काठमाडौं।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामै नेपालको सार्वजनिक ऋणमा एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, मंसिरसम्ममा १ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ थप ऋण दायित्व बढेको हो । यससँगै कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ पुगेको छ । ऋणको बोझ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४५.६६ प्रतिशत पुगेको छ ।

कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा लगभग बराबरजस्तो छ । मंसिर मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड (जीडीपीको २१.३१ प्रतिशत) र बाह्य ऋण १४ खर्ब ८६ अर्ब ९० करोड (जीडीपीको २४.३५ प्रतिशत) रहेको छ । कुल ऋणमा बाह्य हिस्सा ५३.३२ प्रतिशत छ भने आन्तरिक हिस्सा ४६.६८ प्रतिशत । गत साउन १ गतेसम्म आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड र बाह्य ऋण १४ खर्ब ५ अर्ब ८२ करोड थियो । यस अवधिमा आन्तरिक ऋणमा ३३ अर्बभन्दा बढी वृद्धि भएको देखिन्छ, बाह्य ऋणमा मुद्रा विनिमय दरको प्रभावले थप दबाब परेको छ । यो अवधिमा सार्वजनिक ऋण वृद्धिको प्रमुख कारण अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धि हो । डलरको भाउ बढ्दा ७७ अर्ब ६६ करोड ८५ लाख रुपियाँ थप दायित्व सिर्जना भएको छ । मंसिर महिनामा मात्रै ३३ अर्ब ४४ करोडले यो दायित्व बढेको छ, जबकि कात्तिक मसान्तसम्म ४४ अर्ब २२ करोड ५८ लाख थियो । बाह्य ऋण डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
यो नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । बाह्य ऋणको उच्च हिस्साले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा उतारचढावबाट प्रभावित हुने खतरा बढाउँछ, जसले घरेलु अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउन सक्छ । बाह्य ऋणको हिस्सा बढ्दै गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूबाट थप निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले आर्थिक स्वायत्ततालाई कमजोर पार्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर मजबुत हुँदा नेपालको ऋण दायित्व स्वतः बढेको छ । यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पार्न सक्छ र आयात महँगो बनाउँछ । यदि यो प्रवृत्ति जारी रह्यो भने, सरकारलाई थप ऋण लिन बाध्य हुन सक्छ, जसले ऋणको चक्रलाई झन् गहिरो बनाउन सक्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, मंसिर मसान्तसम्ममा मात्र १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड (२९.४० प्रतिशत) प्राप्ति गरेको छ । यसमा आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ४७ अर्ब ६६ करोड (लक्ष्यको ४०.७९ प्रतिशत) र बाह्य २७ अर्ब ४५ करोड (१५.६८ प्रतिशत) रहेको छ । यो कम प्राप्तिले विकास आयोजनाहरूमा लगानी प्रभावित हुन सक्छ, किनकि सरकारको बजेट घाटा पूर्तिका लागि ऋण मुख्य स्रोत हो । बाह्य ऋण प्राप्तिमा भएको ढिलाइले अन्तर्राष्ट्रिय दातृहरूबाट सहयोगमा कमी वा शर्तहरू कडा भएको संकेत गर्दछ । यसले सरकारलाई आन्तरिक बजारबाट थप ऋण उठाउन बाध्य बनाउन सक्छ, जसले ब्याजदर बढाउन र निजी क्षेत्रको लगानी घटाउन सक्छ । अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट यो लक्ष्य प्राप्ति नहुनुले आर्थिक सुधारको आवश्यकता देखाउँछ ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट छुट्टयाइएको छ, जसमध्ये मंसिरसम्म १ खर्ब ६७ अर्ब १ करोड (४०.६४ प्रतिशत) भुक्तानी भएको छ । यो जीडीपीको २.७३ प्रतिशत हो । यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब ३७ अर्ब ६८ करोड आन्तरिक र २९ अर्ब ३३ करोड बाह्य ऋणको दायित्व घटाएको छ । कुल साँवा भुक्तानी १ खर्ब ३८ अर्ब ३० करोड र ब्याज २८ अर्ब ७० करोड रहेको छ । ऋण खर्च बढ्दा विकास खर्च घट्न सक्छ, जसले आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रभावित गर्छ । नेपालको जीडीपी वृद्धि लक्ष्य ६ प्रतिशतभन्दा बढी राखिएको छ, तर उच्च ऋण बोझले यसलाई चुनौती दिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा, सरकारले ऋण व्यवस्थापन सुधार गर्न, राजस्व स्रोत विविधीकरण गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।