काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो ‘वाचापत्र’ मार्फत नेपालको विद्यमान शासकीय स्वरूप र राजनीतिक पद्धतिमा व्यापक हेरफेर गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । ‘थिति बसाल्ने संकल्प’ लाई मूल नारा बनाएको रास्वपाले दलीय भागबण्डाको अन्त्य र योग्यतामा आधारित शासन व्यवस्थाको खाका प्रस्तुत गरेको छ ।

मन्त्रालय कटौती र विज्ञको सरकार

प्रशासनिक खर्च घटाउन र कार्यकुशलता बढाउन रास्वपाले संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिने र ‘सांसद मन्त्री हुन नपाउने’ व्यवस्था गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने पार्टीको लक्ष्य छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र निर्वाचन प्रणाली

राजनीतिक स्थिरताका लागि देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ‘नो भोट’ र काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन पाउने ‘राइट टु रिकल’ को कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने रास्वपाले संकल्प गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन

पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर नीति लिँदै २०४६ सालपछि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा रहेका सबै विशिष्ट व्यक्ति र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध देखिएमा जफत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप शक्तिशाली र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइने वाचापत्रमा उल्लेख छ।

दलीयकरणको अन्त्य र भ्रातृ संगठन निषेध

राज्यका निकायहरूलाई दलीय चंगुलबाट मुक्त गर्न रास्वपाले सरकारी सेवा, शिक्षण संस्था र अस्पतालहरूमा कुनै पनि राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन निर्माण नगर्ने र भएकालाई खारेज गर्ने नीति लिएको छ । कर्मचारी प्रशासनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न ‘स्वचालित सरुवा-बढुवा प्रणाली’ लागू गरिने उल्लेख छ ।

डिजिटल सुशासन र सेवा प्रवाह

सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलिया प्रथा अन्त्य गर्न सबै सरकारी सेवालाई शतप्रतिशत अनलाइन बनाउने र सरकारी फाइलको अवस्था ट्रयाकिङ गर्न मिल्ने ‘डिजिटल हस्ताक्षर’ प्रणाली लागू गर्ने रास्वपाको योजना छ ।

समग्रमा, रास्वपाले १८ मन्त्रालयको सानो आकारको सरकार, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतामार्फत देशको राजनीति र प्रशासनलाई ‘थिति’ मा ल्याउने संकल्प गरेको छ।