बेलायत जस्तो संसदीय लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालनको स्पष्ट संरचना छ। प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुन् र Secretary of State कहलिने वरिष्ठ क्याबिनेट मन्त्रीहरू नीति, निर्णय र जवाफदेहिता वहन गर्छन्। कनिष्ठ राज्यमन्त्रीहरू तिनै मन्त्रीका सहायक मात्र हुन्—निर्णयकर्ता होइनन्। तर, भूपू ब्रिटिश गोर्खाको ऐतिहासिक, नैतिक र कानुनी मुद्दामा बेलायत सरकारले जानाजानी एक कनिष्ठ उपमन्त्री लाई अगाडि सारेर वार्तालाई तल्लो तहमा झार्ने रणनीति अपनाएको छ। यो कूटनीति होइन, सत्ता दुरुपयोग र राजनीतिक छल हो।

अहिले गोर्खा सैनिकको मुद्दामा निर्णयक तहमा बसेजस्तो गरेर भाषण ठोक्ने, दबाब सिर्जना गर्ने र सत्यलाई तोडमोड गर्ने कार्य LOUISE SANDHER-JONES MP ले गरिरहेकी छन्। उनको अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत विचार होइन; यो ब्रिटिश राज्यको औपचारिक अहंकार र गोर्खाप्रतिको दीर्घकालीन हेपाइको निरन्तरता हो।

इतिहासमाथिको अपमान
उपमन्त्रीले गोर्खा पेन्सनलाई ‘समुदायका केही सदस्यको मात्र गुनासो’ भन्नु सरासर इतिहासमाथिको अपमान हो। बेलायतको साम्राज्य जोगाउन गोर्खाले दिएको रगत, पसिना र बलिदान कुनै ‘गुनासो’ होइन, यो राज्यद्वारा गरिएको सम्झौता उल्लङ्घनको अभियोग हो।

तीन दशकअघि ४५ हजार बढी भूपू गोर्खा थिए। आज पनि यो मुद्दा कम्तीमा दुई लाख नेपाली नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। केही वेलफेयर सेन्टर र छानिएका व्यक्तिलाई आवासीय भिसा दिँदैमा ऐतिहासिक अन्याय मेटिन्छ भन्ने सोच औपनिवेशिक मानसिकताको पराकाष्ठा हो।

बेलायत सरकारले गोर्खा मुद्दामा निष्पक्षता देखाएको छ भन्ने दाबी स्वयं बेलायती समाजभित्रै अस्वीकार भइसकेको छ। Royal Court of Justice (2008) ले यो व्यवस्था अवैधानिक, अनैतिक र असान्दर्भिक ठहर गरिसकेको तथ्यलाई लत्याउँदै ‘निष्पक्षता’ को भाषण गर्नु सत्ताको निर्लज्ज दुरुपयोग हो। जातीय विभेद निषेध गर्ने कानुन भएको देशले जातीय आधारमै सैनिकहरूबीच फरक व्यवहार गर्नु कानुनको खिल्ली हो। यस्तो अवस्थामा कनिष्ठ मन्त्रीले ‘निष्पक्ष’ शब्द प्रयोग गर्नु केवल शब्दको हत्या हो।

एलबी घिसिङ

TACOS 2007 र त्रिपक्षीय सम्झौताको खुला उल्लङ्घन

गोर्खाको तलब–पेन्सन भारतीय सेनासँग जोडिएको तर्क प्रस्तुत गर्नु १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको खुला उल्लङ्घन हो। गोर्खा सैनिकहरू भारतका लागि होइन, बेलायतका लागि लडेका थिए । मलाया, बोर्नियो, फकल्याण्ड, कोसोभो सबै युद्धहरू यसको साक्षी हुन्। युद्ध सकिएसम्म प्रयोग गर्ने र शान्ति आएपछि ‘भारतीय मापदण्ड’ को बहाना बनाउने नीति औपनिवेशिक शोषणको आधुनिक संस्करण हो।

प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको ठेक्का लिएको बेलायतले गोर्खालाई दोस्रो दर्जाको सैनिक व्यवहार गर्नु दोहोरो चरित्रको नाङ्गो उदाहरण हो। कर्णेल कुमार लामाको प्रकरण यसैको प्रमाण हो। विभेदलाई अस्वीकार गर्ने भाषण र व्यवहारमा विभेद, यो नै बेलायती राज्यको वास्तविक अनुहार हो।

APPG सम्बन्धी भ्रम र नियोजित गलत सूचना
APPG ले सिफारिस नगरेको दाबी नियोजित गलत सूचनाबाहेक केही होइन। संसदका दुवै सदनमा भएको बहस, डेभिड क्यामरुन र जोआना लुम्ले जस्ता व्यक्तिहरूको सार्वजनिक भूमिका, र बहुसंख्यक सांसदको समर्थन इतिहासमै दर्ज छ। केही नकारात्मक सदस्यको आधारमा सम्पूर्ण संसदीय प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो।

नेपाल सरकारको मौनता – अर्को अपराध
अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको नेपालको तर्फबाट राजदूतस्तरीय प्रतिनिधित्व हटाई कनिष्ठ कर्मचारी पठाइनु हो। ४५ हजारबाट २० हजारमा झरेका भूपू गोर्खा अझै पनि न्यायको प्रतीक्षामा छन्। यस्तो अवस्थामा बेलायती दम्भ सहिरहनु नेपाल राज्यको आत्मसमर्पण हो।

निष्कर्ष: अब कूटनीति होइन, राजनीतिक दृढता चाहिन्छ

भूपू गोर्खा मुद्दा दया, सहानुभूति वा गुनासोको विषय होइन—यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता उल्लङ्घन र राज्यीय विभेदको मुद्दा हो। यसको समाधानका लागि अब ‘कनिष्ठ मन्त्री–कनिष्ठ वार्ता’ होइन, द्विदेशीय मन्त्रीस्तरीय उच्च आयोग गठन गरी स्पष्ट समयसीमा र कार्यसूचीसहित निर्णय गरिनुपर्छ।

यदि नेपाल राज्य अझै मौन बसिरह्यो भने यो केवल गोर्खामाथिको अन्याय होइन, नेपाल राष्ट्रकै स्वाभिमानमाथिको ऐतिहासिक कलङ्क हुनेछ। –एलबी घिसिङ

(उल्लेखित विचार लेखकका निजी हुन्- सम्पादक)