दैलेख । दैलेख आठबिस नगरपालिका–४ राकमकर्णालीका खड्गबहादुर माझी उमेरले २९ वर्षका भए । उनको पुस्तौंदेखि गर्दै आएको माछा मार्ने पेशा संकटमा परेको छ । जीविकोपार्जनको माध्याम बनेको माछा मार्ने व्यवसायले पछिल्लो समय बेथिति विकास, विषादी, विस्फोटक पदार्थ प्रयोगले माछा मार्ने व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको हो । माछा मार्ने विभिन्न विधि, विषादी प्रयोग र गाउँमा जथाभावी खनिन सडकले गर्दा नदीमा पर्याप्त मात्रामा माछा भेटि“दैनन् ।

जलवायु परिवर्तनसँगै अन्य विकासे गतिविधिका कारण जलचर प्राणाली माछाको बासस्थान लोप हुन थालेको छ । नदीमा माछा पाइन छोडेपछि जीविकापर्जनका लागि माझी समुदाय विकल्पको खोजीमा छन् । माझी समुदायको पेशा संकटमा परेको आठबिस नगरपालिका–५ का नैनबहादुर शाही बताउ“छन् । ‘नदीमा जतिबेला पनि जाल र विषादी प्रयोग गरेर माछा मार्न थाले, प्रजजन समयमा समेत माछा मार्न रोकि“दैन,’ उनी भन्छन् ।

यसको रोकमथामका लागि अघिल्लो सरकारले साना माछा नमार्ने नीति बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा दिन प्रतिदिन नदीमा माछा कम हु“दै गएका छ । माझी समुदायको कथन भने फरक छ । ‘अन्य समुदायका मानिसको समेत यो पेशामा लगाव बढ्दै गएकाले नदीमा माछा पाइन छोडेको हो,’ स्थानीय अमर माझी भन्छन्, ‘दशकअघिसम्म माझी समुदायको मुल पेशा माछा मारेर परिवारको जीविकोपार्जन गर्नु थियो । पछिल्ला वर्ष अन्य समुदायले विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरी माछा मार्न थालेसँगै नदीमा माछा पाइन छाडिएको हो ।’

पुर्खादेखि गर्दै आएको पेशा संरक्षणका लागि माझी समुदायका अगुवाले स्थानीय सरकारसँगै माग राखेका छन् । स्थानीय सरकार आठबिस नगरपालिकाले चलचर संरक्षणसम्बन्धी ऐन त निर्माण गरेको छ । तर, कार्यान्वयन नहुँदा माझी समुदायको माग सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले माछालगायत जलचर प्राणाली संरक्षणमा चासो नदेखाएको राकमकर्णाली जल संरक्षण समूहका अध्यक्ष लिला गिरी बताउ“छिन् । ‘आठबिस नगरपालिकाले जलचर प्राणाली संरक्षणसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा निर्माण गरेको हो । त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा माछालगायतका जलचर प्राणाली संरक्षण हुन सकेका छैनन्,’ उनी भन्छिन् ।

त्यस्तै, माछा संरक्षणका लागि आठबिस नगरपालिका–४ मा सञ्चालन गरिएको रामक कर्णाली माछा संरक्षण सहकारीसमेत बन्द छ । सहकारीमा रहेका सामग्री प्रयोगविहीन छन् । पछिल्ला केही महिनायता सहकारीमा ताला लगाइएको सहकारीका कोषाध्यक्ष गिरीले बताइन् ।

विकासले बर्बाद

कर्णालीलगायत नदीमा माछा हराउँदै जानु तीन तहका सरकारले गर्दै आएको अव्यवस्थित भौतिक विकास मुख्य कारण देखिन्छ । ‘गाउँमा विकास गर्ने’ भन्दै खनिएका सडकको माटो नदीमा जथाभावी फालिनुले माछालगायत जलचर प्राणालीको बासस्थान मेटि“दैै गएकाले पछिल्ला वर्ष नदीमा माछा लोप हुँदै गएका हुन् ।

‘दशकअघिसम्म कर्णाली नदीमा प्रशस्त माछा पाइन्थ्यो, अहिले पाइँदैन । नदीमा माछा हराउनुमा जलवायु परिवर्तन पनि एक कारण होला । तर, गाउँका सरकारले विकासका नाममा मनलाग्दी खन्ने नदीमा फालिने माटोले माछालगायत जलचर प्राणालीको बासस्थान हराउन थालेकाले माछा लोप हुनुको मुख्य कारण हो,’ खड्गबहादुर माझी भन्छन् ।

आठबिस नगरपालिकाका नगरप्रमुख तर्कबहादुर बडुवाल स्थानीय सरकारले नियम र कानुन पालनाका लागि आमनागरिकको बुझाइमा एकरूपता आउन जरुरी छ । ‘सबैको सहकार्यमा ऐन कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ । यसका लागि आमनागरिकमा जनचेतना फैलाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘जलचर प्रणालीलगायत प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी ऐन÷नियम पालना गराउन स्थानीय सरकार लागिपरेको छ ।’
चलचर प्रणाली संरक्षणका लागि तीन तहका सरकारले निर्माण गरेका ऐन÷नियम पालना अनुगमनको उत्तिकै आवश्यक छ । ‘जबसम्म तीनवटै तहले अनुगमन अगाडि बढाउ“दैनन्,’ उनले भने, ‘तबसम्म जलचर ऐन बनाए पनि त्यो कागजको खोस्टामा सावित हुन्छ ।’

जैविक विविधतालाई असर नपर्नेगरी कानुनअनुसार काम गर्नुपर्नेमा नगरप्रमुख बडुवाल जोड दिन्छन् । उनका अनुसार माझी समुदायका नागरिकले स्थानीय सरकारले बनाएको ऐन कार्यान्वयन गरेका छैनन् । नगरप्रमुख बडुवालले स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका नीति–नियम कार्यान्वयन जनस्तरबाट हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

ऐन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता
२०७५ सालमा निर्माण गरिएको आठबिस नगरपालिकाको जलचर एवं जलीय विविधता संरक्षणसम्बन्धी ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन प्रतिबद्धता जनाइएको छ । माछामा आश्रित एवं संलग्न जनसमुदायले निर्माण गरेको राकम कर्णाली र खिड्किज्यूला भेलतडी माछा संरक्षण समूहमा आबद्ध भएकालाई ऐनमा उल्लेख गरिएका अधिकार विषयमा जानकारीसँगै सरोकारवालासँग गरिएको संवाद कार्यक्रममा आठबिस
नगरपालिका प्रमुख तर्क बडुवालले पूर्णरूपमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले नीति निर्माण गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको, दररेट निर्धारण नगरिएको, ऐनले तोकेभन्दा मसिनो जाल प्रयोग गरिएको, करेन्ट प्रयोग गरिएकोलगायत गुनासा गरे ।

सेवक नेपाल दैलेखका अध्यक्ष महारूप खत्रीले जारी कानुनलाई सबै नागरिक र सरोकारवालासमक्ष पु¥याउन सेवकले सहजीकरण गरेको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सवैको दायिŒव रहेको बताउ“छन् । कर्णाली प्रदेशका दैलेख र सुदुरपश्चिम प्रदेशको अछामअन्तर्गत मध्येकर्णाली जलाधार क्षेत्रको तल्लो डुंगेश्वरदेखि कालीकोट सीमाना तीला नदी क्षेत्रसम्मका जलचर समूहको क्षमता विकासलगायत जिविकोपार्जनमा सहजताका कार्य गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।

The post नदीमा माछा पाइनै छाड्यो, संकटमा माझी समुदायको पेशा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....