काठमाडौं ।

भाइकाजी तिवारीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्तसमेत गरी सरकारी जागिरमा रहँदाको ३४ वर्षमा अनियमितता गरी झन्डै ११ करोड रुपियाँ कमाइ गरेको पाइएको छ ।

२०४४ साल भदौ १९ गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका तिवारी आयुक्तबाट अवकाश पाउनु अघिसम्मको अवधिमा सो रकम कमाएको पाइएको हो । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अन्ुसन्धानले गरेको छानबिनका क्रममा सो तथ्य खुलेको हो । तिवारीको जीवनशैली अस्वाभाविक, पदको हैसियतअनुसार अमिल्दो भएको आशंका गरी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरी परेको महिनौं दिनपछि आयोगले छानबिन गरेर सो स्थिति पाइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताउनुभयो ।

प्राधिकरणका पूर्व आयुक्त तिवारीले कमाएको १० करोड ५४ लाख ९५ हजार ८ सय ७१ रुपियाँ ३९ पैसा बराबरको सम्पत्ति स्रोत नखुलेको भन्दै आयोगले भ्र्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जागिरे अवधिमा कमाएको र खर्चको गरेको बीच तारतम्यता नदेखिएपछि आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएपछि मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ । तिवारी र उनको एकाघर परिवारमा रहेको व्यक्तिहरूले उपरोक्त अवधिमा विभिन्न आयका स्रोतहरूबाट कानुनी रूपमा आर्जन गरेका आयहरूलाई आयका रूपमा अख्तियारले वास्तविक आयको रूपमा गणना गरेको थियो । सोही अवधिमा निजहरूले विभिन्न शीर्षकहरूमा गरेको प्रमाणित खर्चहरूलाई व्ययका रुपमा गणना गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

तिवारीले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गर्नुपूर्वको आय, पारिश्रमिक बचत, वैदेशिक आय, वैदेशिक भ्रमण भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, विविध भत्ता आय, अवकाशपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र सञ्चित बिदाबापत प्राप्त रकम, अवकाशपश्चात प्राप्त बिमा रकम, निवृत्तिभरण आयबापत प्राप्त गरेको रकम, ऋण सापटी फिर्ता रकम, कृषि आय, घरजग्गा बिक्री आय, जग्गा बिक्री आय, बिमा आय, बैंक ब्याज आय, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, नगद लाभांशबापत प्राप्त रकम, घरबहाल आय, बैंक खातामा प्राप्त रकम आयका रूपमा लिइएको थियो । सो स्रोतबाट तिवारीले १४ करोड ५१ लाख ९१ हजार ३ सय ५६ रुपियाँ २५ पैसा वैधानिक आयआर्जन गरेको देखिएको छ ।

त्यसै गरी तिवारीको जागिरेको अवधिमा व्ययतर्फ अध्ययन खर्च, ऋण÷सापटी लगानी रकम, कम्पनीमा लगानी रकम, घर खरिद र निर्माण खर्च, जग्गा खरिद खर्च, घरजग्गा बिक्री लाभकर, जीवन बिमा प्रिमियम भुक्तानी, विद्युतीय उपकरण खरिद, सेयर खरिद, सामाजिक व्यवहार खर्च, हीराको हार खरिद, बहालकर भुक्तानी, छोरीको नाममा घर खरिद, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बैंक खाताको चेकबाट भुक्तानी खर्च, विवाह खर्च, सहकारी संस्थालाई भुक्तानी र अनुसन्धान जाँच अवधिको अन्तिम बैंक मौज्दातसमेत गरी जम्मा २५ करोड ६ लाख ८७ हजार २ सय २७ रुपियाँ ६४ पैसा बराबरको सम्पत्ति खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

उक्त अवधिको कुल÷समग्र आयबाट सोही अवधिको कुल÷समग्र खर्च तथा लगानी (कुल व्यय) घटाउँदा कुल आयभन्दा कुल व्यय अधिक हुनगई जागिरे अवधिमा १० करोड ५४ लाख ९५ हजार ८ सय ७१ रुपियाँ ३९ पैसा बराबरको सम्पत्ति खर्च तथा लगानीको स्रोत पुष्टि भएको नदेखिएको अख्तियारको अनुसन्धानले जनाएको छ । उक्त रकम बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य निजले प्रचलित कानुनबमोजिम पेस गरेको सम्पत्ति विवरणसँग अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएको पनि अख्तियारका प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ । प्रवक्ता न्यौपानेले भन्नुभयो– ‘वैधानिक रूपले आर्जित सम्पत्तिको अनुपातमा मनासिब नदेखिने किसिमको तिवारी र निजको परिवारले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्चस्तरको जीवन यापन गरेको देखिन आएको छ ।’

तिवारीले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत अख्तियारको दुरूपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिहरू उनकी श्रीमती मिनादेवी तिवारी तथा छोरी मीरा तिवारी नाममा समेत रहेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । तिवारीविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार गैरकानुनी तवरले आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत एवं असुल गर्न मागदाबी लिएको छ ।

आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढे बढाई हाल कायम रहेको सम्पत्ति समेतबाट साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ ग दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम बिगो र जरिवाना जफत गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ ।

त्यस्तै, उनकी श्रीमती मीनादेवी र छोरी मिराको नाउँमा रहेको सम्पत्तिबाट बिगो जफत गरी पाउन पनि माग दाबी गरिएको छ । सम्पत्ति जफत गर्नका लागि मात्रै श्रीमती र छोरीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, ४८ को दफा २९ ‘ख’ बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनका लागिमात्र उनलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको थियो ।