काठमाडौँ – पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले न्यायिक शुद्धताका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि छानबिन गरेर पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह नेतृत्वको फोरमले दिनदिन न्यायपालिकाको छवि बिग्रँदै गएकाले बहालवाला न्यायाधीशमाथि छानबिन गरेर योग्यलाई मात्रै पुनः पदमा फर्काउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

रास्वपाको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेको अवस्थामा न्यायपालिका सुधारका लागि सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको ठहर गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको महासविच शम्भुबहादुर खड्काले जानकारी दिए।

फोरम संविधान र कानुनमा संशोधन गरेर बहालवाला न्यायाधीशमाथि नै छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ। अध्यक्ष सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि संविधान र कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी बहालवाला न्यायाधीशहरुको सही मूल्यांकनका लागि विषय विज्ञहरुको निष्पक्ष समितिद्वारा पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ ।’

त्यस्तै फोरमले सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधानले पनि न्यायपालिकामा विकृति पैदा गरेको दाबी गरेको छ। विकृतिको अन्त्यका लागि सोझै सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त नगरी तहगत बढुवाका आधारमा मात्रै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न अपिल गरेको छ।

‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गरिँदा निश्चित अवधि उच्च अदालतको न्यायाधीश भई काम गरी अनुभव आर्जन गरेको न्यायाधीश मध्येबाट योग्यतम न्यायाधीश छनौट गरेर मात्र सिफारिस गरिनु पर्दछ,’ महासचिव खड्काले अगाडि भने, ‘सोझै सर्वोच्च अदालतमा गरिने न्यायाधीश नियुक्तिबाट अपेक्षित न्यायिक अनुभवको अभावमा सर्वोच्च अदालतको न्यायसम्पादन स्तरीय हुन सकेको देखिएन ।’

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा पनि जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश भई काम गरेकाहरु मध्येबाट अनुभव र कार्यक्षमता भएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मत फोरमले अघि सारेको छ।

फोरमले न्यायापालिकाको विकृतिको मुख्य कारण यसको नेतृत्व भएकाले यसबारेमा विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। न्यायिक नेतृत्वको जिम्मेवारी दिँदा निष्पक्षता, न्यायिक निष्ठा, व्यावसायिक अनुभव, विधि विज्ञतालाई ठाउँ दिनुपर्ने मत फोरमको छ।

‘न्यायपालिकाको नेतृत्वको अक्षमताकै कारण न्यायपालिकाभित्र विकृति र विसंगतिहरु मौलाउने गरेको देखियो,’ फोरमले अगाडि भनेको छ, ‘तसर्थ, न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले वैयक्तिक शुद्धता, निष्पक्षता, न्यायिक निष्ठा, व्यावसायिक अनुभव, विधि विज्ञता, विवादको मर्म बुझ्न सक्ने नेतृत्वदायी क्षमता भएको जिम्मेवार व्यक्तिले मात्र वर्तमान अवस्थाको न्यायपालिका सुसञ्चालन गर्न सक्दछ भन्ने कटुसत्यलाई सरकारले आत्मसात् गर्नु पर्दछ ।’