग्री लागतको ७५ प्रतिशतसम्म खर्च बेहोर्ने गरेकोमा, विकसित भारत–जी राम जीले साझा कोष मोडल (सामान्यतया केन्द्र र राज्यहरूबीच ६०ः४० को अनुपात) को प्रस्ताव गरेको छ । हिमाली र उत्तरपूर्वी राज्यहरूलाई अपवादमा राखिएको छ ।

नयाँ संरचनामा केन्द्र सरकारले वार्षिक रूपमा निर्धारण गर्ने मानक बजेट राज्यसँग बाँडफाँट गर्ने भएको छ । त्यस बजेटभन्दा बढी खर्च गर्न राज्यको योगदान आवश्यक पर्न सक्छ । यो योजना सञ्चालन हुने तरिकामा आएको ठूलो परिवर्तन हो ।

विकसित भारत–जी राम जीले रोजगारीलाई चार प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा सीमित गरेको छ : जल सुरक्षा, आधारभूत ग्रामीण पूर्वाधार, जीविकोपार्जनमा आधारित पूर्वाधार र विपत न्यूनीकरण । यसका लागि पहिले नै तयार गरिएका र राष्ट्रिय संरचनाहरूसँग एकीकृत विकसित ग्राम पञ्चायत योजनाहरू आवश्यक पर्दछन् ।

ग्राम पञ्चायतहरूले रोजगारीको दैनिक मागलाई सम्बोधन गर्ने मात्र नभई विकसित ग्राम पञ्चायत योजना बनाएर सम्भावित कामहरू पहिले नै पहिचान गर्नुपर्छ ।

महत्त्वपूर्ण रूपमा, साप्ताहिक ज्याला भुक्तानीले विगतमा एमजीनरेगा लाभार्थीहरूले भोग्नुपरेको ढिलासुस्तीलाई घटाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तो ढिलाइले कहिलेकाहीँ परिवारहरूलाई बाध्यतापूर्वक ऋण लिन बाध्य पार्ने गरेको थियो

नयाँ कानूनले खेतीपातीको व्यस्त सिजनमा (६० दिनसम्म) काम रोक्ने प्रावधान ल्याएको छ । स्पष्ट रूपमा खेतीका लागि श्रमिकहरू उपलब्ध गराउन त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ज्याला पनि साप्ताहिक वा पाक्षिक रूपमा भुक्तानी गरिनेछ । त्यसरी समयतालिका निर्धारण गर्दा अनुमेयता बढेर मजदुरहरू तनावमुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले रोजगारीको प्रत्याभूतिलाई कमजोर नबनाउने किनकि काम नदिँदा बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था कायम रहेको मोदी सरकारको भनाइ छ ।

ग्यारेन्टी गरिएको रोजगारी १२५ दिन पुर्याउँदा ग्रामीण परिवारहरूको वार्षिक आम्दानी बढ्न सक्छ । त्यो एमजीनरेगा अन्तर्गतको भन्दा लगभग २५ प्रतिशत बढी काम हो । यसले विशेषगरी कम काम हुने सिजनमा उपभोगलाई सहज बनाउन र खाना, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आवश्यक वस्तुहरूका लागि अतिरिक्त नगद प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ । महत्त्वपूर्ण रूपमा, साप्ताहिक ज्याला भुक्तानीले विगतमा एमजीनरेगा लाभार्थीहरूले भोग्नुपरेको ढिलासुस्तीलाई घटाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तो ढिलाइले कहिलेकाहीँ परिवारहरूलाई बाध्यतापूर्वक ऋण लिन बाध्य पार्ने गरेको थियो ।

जल सुरक्षा संरचना र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार जस्ता दिगो सम्पत्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएर, विकसित भारत–जी राम जीले व्यापक आर्थिक लाभहरू प्रदान गर्न सक्छ । राम्रो ग्रामीण सडक, सिँचाइ र विपत न्यूनीकरणका कामहरूले कृषि उत्पादकत्व, बजार पहुँच र जलवायु जोखिमहरूका विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सक्छ । सम्पत्ति सिर्जनामा दिइएको यो जोड राष्ट्रिय योजना कार्यक्रमहरूसँग मेल खान्छ र यसले सम्भावित रूपमा अस्थायी ज्याला सहयोगभन्दा बाहिर सार्वजनिक खर्चको आर्थिक मूल्य बढाउँछ ।

विकसित ग्राम पञ्चायत योजनाहरू अन्तर्गत कार्य योजनाहरूको अग्रिम तयारी र एकीकृत डिजिटल नक्सांकनले प्रशासनिक अन्योल न्यून गर्नेछ र ग्रामीण कार्यहरूलाई स्थानीय प्राथमिकता र राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग जोड्नेछ ।

यी सुधारका बावजुद कतिपय विश्लेषक, अधिकारकर्मी, श्रमिक समूह र विपक्षी राजनीतिकर्मीहरूले एमजीनरेगालाई विशिष्ट बनाउने अधिकारमा आधारित प्रतिबद्धतालाई विकसित भारत–जी राम जीले कमजोर बनाउने आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार, एमजीनरेगा अन्तर्गत ग्रामीण कामदारहरूसँग काम पाउने कानूनी अधिकार थियो । त्यसको अर्थ हुन्छ, उनीहरूले रोजगारी मागेमा राज्यले त्यो उपलब्ध गराउनैपर्थ्यो । तर, विकसित भारत–जी राम जीको मानक बजेटिङ र बाँडफाँटको सीमातर्फको परिवर्तनले यस अधिकारलाई कमजोर बनाउने र प्रभावकारी रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको हकलाई सीमित बजेट भएको कल्याणकारी लाभमा परिणत गर्ने आलोचकहरूको दाबी छ ।

धेरैजसो श्रमिक संगठनहरूले यसलाई काम गर्ने अधिकारको खारेजीका रूपमा अर्थ्याएका छन् । पूर्वनिर्धारित बाँडफाँटले धरातलमा रोजगारीको वास्तविक उपलब्धतालाई गम्भीर रूपमा सीमित गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ । वित्तीय जिम्मेवारी राज्यहरूमा सारेर र बजेटको सीमा तोकेर विकसित भारत–जी राम जीले असमानता बढाउन सक्ने तर्क पनि उनीहरूले गरेका छन् ।

विपक्षी दल र आलोचकहरूले योजनाको नामबाट ‘महात्मा गान्धी’ हटाएको र भारतीय जनता पार्टीको हिन्दूवादी सोच झल्किने गरी भगवान् रामको नाम पसाएको भनी खेद व्यक्त गरेका छन्

आर्थिक मन्दी वा कृषि संकटको समयमा नगदको अभाव भएका राज्यहरूले कामको माग पूरा गर्न संघर्ष गर्न सक्छन् । त्यसले ग्रामीण कामदारहरूलाई दुर्लभ रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पार्छ । कमजोर वित्तीय क्षमता वा उच्च गरिबी भएका राज्यहरूमा यो चिन्ता अलि बढी छ । त्यहाँ राज्य सरकारहरूसँग तोकिएको बाँडफाँटभन्दा बाहिरको माग पूरा गर्न स्रोतको अभाव हुन सक्छ ।

त्यस्तै, खेतीको व्यस्त समयमा श्रमिकको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न मौसमी अन्तरालको व्यवस्था गरिएको हो । तर, ग्रामीण परिवारहरूलाई प्रायः वर्षभरि रोजगारी चाहिन्छ र यस्ता अन्तरालहरूले ठ्याक्कै मौसमी संकट उच्च भएको बेला आय प्रवाहमा रिक्तता ल्याउन सक्ने आलोचकहरूले औंल्याएका छन् । अनिवार्य अन्तरालको अवधारणा सामाजिक बिमा नभएका ग्रामीण कामदारहरूका लागि प्रत्युत्पादक देखिन्छ ।

विपक्षी दल र आलोचकहरूले योजनाको नामबाट ‘महात्मा गान्धी’ हटाएको र भारतीय जनता पार्टीको हिन्दूवादी सोच झल्किने गरी भगवान् रामको नाम पसाएको भनी खेद व्यक्त गरेका छन् ।

उता, यस योजनाका समर्थकहरू एमजीनरेगा सन् २००५ को ग्रामीण अर्थतन्त्रका लागि डिजाइन गरिएको र आजको ग्रामीण भारत धेरै फरक रहेको तर्क गर्छन् । अहिले भारतमा राम्रो सञ्चार सम्पर्क रहेको, चरम गरिबी घटेको (भारत सरकार पत्र सूचना कार्यालयका अनुसार, सन् २०११–१२ मा १६.२ प्रतिशतबाट हालका वर्षहरूमा ५.३ प्रतिशत चरम गरिबी रहेको) र अर्थ तथा सेवाहरूमा गहिरो पहुँच विद्यमान रहेको उनीहरूको भनाइ छ । वर्तमान सामाजिक–आर्थिक सन्दर्भसँग मिल्ने आधुनिक रोजगारी कार्यक्रम आवश्यक भइसकेको समर्थकहरूको तर्क छ ।

जल सुरक्षा, जलवायु उत्थानशीलता र पूर्वाधारतर्फ निर्देशित प्राथमिकताका क्षेत्र र योजनाबद्ध कामहरूमा भएको परिवर्तनलाई रणनीतिक सुधारको रूपमा हेरिएको छ । भैपरी आउने तदर्थ कामको साटो स्थायी सम्पत्ति सिर्जना गर्दा दोहोरो उद्देश्य पूरा हुने तर्क गरिएको छ । अल्पकालीन रूपमा ग्रामीण आय बढाउने र दीर्घकालीन रूपमा वृद्धि र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य यसबाट पूरा हुने समर्थकहरूको भनाइ छ । सन् २०४७ सम्ममा भारतलाई विकसित देश बनाउने उद्देश्यपूर्तिका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको मोदी सरकारको भनाइ छ ।

योजनाबद्ध कार्यक्रम, सम्पत्तिहरूको डिजिटल नक्सांकन र राष्ट्रिय प्रणालीहरूसँगको एकीकरणले भ्रष्टाचार, चुहावट र दोहोरोपना घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणसहितको साप्ताहिक ज्याला भुक्तानीले ठगी घटाउने र छिटो सेवा प्रवाह गर्ने वाचा गर्दछ । एमजीनरेगा र अन्य कल्याणकारी कार्यक्रममा चुहावट र कमजोर निगरानी दीर्घकालीन समस्याका रूपमा रहेका थिए ।

राज्यहरूसँग केन्द्र सरकारले लागत साझा गरेर एवम् अनुमानित बजेटहरू परिभाषित गरे विकसित भारत–जी राम जीले आर्थिक दिगोपन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस व्यवस्थित दृष्टिकोणले सार्वजनिक वित्तमा दबाब दिन सक्ने अनिश्चितकालीन खुला दायित्वहरूलाई रोक्ने समर्थकहरूको दाबी छ । विशेषगरी, ग्रामीण विकासका लागि धेरैजसो ‘ओभरल्यापिङ’ योजनाहरूबाट रकम खर्च गरिँदा लाग्ने गरेको घाटालाई यसले न्यून गर्नेछ ।

आलोचकहरूले विकसित भारत–जी राम जीलाई कल्याणकारी योजना वा सित्तैमा बाँडिएको उपहार (फ्रीबी) भनी चित्रित गरेका छन् । यसमा काम गर्ने बाध्यकारी अधिकारको अभाव छ र यो सीमित बजेटमा चल्छ जसले सम्भवतः अधिकारलाई लाभ वितरणमा सीमित गर्दछ भनी उनीहरू आरोप लगाउँछन् ।

नेपालले हाल विद्यमान वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षाको साटो एमजीनरेगा वा विकसित भारत–जी राम जी जस्ता अधिकारमा आधारित कार्यक्रमहरूमा विचार गर्न सक्छ

तर, कानूनका समर्थकहरूले फ्रीबीको ट्यागलाई अस्वीकार गरेका छन् । विकसित भारत–जी राम जी दान भन्दा धेरै माथि रहेको व्यवस्थित काम दिएर कल्याण गर्ने कार्यक्रम (वर्कफेयर) हो र यसले दिगो विकासका लागि सम्पत्ति सिर्जनासँगै आय सहयोगलाई पनि विस्तार गर्दछ भनी उनीहरू तर्क गर्छन् ।

वास्तवमा सरकारले ग्रामीण रोजगारी सहयोगलाई आधुनिक र तर्कसंगत बनाउन खोजे पनि कामको अधिकार गुम्ने सम्भावना र आर्थिक सीमितताले गर्दा त्यसको सुरक्षात्मक पक्षलाई घटाइदिन सक्छ । त्यही सुरक्षाले एमजीनरेगालाई सामाजिक नीतिको कोशेढुंगा बनाएको थियो । विकसित भारत–जी राम जीले सशक्तीकरणलाई सहज बनाउँछ कि अधिकारलाई कटौती गर्छ भन्ने कुरा आगामी वर्षहरूमा यसको कार्यान्वयन र राजनीतिक जवाफदेहितामा भर पर्नेछ ।

नेपालले के सिक्न सक्छ ?

ग्रामीण गरिबीको समस्या बेहोरिरहेको नेपालले भारतको यस योजनाबाट कतिपय पाठहरू सिक्न सक्छ । काम माग्ने कानूनी अधिकारले गरीब परिवारहरूलाई सशक्त बनाउन, बसाइँसराइ घटाउन र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन योगदान गरेको एमजीनरेगाको इतिहासले देखाएको छ । नेपालले हाल विद्यमान वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षाको साटो एमजीनरेगा वा विकसित भारत–जी राम जी जस्ता अधिकारमा आधारित कार्यक्रमहरूमा विचार गर्न सक्छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा कार्यकर्तालाई बजेट वितरण गरिएको आरोप लागिरहँदा अधिकारमा आधारिक कार्यक्रम ल्याउन उपर्युक्त हुन्छ ।

विकसित भारत–जी राम जीको साझा लगानी मोडलले प्रदेश वा स्थानीय तहको आर्थिक क्षमताको महत्त्वलाई उजागर गर्दछ । नेपालको संघीय संरचनामा कुनै पनि क्षेत्र पछि नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न केन्द्र सरकारको सहयोग र प्रादेशिक जिम्मेवारीहरूबीचको सावधानीपूर्वक सन्तुलन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारलाई लोककल्याणको थप जिम्मेवारी सुम्पिँदा एवं स्थानीय सरकारलाई रोजगारीका योजना बनाउने दायित्व प्रदान गर्दा संघीय व्यवस्था थप बलियो हुनेछ ।

भारतमा जस्तै डिजिटल भुक्तानी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण र योजनाबद्ध कामहरूले सुशासनमा सुधार ल्याउँछन् । नेपालले भ्रष्टाचार घटाउन र कामदारहरूलाई तुरुन्त लाभ सुनिश्चित गर्न यस्तै प्रविधिमा आधारित पारदर्शितामा लगानी गर्न सक्छ । त्यसका साथै, नेपालका नीतिनिर्माताहरूले प्रमुख सामाजिक सुरक्षा सुधार गर्दा समावेशी संवादमा जोड दिनुपर्ने पाठ पनि विकसित भारत–जी राम जीबाट सिक्न सक्छन् ।

एमजीनरेगाबाट विकसित भारत–जी राम जीमा भएको रूपान्तरण भारतको निकट इतिहासमा आएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामाजिक नीति परिवर्तनमा पर्छ । यसले मजदुरहरूका लागि धेरै कामका दिनहरू, राम्रो योजना र टिकाउ पूर्वाधारको प्रतिज्ञा गर्दछ ।

यसो भन्दै गर्दा लाखौं गरीब ग्रामीण परिवारहरूका लागि यस परिवर्तनको वास्तविक अनुभव कानूनले मात्र नभई कार्यान्वयनको इमान्दारिता, बजेटप्रतिको प्रतिबद्धता र जीविकोपार्जनको रक्षा गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिले निर्धारण गर्नेछ । भारतले यो संक्रमण पार गर्दै गर्दा नेपाल जस्ता देशहरूले अधिकारमा आधारित तर आर्थिक रूपमा दिगो, समावेशी र जवाफदेही रोजगारी–उन्मुख सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरू डिजाइन गर्नेबारे बहुमूल्य अन्तर्दृष्टिहरू प्राप्त गर्न सक्छन् ।