काठमाडौँ। 

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को ३०औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै विवादको भुमरीमा फसेको छ । संघको उपाध्यक्ष (बागमती प्रदेश संयोजक) पदमा उम्मेदवारी दिएका युवा मेडिकल अंकोलोजिष्ट डा. अरुण शाहीको उम्मेदवारी निर्वाचन समितिले ’वारेसनामा नमिलेको’ भन्दै रद्द गरेपछि विवादले उग्र रूप लिएको हो । उम्मेदवारी खारेजीको यो निर्णयसँगै निर्वाचन समितिको तटस्थता र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै अर्को पक्षले अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । यता शाहीले निर्वाचन समितिलाई निर्णय पुनर्विचारका लागि निवेदन पेस गरेको छ । 

पेशागत सिलसिलामा बेलायत जानुपरेकाले डा. शाहीले विदेश जानुअघि मंसिर २३ गते डा. विपिन पौडेललाई आफ्नो वारेसनामा दिएको पुर्नविचार निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । डा. शाहीको दाबी अनुसार, उनले वारेसनामा दिँदाको समयसम्म निर्वाचन समितिले ’नोटरी पब्लिक’ बाट प्रमाणित हुनुपर्ने कुनै सूचना जारी गरेको थिएन । संघको निर्वाचन नियमावलीको परिच्छेद ४ (१) अनुसार प्रतिनिधिमार्फत मनोनयन दर्ता गर्न पाइने व्यवस्थालाई आधार मानेर आफूले प्रक्रिया पुरा गरेको उनको तर्क छ ।

“म बाहिर जानुअघि निर्वाचन समितिकै सदस्यसँग सल्लाह गरेर नियमावली बमोजिम वारेसनामा छोडेको थिएँ,“ डा. शाहीले बेलायतबाट भने, “म गइसकेपछि मंसिर २८ गते मात्रै नोटरी अनिवार्य गर्ने सूचना निकालेर मेरो उम्मेदवारी खारेज गरिनु सुनियोजित षड्यन्त्र हो ।“

सूचना चुहावटको आशंका डा. शाहीले निर्वाचन समितिबाट आफ्नो गोप्य डकुमेन्टको सूचना प्रतिष्पर्धी उम्मेदवार डा. सुवास भट्टराईसम्म पु¥याइएको गम्भीर आरोप लागेका छन्  । समितिले आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि नै प्रतिष्पर्धीलाई वारेसनामाको त्रुटिबारे जानकारी हुनुले समितिको निष्पक्षतामाथि शंका उब्जाएको उनले बताए । सुरुमा ’कागजात पुगेको’ भनेर दर्ता गरिसकेको उम्मेदवारी पछि किन खारेज गरियो भन्नेमा उनले आश्चर्य प्रकट गरे ।

डा. मंगल रावल नेतृत्वको प्यानल (टिम मंगलु) बाट उम्मेदवार बनेका डा. शाहीको मनोनयन खारेजीलाई सो समूहले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उपहास भएको भन्दै अदालत जाने चेतावनी दिएकोछ । अध्यक्षका उम्मेदवार डा. मंगल रावलले निर्वाचन समितिको यो निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै यसका विरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने घोषणा गरेका छन्  । उनले सक्षम र युवा चिकित्सकलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्न अनेक प्रपञ्च रचिएको आरोप लगाए । 

निर्वाचन तालिका प्रभावित हुने संकेत यो विवादले माघ २ र ३ गते उपत्यका बाहिर तथा माघ १५, १६ र १७ गते उपत्यकाभित्र हुने भनिएको निर्वाचनको वातावरणलाई थप तनावपूर्ण बनाएको छ । चिकित्सकहरूबीचको यो ध्रुवीकरणले संघको गरिमा र चुनावी साखमा समेत धक्का पुग्ने देखिएको छ । निर्वाचन समितिले भने यसबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

यस्तो छ निवेदन
मिति २०८२÷०९÷०६
श्रीप्रमुखज्यू,
निर्वाचन समिति, नेपाल मेडिकल एशोसिएसन ।

विषय ः उम्मेदवारी खारेज पुनर्विचार सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल एशोसिएसनको आसन्न निर्वाचनमा म डा अरुण शाही उपाध्यक्ष (बागमती प्रदेश संयोजक)मा वारेसनामा मार्फत् उम्मेदवारी दिएको र सो उम्मेदवारी त्यस निर्वाचन समितिले स्वीकार समेत गरेको पहिलो उम्मेदवारी नामावली प्रकाशनको सूचना २०८२÷०९÷०३ गते सार्वजनिक सूचनाबाट प्रस्ट नै छ । जबकी उम्मेदवारका लागि आवश्यक योग्यता र कागजात नपुगेका केही नामहरुको उम्मेदवारी नै स्वीकार नभएको उक्त सूचनाले नै प्रमाणित गर्दछ। निर्वाचन समितिले सम्पूर्ण योग्यता र कागजात पूरा गरेको भन्दै उम्मेदवारी लिएर कुनै पक्षको आधारविहिन उजुरीका आधारमा खारेज गरिनु अन्यायपूर्ण कदम भएको हाम्रो ठहर छ।
नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन समितिले २०८१ ÷०६÷२० गते निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनि गरेको थियो। कार्यतालिका अनुसार २०८२÷०९÷०२ गते उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने तोकिएको थियो। उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने उक्त मितिमा म लन्डन, युनाइटेड किङडममा हुन गइरहेको ‘ईस्मफ इम्युनो–अन्कोलोजी २०२५’ सम्मेलनमा सहभागी हुने तय भइसकेको थियो। मिति २०८२ ÷०८÷२३ गते नेपालबाट जाने र २०८२÷०९÷०३ मात्रै फर्किने तय भएको थियो। त्यसैले नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन नियमावली २०७० को परिच्छेद ४ को (१) मा वारेसनामा मार्फत् मनोनयन दर्ता गर्ने प्रावधान अनुसार मैले २०८२÷०८÷२३ मा डा विपिन पौडेलका नाममा उक्त प्रयोजनका लागि वारेसनामा गरिदिएको थिएँ।
परिच्छेद ४ मा भनिएको छ, ’परिच्छेद ४ को (१) मा भनिएको छ, ’उम्मेदवारको मनोनयन, मतदाताको योग्यता र मतदाता नामावली १. निर्वाचन समितिको निर्वाचन कार्यक्रम अन्र्तगत नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन, संघको शाखा कार्यालयका कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन र नेपाल चिकित्सक संघ परिषद्को निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नेपाल चिकित्सक संघको आजीवन नेपाली सदस्य स्वयंले वा निजको प्रतिनिधि, प्रस्तावक वा समर्थकमार्फत निर्वाचन कार्यक्रमको सूचनामा उल्लिखित मिति र समयभित्र निर्वाचन समितिको कार्यालयमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा मनोनयन पत्र दर्ता गर्न वा गराउनुपर्नेछ। यसरी मनोनयन पत्र दर्ता गराउँदा एक व्यक्तिले १ पदमा मात्र मनोनयन पत्र दर्ता गर्न गराउन सक्नेछ।’
यहाँ कहीँकतै पनि वारेसनामा नोटरीबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने नियम रहेको देखिदैन। तर, २०८२÷०८÷२८ गते निर्वाचन समितिले एक्कासी नोटरी पब्लिकले प्रमाणित गरेको वारेसनामा ल्याउनुपर्ने सूचना जारी ग¥यो। उक्त सूचना अनुसार पहिले दिइएको वारेसनामालाई नै मेरो वारेस डा विपिन पौडेलले नोटरी प्रमाणित गरी मनोनयन दर्ता गराएको हो। सक्कल वारेसनामा सहित वारेस उपस्थित रहेको र वारेस दिनेको मञ्जुरी रहेको प्रमाणित भएपछि मात्रै नोटरी पब्लिकको कार्यालयले नोटरी गरिदिएको हो।
तर, नोटरी गर्दा वारेसनामा दिने व्यक्ति देश बाहिर रहेको विषयमा मेरो प्रतिपक्ष उम्मेदवारले उजुरी दिएको पाइन्छ । जबकी वारेसनामा गर्दा म स्वयंले गरेको र नोटरीले त्यो कागजात सक्कल रहेको प्रमाणित गरेको हो । जुन विषयमा निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि उठ्नु पर्ने नै होइन । यदि नोटरी पब्लिक ऐन २०६३ को विपरित नोटरी गरिएको विषय उम्मेदवारको नभइ नोटरी पब्लिक कार्यालयको जवाफदेहिता विषय रहेको सामान्य दृष्टिबाट बुझिन्छ ।
मेराबिरुद्ध दाबी विरोध २०८२÷०९÷०४ गते दिउसो १ बजे नै परेपनि अर्को दिन २०८२÷०९÷०५ गते बिहान ११ः११ बजे मात्रै मेरो वारेस डा विपिन पौडेललाई दिउसो २ः०० बजेसम्म जवाफ दिनुपर्ने बताइनु र एकपल्ट उम्मेदवारसँग छलफल समेत नगरी उम्मेदवारी खारेज गर्ने त्यस निर्वाचन समितिले निर्णय गरेको छ।
यसले निम्न प्रश्नहरु उठाएको छ :
१. नेपाल चिकित्सक संघको नियमावलीमा उल्लेख नभएको ’नोटरी पब्लिक’ गराउने सूचना, ढिलोगरी जवाफ माग र हतारमा खारेजीको कारण भित्र कुनै रहस्य लुकेको छ कि?
२. नोटरी पब्लिक ऐन २०६३ अनुसार प्रमाणित गर्दा प्रक्रिया पूरा भए÷नभएको छानविन र फैसला गर्ने अधिकार त्यस निर्वाचन समितिसँग छ वा सम्मानित अदालतसँग ?
३. संविधानप्रदत्त गोपनियता हक उल्लंघन हुनेगरी म अरुण शाहीसँग सम्बन्धित कागजात मेरो विपक्षी डा सुवास भट्टराईलाई हेर्न निर्वाचन समितिले किन दिएको हो ?
अन्त्यमा, नेपाल चिकित्सक संघको मूलमन्त्र एकता, भातृत्व र सेवालाई निर्वाचनको समयमा पनि कायम राख्न त्यस निर्वाचन समितिले सघाउनेछ, आफू आवद्ध संस्थामा उम्मेदवार बन्न पाउने एक नेपाली नागरिकको संविधान प्रदत्त हक नखोसेर उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय पुनर्विचार गरिनेछ भन्ने अपेक्षा सहित निवेदन पेश गरेको छु।
डा अरुण शाही
उपाध्यक्ष (बागमती प्रदेश संयोजक)
नेपाल मेडिकल एशोसिएसन