आफ्नो जन्मको तीन सातामा सरकारले केही सकारात्मक हल्ला चलाएको छ। केही द्विविधा देखाएको छ, र केही मामिलामा उसले निराशाका संकेत पनि देखाएको छ।

कुनै सरकारलाई वस्तुनिष्ठ तरिकाले जाँच्न तीन साताको समय पर्याप्त हुँदैन। तर, सरकार या उसका केही मन्त्रीको कार्यशैली हास्यास्पद, गैरजिम्मेवार र पदीय हैसियतभन्दा निम्न खालको देखिँदा पहिलाका सरकारप्रतिको भन्दा चर्को निराशा आम जनतामा आउनसक्छ भन्ने कुरा सरकार र पार्टीका उच्च नेतृत्वले जति छिटो बुझ्छ, यसले उनीहरूसँगै देशको पनि भलो गर्नेछ।

गृहमन्त्रीले सडक निर्माणस्तर जाँच्ने कोसिस गर्नु र परियोजना निर्मातालाई निर्माणस्थलमै कार्यान्वयनको गतिबारे चेतावनी दिनु न मर्यादित हो, न विधिसम्मत। गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच विश्वासको समीकरण बन्नु सकारात्मक हो तर त्यो आमनेपाली र विदेशी नजरमा हास्यास्पद या कमेडी देखिनु दुःखद हो।

सुधन गुरुङका थुप्रै त्यस्ता गतिविधि सार्वजनिक भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अनियमिता गरेबापत आफ्ना श्रममन्त्रीलाई हटाए भने स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नसिहत दिए। त्यसबापत उनले आमजनताको प्रशंसा पाए तर गृहमन्त्रीप्रतिको उनको संरक्षण भावले उनलाई द्वैध मान्यताधारीका रूपमा चित्रण गर्नेछ।

यी विचलनलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी सम्बोधन गर्लान्, आउँदा दिनमा देखिनेछ। आफ्ना ठाउँमा छन्। तर, उनले केही सकारात्मक सन्देश पनि दिएका छन्। आयातीत गणतन्त्र र त्यसका खलनायकहरूले ०६३ यता चलाएको एउटा निषेध र नकारात्मकतायुक्त संस्कृतिको ‘इँटा’ भत्काउन लागेको संकेत दिएका छन्।

प्रसव वेदनाका कारण निधन भएकी इन्द्रराज्य लक्ष्मीका नाममा झण्डै ७५ वर्षअघि खोलिएको प्रसूति अस्पताल या राजा–महाराजाहरूको नाममा स्थापित संस्था, सडक या संरचनाको नाम फेरियो। बाबुराम भट्टराईले त ‘शहीद गेट’ बाट त्रिभुवनको शालिक हटाउने आदेशसम्म दिए।

विकास, ‘कनेक्टिभिटी’ तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अद्वितीय योगदान पु¥याएका राजा महेन्द्रको नाम हटाएर ‘पूर्व–पश्चिम’ लोकमार्ग नामकरण गरियो महेन्द्र राजमार्गको।

बालेन शाहले त्यो कृतघ्न र असहिष्णु संस्कार अन्त्य गर्न सरकार अगाडि बढेको देखाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ घोषणापत्र र त्यसबाट निर्देशित नेपालका विभिन्न चरणका संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सम्पत्तिको अधिकारबाट पूर्वराजपरिवारलाई लाञ्छित गर्दै ०६३ को सरकारले राजपरिवारको सम्पत्तिबिना छानबिन र अनुसन्धान खोसेको थियो।

घोषित लक्ष्यविपरीत पछि त्यो सम्पत्ति सञ्चालन गर्न बनेको नेपाल ट्रस्ट नेताहरूको वफादार व्यापारीहरूको नाजायज मुनाफा र भ्रष्टाचारको स्रोत बन्यो। यता, सरकार र अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतमा बुझिनेगरी केही न्यायाधीशले ‘जनहित याचिका’मा स्थापित केही वकिलहरूबीचको मितेरीले पहिला फैसला भइसकेको प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहको दाइजो प्रकरणलाई पुनर्विचार गरी उल्टायो। त्यसले नेपाली चलन र सामाजिक संस्कृतिमा व्याप्त ‘पेवा’ लाई परिभाषित गर्ने कोसिससम्म गरेन। संसदले महाभियोग चलाउने नाममा निलम्बन गरेका लोकमानसिंह कार्कीलाई त्यही अवस्थामा सर्वाेच्चले अख्तियार प्रमुखको उनको हैसियत खोस्यो। हाँडीगाउँको यात्रा सर्वाेच्च, संसद र सर्वत्र देखिए, देखाइयो।

सर्वोच्चको फैसलाले नजिर जन्माउँछ। अहिले प्रधानमन्त्री शाह र उनका मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा प्रधानमन्त्री स्वयंले पैतृक विरासतमा पाएको ९ बिघा हदबन्दीबाहिर त छैन? भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रेरणा केसमा फैसला दिनेमध्ये केही न्यायाधीश अझै इजलासमा छन्।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले बहालवाला न्यायाधीशहरूको काम–कारबाहीसमेत समीक्षा गरी सबै हिसाबले योग्यलाई मात्र पदमा निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ। यो सुझाव पक्कै पनि अकारण आएको हैन।

फोरमले समेत बहालवाला न्यायाधीको पात्रतामा प्रश्न उठाएको छ। त्यो वक्तव्य आएकै दिन सर्वोच्च प्रशासनले नयाँ महान्यायाधिवक्ता (एटर्नी जनरल) को नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै हालिएको याचिकामा गरेको ‘दरपिठ’ लाई अनुमोदन गरेको थियो। नेपालमा हालैका विगतमा एटर्नी जनलरको संस्था या त्यसका प्रमुखले धेरै ‘ठूला’ भ्रष्टाचार र फौजदारी अभियोग भोगेकाहरूलाई बचाउ गरेका छन्, उन्मुक्ति दिएका छन्। राष्ट्रपति, एटर्नी जनरलहरू त्यो अपराधमा सामेल छन्।

सर्वोच्चले पटक–पटक जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ योबारे। नवनियुक्त एटर्नी जनरल सबै हिसाबले पदका लागि योग्य छन् भन्न किन नसकेको सर्वाेच्च इजलासले? किन उनको योग्यता र पात्रतामा प्रश्न उठाइएको याचिकामा दरपिठ गरेको? अब एटर्नी जनरल सदाका लागि राजनीतिक रूपमा संरक्षित र उनको योग्यता र पात्रता शंकास्पद रहेको व्यक्तिका रूपमा हेरिनेछ।

गृहमन्त्रीले सडक निर्माणस्तर जाँच्ने कोसिस गर्नु र परियोजना निर्मातालाई निर्माणस्थलमै कार्यान्वयनको गतिबारे चेतावनी दिनु न मर्यादित हो, न विधिसम्मत। गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच विश्वासको समीकरण बन्नु सकारात्मक हो तर त्यो आमनेपाली र विदेशी नजरमा हास्यास्पद या कमेडी देखिनु दुःखद हो।

पूर्वन्यायाधीश फोरमको विज्ञप्ति सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो र सर्वोच्च प्रशासनका लागि पनि यो एउटा सुझाव या चेतावनी हो। वास्तवमा फोरमले भनेझैँ एउटा उच्च तहको समीक्षा या छानबिनको बाटो अपरिहार्य बनेको छ।

सरकारका चुनौती धेरै र कठिन छन्, मुलुकको आर्थिक हैसियत उकास्न र रोजगारी सिर्जनामा उसले के गर्ला? आमजनताको चासो बनेको छ। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय पहिचानलाई कमजोर गर्ने गरी अभ्यासमा रहेको जातीय, क्षेत्रीय भाषिक पहिचान र त्यसमा आधारित संघीयता पराजित भएका छन् हालका लागि।

अलगाववादका वकिलहरू संसदमा प्रवेश गर्न नपाएका उदाहरण छन्। यो नारा चर्काउने माओवादी र तराई तथा पहाडको सबै नेता अस्ताएका छन्। यो एउटा मजबुत र स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि सकारात्मक सन्देश हो। त्यसो भन्नुको अर्थ जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र स्थानीय पहिचान असान्दर्भिक भए भन्नु होइन। यी पहिचानबारे राष्ट्रिय पहिचानलाई कमजोर गर्ने हिसाबले खेलाइनु हुँदैन।

तर, कस्तो विडम्बना ! एकातिर ठूला विदेशी दातासँग सहकार्य गर्दै आइरहेको केही एनजीओ नेपाललाई अर्धसामन्ती या अर्धऔपनिवेशिक मुलुकका रूपमा चित्रित गर्दै पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्न दबाब दिँदै छन् भने अर्कातिर त्यही आशयलाई मलजल पुग्ने गरी सरकारले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमा मुलकुलाई ‘वफर स्टेट’ का रूपमा चित्रण गरेको छ।

बालेन शाह सरकारले अघि बढाएका सन्देशसँग यो चित्रण मेल खाँदैन र तत्काल यसलाई सुधार्नु आवश्यक छ। ‘वफर’ अवधारण स्वयंमा बाह्य प्रभावलाई स्वीकार र संस्थागत गर्छ। वास्तवमा, १२ बुँदेले आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य भूमिकालाई स्वीकार गरी हस्ताक्षरकर्ता सम्बन्धित दलका नेताहरूले आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य जगतको निर्णायक भूमिकालाई अनुमोदन गरेका हुन् र त्यसयता सरकारले तत्काल त्यो मान्यता फिर्ता लिनुका साथै ‘वफर’ अवधारणालाई अस्वीकार गर्न आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ज्यादा बोल्ने बानी छैन तर संसदीय प्रजातन्त्रका प्रधानमन्त्रीलाई सधैँ ‘मौनी बाबा’ बन्ने छुट हुँदैन। उनलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्ली भ्रमणको निम्ता दिएका छन् तर त्यसबारे नेपालका तर्फबाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिबाहेक सम्भवतः अरू सन्देश दिइएको छैन। नेपाल–भारत सम्बन्धका अनेक सम्भाव्यता भए पनि दुवैतर्फ केही उक्साउने खालका प्रवृत्तिले त्यस सम्भाव्यतालाई कमजोर पार्दै आएको छ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न रमाउने एउटा मासको समूहसँग आबद्ध एक पूर्व त्यहाँका कूटनीतिज्ञले बालेन सरकारले सत्ता लिएलगत्तै ‘कालापानी नेपालले कुनै हालतमा पाउने छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। यो अभिव्यक्ति किन महत्त्वपूर्ण बन्न पुग्यो अहिले उनको सोचमा? किनकि दुईपक्षीय विवादलाई हल गर्ने वातावरण बनाउनुको साटो एकतर्फी फैसला दिएर त्यो समस्यालाई थप जटिल बनाउने नियत या प्रयास हो यो।

यस्ता खालको अभिव्यक्तिलाई अहिले स्वागतयोग्य मान्न सकिन्न।

सरकार केही विषयमा आलोचनाको पात्र भए पनि दुई तिहाइ जनादेश हासिल सरकार कमजोर र दिशाविहीन नदेखियोस् भन्ने चाहना र मान्यता आमजनतामा छ।

उनीहरूको आलोचना र आशंका सरकारको असफलताको चाहना नभई सकारात्मक खबरदारी हो। प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन या समीक्षाका लागि असीम शाहको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएका छन्। त्यसको कार्यक्षेत्र कति फराकिलो होला भन्न सकिन्न तर वर्तमान संविधान नेपाली जनताको चाहना र अपनत्वको दस्ताबेज होइन। र, त्यसले व्यापक अपनत्व पाउन कुनै पक्षलाई निषेध गर्न मिल्दैन। ‘कोर्स करेक्सन’ को जिम्मा समितिको बनेको छ।

नेपालको वर्तमान संविधान श्याम सरण, बाबुराम, प्रचण्ड र कृष्ण सिटौलाको दस्ताबेज हो। सम्भवतः सिटौला अहिले आफूले नेपाली जनताको सट्टा बाह्य शक्तिको आदेशपालक बनेकामा दुःखी होलान् तर उनको मौनताले दासत्वको मूल्य देखाउँछ। उनले आफूलाई समीक्षा गर्न सकेका छैनन्।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीद्वारा गठित समितिले यो संविधानलाई कति हदसम्म नेपाल, नेपाली र नेपाली स्वार्थ तथा राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको सम्बर्धन गर्ने साहस र अधिकार देखाउँछ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ। ‘कस्मेटिक अप्रोच’ पर्याप्त हुने छैन।

महेन्द्र राजमार्ग करिब हजार किमिको सम्पर्क सडक मात्र हैन, यो एउटा राजनीतिक अवधारणा पनि हो– मुलुकलाई विकसित बनाउने र एकअर्कोसँग जोड्ने। ‘कनेक्टिभिटी’ को अर्थ पनि भूपरिवेष्ठित मुलुकमा उनले बुझेका थिए।

त्यसैले राजमार्गलाई उनकै नामबाट चिनाउनु सकारात्मक कदम हुनेछ। तर, ०६३ को परिवर्तनमा बाहिरी शक्तिको हस्तक्षेपसँगै नेपालको इतिहास अनि त्यो इतिहासका विशेष कालखण्डमा नायकको भूमिकामा रही मुलुकलाई सधैँ स्वतन्त्र र सार्वभौम राख्ने त्यसबेलको प्रयत्नपछिको षड्यन्त्र बुझ्न सकिन्छ। पृथ्वीजयन्ती र एकीकरण दिवस राष्ट्रिय क्यालेन्डरबाट हटाइनु त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रलाई ऐतिहासिक हैसियतबाट ‘नोबडी’ मा अवमूल्यन गर्ने प्रयास आफ्नै इतिहास मास्ने षड्यन्त्र थियो।

त्रिभुवन विश्व विद्यालयको कुनै विभागको पाठ्यक्रममा नेपाल राज्य सधँै अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती थियो भन्ने घुसाउने प्रयास त्यस्तै बाह्य हस्तक्षेपलाई अनुमोदन गर्ने प्रयास थियो।

‘वफर’ का प्रयासलाई फरक फरक सन्दर्भमा हेरिने छैन। त्यसैले यसलाई तत्काल अस्वीकार गरी ०६३ यताका बाह्य हस्तक्षेपलाई त्यसरी नै अस्वीकार गर्नु आवश्यक छ जसरी राजा महेन्द्रले ०२७ मा उत्तरी चेकपोस्टबाट भारतीय सेनाको उपस्थिति समाप्त गरेका थिए। संविधानमा निर्णायक संशोधन त्यसको आधार बन्न सक्छ, त्यो अवसर वर्तमान सरकारलाई उपलब्ध छ।