काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले हिरासतबाट निस्किए लगत्तै आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग बालुवाटारमा महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गरेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लामिछानेको यो पहिलो औपचारिक भेट हो ।

पार्टी उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल, डा स्वर्णिम वाग्ले नेता शिशिर खनाल र सोविता गौतम सहित बालुवाटार पुगेका लामिछाने सहितको टोलीले तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठेका मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।

नेताहरूले संघीय निर्वाचनमा मतदान तथा उम्मेदवारीको उमेर हद घटाउन प्रक्रिया अगाडी बढाउन आग्रह गरेको छ ।

भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई बालुवाटारमा प्रतिक्रिया दिँदै रास्वपाका नेता शिशिर खनालले सभापति लामिछानेले पुनः पार्टीको जिम्मेवारी सम्हालेको औपचारिक जानकारी गराउनु र निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए।

उनले सरकार र जेनजी समूहबिच भएको सम्झौता कार्यान्वयन र युवाहरूको राजनीतिक सहभागिताबारे छलफल भएको जानकारी दिए ।

नेता खनालले भने, ‘विशेष गरी भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूसँग सम्बन्धित रहेर जेनजी उमेर समूहका साथीहरूले सरकारसँग गरेका सम्झौता र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे हामीले चासो राख्यौँ। अहिलेको युवा पुस्ताले संविधानमा व्यवस्था भएको २५ वर्षको उमेर हदलाई घटाएर २१ वा १८ वर्षमै किन निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्। कम्तीमा २१ वर्ष उमेर पुगेकालाई संघीय निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग जायज छ। यो विषयलाई संविधान संशोधनको कार्यदल वा अन्य प्रक्रियामार्फत कसरी समेट्न सकिन्छ र आगामी दिनमा २१ वर्षका युवालाई कसरी मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग विस्तृत छलफल गर्‍यौँ।’

नेता खनालले सरकारको एकमात्र र प्रमुख कार्यभार निर्वाचन गराउनु रहेको भन्दै फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको तयारीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

प्रधानमन्त्री र सभापति लामिछानेबिच सुरुमा भएको एकल वार्तालाई भने खनालले लामो समयपछिको भेटघाट भएकाले ‘पारिवारिक र व्यक्तिगत’ कुराकानीका रूपमा अर्थ्याए ।

भेटमा समसामयिक राजनीति बाहेक रवि लामिछानेमाथि लगाइएका मुद्दा र ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को विषयमा पनि छलफल भएको नेता सोविता गौतमले जानकारी दिइन्।

नेता गौतमले अदालती प्रक्रियामा आफूहरूको हस्तक्षेप नहुने तर विगतको सरकारले बदनियतपूर्वक गरेको अधिकारको दुरुपयोग सच्याउनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बताइएको जानकारी दिइन् ।

सांसद गौतमले भनिन्, ‘विगतको सरकारले कुन हदसम्म राजनीतिक प्रतिशोध साँध्यो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूले नै स्वीकार गरिसक्नुभएको अवस्थामा त्यसलाई सच्याउने प्रक्रिया तुरुन्त सुरु हुनुपर्छ । अदालतको काम अदालतले नै गर्छ, त्यो नितान्त न्यायालयको क्षेत्राधिकारको विषय हो, त्यसमा हाम्रो कुनै हस्तक्षेप हुँदैन। तर, हिजोको दिनमा सरकारले पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै जसरी ‘अधिक अभियोजन’ गर्‍यो, त्यो आफैँमा भ्रष्टाचार हो । सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर हिजो बदनियतपूर्वक गरिएका त्यस्ता निर्णय र प्रक्रियाहरूलाई सच्याइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट माग हो ।’

रास्वपाले देशमा पुनः राजनीतिक संकट नआओस् भन्नका लागि आफूहरू सचेत रहेको र निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा होमिएको सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई दिएको नेताहरूले बताए ।