धनगढी ।

सुदूरपश्चिमका तराई जिल्लामा मुक्त कमैयाहरूको अवस्था अझै सुधार हुन सकेको छैन। सरकारले २०५७ सालमा मुक्त घोषणा गरे पनि उचित व्यवस्थापन नगर्दा धेरै परिवार अझै ऐलानी जग्गा र वन क्षेत्रमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्।

एकता नगर शिविर पनि यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेको बस्ती हो। लम्कीचुहा नगरपालिका–४ मा पर्ने यस शिविरमा हाल करिब १२० घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। झण्डै १९ वर्षअघि स्थापना भएको यो बस्ती व्यवस्थित गर्ने प्रयास २०६५ सालतिर सुरु भए पनि हालसम्म यहाँका बासिन्दाले न लालपुर्जा पाएका छन्, न सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता।

हावाहुरीको समयमा पुराना रूख ढल्ने जोखिमले स्थानीय त्रसित छन्। दुई वर्षअघि हावाहुरीले विजयी चौधरीको घरमा रूख ढल्दा उनका आमाबुवा घाइते भएका थिए। बासिन्दा प्रमिला चौधरीका अनुसार हावाहुरी चल्दा घरभित्र बस्नै डर लाग्छ। बस्तीमा हात्ती र बाघको समेत आतंक छ।

चुनावका बेला भने विभिन्न दलका उम्मेदवारहरू बस्ती पुगेर समस्या समाधानको आश्वासन दिने गर्छन्। बस्तीका बडघर सुकदैया चौधरी भन्छन्, “भोट माग्दा रूख काटिदिन्छौँ, लालपुर्जा दिन्छौँ भन्छन्, जितेपछि फर्केर आउँदैनन्।” यसअघि बासिन्दाले आफ्नै समुदायको पार्टी भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लाई समर्थन गरेका थिए, तर अपेक्षित परिणाम नआएपछि निराश छन्।

यहाँको मुख्य माग लालपुर्जा वितरण हो। १–२ कठ्ठा जमिन भए पनि स्वामित्व नहुँदा खेतीपाती गर्न कठिन छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवस्था कमजोर छ। अधिकांश परिवार मजदुरीमा निर्भर छन् र हालसम्म बस्तीबाट कोही पनि सरकारी सेवामा पुगेका छैनन्।

स्थानीयहरूका अनुसार पहुँच र शक्तिको अभावमा उनीहरू जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित बस्तीमा बस्न बाध्य छन्। चुनावपछि नेताहरूले बस्ती बिर्सिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।