हुम्ला – हिमाली जिल्ला हुम्लाबाट कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको आयोजना बैंकका लागि तेह्र सय भन्दा बढी योजनाहरू सिफारिस गरिएका छन् आगामी आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा गर्ने योजनाहरू सेवाग्राहीबाट पेश भएपछि त्यसलाई आवश्यकताका आधारमा छनौट गर्ने कार्यबाट भौतिक निर्माणतर्फका योजनाहरू जिल्ला स्तरीय योजना छनौट तथा सिफारिस समितिको बैठकले ती योजना सिफारिस रहेको हो।

सेवाग्राहीहरूबाट योजनाका माग धेरै आएको कारण अति आवश्यक र सामुहिक समस्या समाधान गर्ने खालका योजनाहरू प्रदेश योजना आयोगका आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नका हुम्ला जिल्लाबाट सिफारिस गर्ने कार्य भएको समितिका संयोजक कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए। समितिमा कर्णाली प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जेष्ठ सदस्य संयोजक रहने ब्यवस्था छ।

त्यस अनुसार पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीको अध्यक्षतामा जिल्लामा सिफारिस समितिको बैठक दुई दिनसम्म बसेको हो। त्यसको अन्तिम टुङ्गो पनि लागेको हो। प्रदेश सरकार अन्र्तगत जिल्लामा रहेका सवै कार्यालयहरूबाट आएका तीन हजार भन्दा बढी माग माथि छलफल गर्दा एक हजार ३२९ वटा योजनाहरू सिफारिस गरिएका छन्। अब प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तिनै सिफारिस भएर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको योजनाबाटै छनौट गरेर बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुृ पर्नेछ। समितिको बैठकबाट कार्यालय अनुसार सिफारिस भएका योजना सङ्ख्यामा सामाजिक विकास कार्यालय २४५, कृषि विकास कार्यालय १६३, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय ६३, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरषण कार्यालय १३ वटा, डिभिजन बन कार्यालयका १७०, पुर्वाधार विकास कार्यालयका ७५ र खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालयका छ सय वटा योजना छन्।

प्रदेश सरकारको जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा मागहरू धेरै आएको भएपनि ती मागहरू माथि ब्यापक छलफल गर्दै आधा भन्दा बढी छनौट नगरेर फालिएको र छनौट भएका योजनाहरू प्रदेश योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रबिष्ट हुने र आगामी पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिबराज शर्माले बताए।

गत वर्ष आएका मागहरू सबै जिल्लाबाट सिफारिस गरिएका थिए। यसवर्ष त्यसो नगरि आवश्कताका आधारमा छनौट गरि सिफारिस गरिएको उनको भनाई छ। कार्यबिधि अनुसार सो समितिमा कर्णाली प्रदेश सभामा हुम्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधि गर्ने सदस्यहरूमा जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री विजया बोहरा, रणसिंह परियार र कलबहादुर हमालको सदस्यका रूपमा सहभागी रहेको थियो। त्यसैगरि समन्वय समितिका प्रमुख शिबराज शर्मा, उपप्रमुख दलु फडेरा, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू पनि सदस्य रहने र उनीहरूको पनि उपस्थिती रहेको थियो। सदस्य सचिवका रूपमा सम्वन्धि कार्यालयका प्रमुखहरू उपस्थित थिए।