काठमाडौँ – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीय सरकारले जारी गर्ने परिपत्रका आधारमा प्रदेशले बनाएका कानुनहरूलाई निष्प्रभावी बनाउन नमिल्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच भएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले यस्तो बताएका हुन्।  बैठकमा कोशी र सुदूरपश्चिमबाहेकका पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो।

बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयन, संवैधानिक अधिकारको बाँडफाँट र प्रशासनिक जटिलताका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार संघीय सरकारले पछिल्लो समय जारी गरेका कतिपय परिपत्रहरू संविधानसम्मत नभएको विषय बैठकमा जोडदार रूपमा उठाइएको छ।

विशेषगरी सञ्चार र विकास निर्माणका आयोजनाका ठेक्कापट्टासम्बन्धी परिपत्रका बारेमा उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीले उक्त परिपत्रको मनसाय प्रदेशका सबै क्रियाकलाप रोक्ने नभई केवल ठेक्कापट्टाको सूचना सम्प्रेषणमा एकरूपता ल्याउनु मात्र रहेको स्पष्ट पारे।

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारीतन्त्रमा अझै पनि संघीय मानसिकता हाबी रहेको र उनीहरूले प्रदेश कानुनभन्दा संघको परिपत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको गुनासो गरे।

संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र वन ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनहरू नबन्दा प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे। ती कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएको कँडेलको भनाइ छ।