काठमाडौँ । 

नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको ‘भिजन १५’ प्रतिज्ञापत्रमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। पार्टीका सभापति गगन थापाले २०० पृष्ठ लामो मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य सेवा परोपकार होइन, नागरिकको मौलिक अधिकार भएको स्पष्ट गरेका छन्।

‘ओखती र ओत दिने नेपाल’ शीर्षकअन्तर्गत कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरी निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत विनियोजन गर्ने, बिमा प्रणालीलाई एकद्वार बनाउने तथा ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

महँगो रोगहरूको उपचार बिमाबाटै पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउने, ३ वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति सुदृढ गर्ने, डिजिटल हेल्थ रेकर्ड लागू गर्ने लगायत कार्यक्रम पनि प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएका छन्।

कांग्रेसले नसर्ने रोग नियन्त्रण, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक उपचार प्रवर्द्धन, श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा र कुपोषण न्यूनीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। स्वास्थ्यलाई सुरक्षा र राज्यको जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्दै ‘सबैलाई बिमा, सबै उपचार बिमाबाट’ भन्ने लक्ष्यसहित कांग्रेसले सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

स्वास्थ्य परोपकार होइन, स्वास्थ्य सुरक्षा हो, गुणस्तरीय स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यताका साथ नेपाली कांग्रेस स्वास्थ्यमा निम्न १५ प्रतिज्ञा गर्दछ;

१. निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नागरिकको हक बजेटमा १०:

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने नागरिकको संविधान प्रदत्त हक कार्यान्वयन गर्नु राज्य जिम्मेवारी हो । यसका लागि :

स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकले खल्तिबाट पैसा तिर्नुपर्ने अबस्थाको अन्त्य गर्छौं निःशूल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्छौं।

सबै तहको सरकारहरूको कुल बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा कम्तीमा १० प्रतिशत पुयाउछौ।

२. स्वास्थ्य बिमा सबैलाई बिमा, सबै उपचार बिमाबाट

स्वास्थ्य बिमालाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाइ अबको पाँच बर्षभित्र सबै नेपाली बिमामा, सबै उपचार बिमामार्फत गरिने छ। यसका लागि :

बिमा स्वेच्छिक होइन अनिवार्यः नागरिकको अधिकार, सरकारको कर्तव्य : स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ बमोजिम सबै नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य बिमामा आबद्ध गर्छौं।

कमाउनेले प्रिमियम तिर्ने नहुनेको राज्यले व्यहोर्ने औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी लगायतको आयका आधारमा बिमा प्रिमियमको व्यवस्था गरी प्रिमियम तिर्न नसक्ने अति विपन्न र श्रमिक वर्गको योगदान रकम सरकारले तिर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छौं।

अभावका कारण कसैले पनि उपचारबाट वञ्चित हुनु पर्दैन स्वास्थ्य बिमालाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाइ अबको पाँच बर्षभित्र सबै नेपाली बिमामा, सबै उपचार बिमाबाटः आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क तथा स्वास्थ्य बिमामा बिमामार्फत आबद्ध भए पश्चात सबै प्रकारका उपचार सेवा सुचिकृत जुनसुकै अस्पतालबाट लिन सक्ने व्यवस्था गर्छौं।
एकद्वार नीति; दायरा र रकम वृद्धिः एक नागरिक। एक डिजिटल, स्वास्थ्य प्रोफाइल

छरिएर रहेका सबै स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा योजना र सहुलियतहरूलाई स्वास्थ्य बिमामा एकीकृत गर्छौं।

विभिन्न निकाय र कोषबाट उपचारका लागि खर्च हुने रकमलाई स्वास्थ्य बिमा कोषमा ल्याई एकद्वार प्रणाली लागु गछौं।

चकलेट, गुलियो पेय पदार्थमा कर लगाएर र मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुमा लिइने ‘स्वास्थ्य कर बढाएर सो रकम अनिवार्य रूपमा बिमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी स्वास्थ्य बिमाको ढुकुटी बढाउछौं।

सहज प्रक्रिया र सबल बोर्ड

बिमा प्रक्रियालाई सरल र व्यवस्थापन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउछौं । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको संस्थागत क्षमता र कार्यप्रणालीमा वैज्ञानिक रूपान्तरण गर्दै यसलाई देशको सम्पूर्ण सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा संयन्त्र का रूपमा विकास गछौं।

डिजिटल स्वास्थ्य

स्वचालित दाबी प्रणाली (Claim System) र जालसाजी नियन्त्रण (Fraud Control) मार्फत भुक्तानीलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउछौ।

एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागु गर्दै सेवाको गुणस्तर र शुल्कमा देशैभर एकरूपता कायम गर्छौं।

स्थानीय तहबाट आधारभूत सेवा

सबै स्थानीय तहमा ‘प्रथम सेवा विन्दु (First Point of Care) सञ्चालन गरी नागरिकले स्वास्थ्य बिमामार्फत न्यूनतम उपचार आफ्नै घरदैलोमा पाउने सुनिश्चित गर्छौं।

आवश्यकता अनुसार थप विशिष्टीकृत सेवाका लागि सरकारी वा निजी दुवै अस्पतालबाट उपचार लिन सक्ने सहज रेफरल प्रणालीको सिर्जना गछौं।

बिमा आबद्धता र नवीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्छौं।

३. कडा रोगमा पूर्ण राहत

मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण र मुटु रोगजस्ता महँगो उपचार क्यान्सर, खर्च लाग्ने रोगको उपचार तथा सिकलसेल थालसिमिया, एपलाष्टिक एनिमिया लगायतका रोगलाई स्वास्थ्य बिमामार्फत असीमित र पूर्ण राहत को दायरामा ल्याउछौं।

४. ३/७३ : निःशूल्क उपचार

३ बर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई जुनसुकै अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्छौं।

५ एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना

सबल स्वास्थ्य पूर्वाधार गुणस्तरीय उपचारको आधार ! भन्ने मान्यताका साथ हामी जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको अभाव हटाउने छौं। त्यसका लागि २०७४ सालमा स्वीकृत एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी लागु गछौं।

राज्यका सबै अस्पतालहरूलाई केवल शैयाका आधारमा नभई सेवाको आधारमा वर्गीकरण गर्छौं।

संस्थागत सबलिकरण गरी दक्ष जनशक्ति, आधुनिक पूर्वाधार र उपकरणको योजनाबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित गछौं।

६. नाता न नेता ढुकुटीमा लुट बन्द, स्वास्थ्यमा समान प्रबन्ध

पहुँच हुनेले विदेशमा उपचार पाउने र नहुनेले स्वदेशमै पनि ओखती नपाउने विभेदकारी अवस्थाको पूर्ण अन्त्य गर्छौं। यसका लागि हाम्रै पहलमा कानुनी व्यवस्था भएको विदेशमा गरिने उपचारका लागि राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान दिन नपाइने बाध्यकारी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं।

कानुन उल्लङ्घन गरी राज्यकोषको दोहन गर्ने वा गराउनेलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार को दायरामा ल्याउछौं।

७. औषधि र प्रयोगशाला समयमा औषधि, गुणस्तरीय परीक्षण

गुणस्तीय औषधी र प्रयोगशाला सेवा सस्तो र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने छौं। यसका लागि सरकारी अस्पतालहरूमा बिमामार्फत सबै प्रकारका औषधिहरूको निरन्तर उपलब्धता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अस्पताल फार्मेसीलाई सुदृढीकरण गछौं। सबै सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूबाट दक्ष जनशक्ति सहित नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, खोप, उपचार र प्रतिकारात्मक लगायतका आधारभुत सेवाको ग्यारेन्टी गछौं।

औषधि, खाद्य सम्पूरक (Food Supplements) सौन्दर्य सामग्री तथा स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र प्रभावकारी नियमनका लागि एक शक्तिशाली प्रमाणीकरण तथा नियमन प्राधिकरण स्थापनाका लागि एक वर्षभित्र कानुन बनाउछौं।

गुणस्तरीय स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्छौं। नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र कर छुटको व्यवस्था गर्छौं। नागरिकलाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले सीधै उत्पादक कम्पनी वा देशसँग खरिद गरी आफ्नै फार्मेसीमार्फत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन र फ्रेमवर्क कन्ट्राक्ट’ मार्फत केन्द्रीय बोलपत्र र स्थानीय खरिद (Central Bidding, Local Purchasing) को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गछौं।

८. म स्वस्थ; मेरो परिवार स्वस्थ

प्रवर्धनात्मक र प्रतिकारात्मक सेवामा जोड दिदै वढ्दो नसर्ने रोगको प्रकोप न्युनिकरण गर्नेछौं। यसका लागि: नसर्ने रोगहरूको प्रकोप कम गर्न स्वस्थ हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गर्दै रोग लाग्नै नदिने अवस्थाको सिर्जना गर्न “म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ” महाअभियान सञ्चालन गर्छौं।

नसर्ने रोगहरूको एउटा मुख्य कारणको रूपमा रहो चिनी र चिनीजन्य गुलिया खानेकुरा तथा औद्योगिक प्रशोधित तेलको प्रयोग गरेर बनाइएका खानेकुराको उपभोगका सम्बन्धमा स्वास्थ्य शिक्षा तथा सचेतनाको व्यापक अभियान चलाउँछौं।

किशोरीहरूका लागि HPV खोप र जोखिम समूहका नागरिकका लागि वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्छौं।

नसर्ने रोगको चुनौती सामना गर्न स्थानीय तहको साझेदारीमा हरेक सहरमा ‘स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र’ विस्तार गछौं।

मानसिक स्वास्थ्यको समस्याको समाधन गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घसंस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य संस्था र समुदायमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, औषधी र उपचारको सहज व्यवस्था गर्नेछौं।

९. स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन

एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार परियोजनाको प्रक्षेपण अनुसार नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी गुणस्तरको सेवा सुनिश्चित गर्ने छौं। त्यसका लागि

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको छाता ऐन अविलम्ब पारित गरी पाँच वर्षभित्र सबै प्रदेशका सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस (MBBS) अध्यापन को व्यवस्था गर्छौं। खाली रहेको जनशक्तिको एक वर्षभित्र पदपूर्ति गर्छौं।

एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार परियोजनाको प्रक्षेपण अनुसार प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी वृद्धि गरी युवा स्वास्थ्य जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्छौं। स्वास्थ्य जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्न र टिकाइराख्न रूचि एवम् विज्ञता अनुसार समायोजन, व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गछौं। ‘स्वदेशमै सेवा, गौरवको अनुभव अभियानमार्फत स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र सुविधा समयानुकूल वृद्धि गछौं।

कार्य क्षेत्रमा सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभुतिका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्छौं।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशेषज्ञ अस्पताल र मेडिकल कलेजको सहकार्यमा दुर्गमका आधारभूत अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवाहरू पुयाउछौं।

अस्पतालहरूलाई ‘हब’ र नजिकका स्वास्थ्य संस्थालाई ‘सेटेलाइट’ मानी मोबाइल समयानुकूल एपमार्फत चौबिसै घण्टा परामर्श लिन सकिने ‘हब एन्ड स्पोक प्रणाली लागु गर्छौं । वृद्धि

दुर्गममा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष वृत्तिविकास, उच्च शिक्षामा प्राथमिकता र आकर्षक दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गछौं।

निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गछौं। ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन लाई कडाइका साथ लागु गर्दै ‘कार्यस्थलमा हिंसा प्रति शून्य सहनशीलता’ को नीति लिई आवश्यक कानुनी संशोधन गछौं।

स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आधुनिक प्रविधि, जटिल शल्यक्रिया र आपतकालीन व्यवस्थापनमा निरन्तर तालिम (CME) को व्यवस्था गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने संरचनागत प्रावधानको विकास गर्छौं।

जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि विशेष भत्ता र बिमा सुनिश्चित गर्दै उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने सुरक्षित वातावरण निर्माण गछौं।

१०. घर आगनमै स्वास्थ्य सेवा सम्मानित बुढ्यौली

स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घ रोगीका लागि घरआगनमै स्वास्थ्य सेवा पुयाउने छौं त्यसका लागि :

आँगनमै नर्स, घरमै ओखती सम्मानित बुढ्यौलीको साथी – स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घ रोगीका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘समुदायमा नर्स र स्वयंसेविका मार्फत घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक केयर सेन्टरहरू निर्माण गर्छौं। घरमा रहेका बिरामीलाई अस्पतालसँग जोड्न एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्छौं। सुत्केरीपछिको हेरचाह र अन्तिम अवस्थामा रहेका बिरामीको ‘प्यालिएटिभ केयर लाई घरदैलोमै पुयाउछौ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसंगको सहकार्यमा प्रविधिको प्रयोग गरी घर बाटै विशेषज्ञ परामर्श लिन सकिने गरी ‘कल-सेंटर’ को व्यवस्था गर्छौं।

११. स्वास्थ्य महामारी समयमै तयारी

जलवायु जन्य लगायत महामारीको प्रतिकार गर्न तीनै तहका सरकारको संयोजनमा भरपर्दो र चुस्त संयन्त्रको अविलम्ब विकास गर्छौं।

१२. डिजिटल स्वास्थ्य : डिजिटल प्रोफाइल

‘एक नागरिक, एक डिजिटल हेल्थ रेकर्ड’ को अवधारणा लागु गरी बिरामीले फाइल बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य गर्छौं।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बरलाई नै सबै अस्पतालमा ‘इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड (EMR) नम्बर कायम गरी बिरामीको पुर्जा, रिपोर्ट र इतिहास अनलाइनमै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्छौं।

स्वास्थ्य सेवालाई पारदर्शी छिटो र मितव्ययी बनाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न अनलाइन ओपिडी (OPD) टिकट, टेलिमेडिसिन, हब एण्ड स्पोक र डिजिटल प्रेस्क्रिप्सनलाई क्रमशः राष्ट्रव्यापी बनाउछौ।

१३. आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा वैकल्पिक उपचार प्रणाली

आरोग्य सिक्न नेपाल: विश्वस्तरमा नेपाललाई आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको मानक शैक्षिक केन्द्र बनाउनछौं। यसका लागि: योग, ध्यान र पञ्चकर्म पद्धतिलाई नागरिकको जीवनशैलीको हिस्सा बनाइने छ। आयुर्वेदलाई मूलधारको स्वास्थ्य सेवासँग एकीकृत गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गछौं।

आयुर्वेद शिक्षण अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि छुट्टै ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्छौं।

नेपालमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीलाई ‘हरियो सुन का रूपमा विकास गरि स्वदेशी जडीबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संरक्षण र सदुपयोग गर्दै स्वदेशमै औषधि उत्पादनका लागि विशेष योजना ल्याउछौं।

जडीबुटी तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थ मात्र निर्यात गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी स्वदेशमै ‘जीएमपी (Good Manufacturing Practice) मापदण्डका आधुनिक प्रशोधन केन्द्र र फार्मास्युटिकल्स स्थापना गर्छौं।

राष्ट्रिय औषधि लिमिटेडलाई औषधि अनुसन्धानको मुख्य केन्द्रका रूपमा विकास नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञा जोखिममा रहेका समूहहरूका लागि कार्यस्थलमै मानसिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन
जडीबुटी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान, उचित बजार मूल्य र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गछौं। राष्ट्रिय औषधि लिमिटेडलाई औषधि अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्छौं।

१४. श्रमिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा

वैदेशिक रोजगारीमा प्रस्थानदेखि आगमनसम्म स्वास्थ्य सुरक्षा राज्यको दायित्व र अभिभावकत्व हुने छ। यसका लागि आन्तरिक र वैदेशिक श्रमिकका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा, ‘डिजिटल हेल्थ रेकर्ड र कार्यस्थलमा आधारित स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्छौं । धेरै श्रमिक भएका गन्तव्य मुलुकहरूमा स्वास्थ्य सहचारी को अनिवार्य व्यवस्था गर्छौं। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक, विद्यार्थी र जोखिममा रहेका समूहहरूका लागि उनीहरूको कार्यस्थलमै पुग्ने गरी विशेष मानसिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नेछौं।

वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि र फर्किएपछि स्वास्थ्य बिमामार्फत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउछौं ।

१५. पुग्दो र पोसिलो बाँडौं : कुपोषण कम गरौं

हामी पोषणमा खर्च नागरिकको सर्वाङ्गिङ विकास लागि लगानी हो भन्ने मान्यता राख्दछौं। यसका लागि पोषण कार्यक्रम, विद्यालय दिवा खाजा र ‘सुनौला हजार दिन’ जस्ता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउछौं।

निम्न आर्थिक अवस्था भएका, पछि परेको वर्ग समुदायमा रहेको खाद्य तथा उपलब्ध गराइने सर्वोत्तम पिठो र खाजाको पौष्टिक गुणस्तर वृद्धि गरी कुपोषणजन्य अबस्थाको दरलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउछौं।

पोषण र शिक्षा मानवीय पुँजी विकासका महत्त्वपूर्ण आधार मात्र होइन राष्ट्र निर्माणका लागि समेत अपरिहार्य हुन्। अतः पोषणमा लगानी राज्यको जिम्मेवारी भन्ने मान्यताका साथ पोषण विशेष कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउछौ।