काठमाडौं । नागरिकलाई सहज, छरितो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सरकारले अघि सारेको रूपान्तरणकारी पहल अब व्यवहारमा देखिन थालेको छ ।

सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमै पुऱ्याउने महत्वाकांक्षी योजनाअन्तर्गत राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जस्ता अत्यावश्यक कागजातहरू अब घरमै पुग्न थालेका हुन् ।

सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा १०० दिनभित्रै राहदानी, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सेवा घरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतका निकायसँगको समन्वयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिना सक्रिय छन् ।

सबै निकायबिचको समन्वय तथा सहकार्यमा कार्ययोजना बनाई लागू गर्न र कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने सम्भावित जटिलताबारे तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले हुलाक सेवा विभागलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

सरकारको उक्त लक्ष्य कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्दै जाँदा अहिले प्रारम्भिक चरणमै उत्साहजनक उपलब्धि देखिन थालेका छन् । केही जिल्लाहरूमा सेवा परीक्षणका रूपमा सुरु भइसकेको छ भने विस्तारको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार मकवानपुर, म्याग्दी, डडेलधुरा लगायतका जिल्लामा यो सेवा परीक्षणका रूपमा सफलतापूर्वक सुरु भइसकेको छ । अन्य जिल्लाहरूमा पनि अन्तिम तयारी भइरहेको छ र सबै जिल्ला हुलाक कार्यालयहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार कार्ययोजना बनाइरहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले समेत राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीसँग ठेगाना संकलन सुरु गरिसकेका छन् । घरसम्मै पुऱ्याउने सुविधा लिनका लागि राहदानी बनाउने बेला नै फारम भर्न लगाउन थालिएको महानिर्देशक पंगेनीले बताइन् ।

म्याग्दीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यले बुधबार बेनी नगरपालिकाका वडा नम्बर २ र ६ मा आफैँ पुगेर ६ वटा राहदानी हस्तान्तरण गरे । उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमै सेवाग्राहीबाट अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । समय, खर्च र झन्झट उल्लेखनीय रूपमा घटेको अनुभव नागरिकहरूले गरेको आचार्यले बताए ।

यस पहलले लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तै देखिएको हुलाक सेवा विभागलाई पुनः सशक्त र आधुनिक बनाउने अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । परम्परागत चिठीपत्र वितरणबाट अघि बढ्दै अब हुलाकलाई सरकारी ‘कुरियर सेवा’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति कार्यान्वयनमा आएको छ । राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हुलाकबिचको सहकार्यले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि, देशको भौगोलिक विविधता र संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले क्रमशः सुधार र सुदृढीकरणको नीति अवलम्बन गरेको छ । ठेगाना प्रणालीको अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापन, दुर्गम क्षेत्रमा यातायात पहुँचजस्ता विषयहरूलाई समाधान गर्दै सेवा विस्तारको नीति लिइएको महानिर्देशक पंगेनीले बताइन् ।

सरकारले आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्दै चरणबद्ध रूपमा देशव्यापी विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, सेवा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डलाई पनि व्यवस्थित र एकरूप बनाउने काम भइरहेको छ ।

यो व्यवस्था लागू भएसँगै अब सेवाका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने, घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने तथा पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्दै गएको छ। राज्य स्वयं नागरिकको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने अवधारणाले ‘नागरिकमैत्री शासन’ को अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।