काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने म्यान्डेटसहित सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइन् । तर, उनको नियुक्ति र उनले चुनाव गर्ने गरी पाएको म्यान्डेटमा भने सुरुदेखि प्रश्न उठ्यो । संवैधानिक प्रश्न स्वाभाविक भए पनि राजनीतिक तहबाट पनि उनी नेतृत्वको सरकार र सरकारले चालेका कदमको विषय विवादरहित बनेनन् ।

अन्य सबैजसो दलले चुनाव भनिरहँदा नेकपा (एमाले)ले भने सुरुदेखि नै सरकार गठन र संसद् पुनर्स्थापनालाई असंवैधानिक भनिरह्यो । सँगै, एमालेले संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने विषयलाई पहिलो सर्त नै बनायो ।

‘फागुन २१ गते पर्खिने बेला छैन । मुलुक अघि बढाउनुपर्नेछ,’ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनपछिको पहिलो सम्बोधन (२३ असोज)मा भनेका थिए, ‘संसद् पुनर्स्थापनाबाहेक अन्य मान्य स्विकारेर हिँडियो भने देश बर्बाद हुन्छ ।’

सुरुवातदेखि नै संसद् पुनर्स्थापना भनेको एमालेले १० मंसिरमा अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । एमालेका नेताहरू महेश बर्तौला र सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए ।

एमालेले अदालतमा रिट दायर गर्दै गर्दा कांग्रेस भने संसद् पुनर्स्थापना होइन, चुनावमा जाने निर्णयमा उभिएको थियो । ‘२०८२ फागुन २१ गते हुने गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो भन्ने ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्दछ’, मंसिर ६ मा सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकपछि मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले निर्वाचन मार्फत् नै संविधानको रक्षा तथा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा परिवर्तनका लागि उठाइएका आवाजलाई संस्थागत रूप दिँदै देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको थियो ।

कांग्रेसले जस्तै तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) (अहिलेको नेकपा)ले पनि सुरुदेखि नै चुनाव भनिरहेको छ । नेकपामा आबद्ध अन्य दलले पनि चुनावलाई नै प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।

रास्वपा, राप्रपालगायत अन्य साना दलले पनि चुनावलाई नै निकास भनिरहेका छन् ।

तर, पछिल्लो समय राजनीतिमा चुनाव होइन, संसद् पुनर्स्थापनाको विषय ओझिलो बन्दै छ । एमालेले भने झैँ क्रमशः अन्य शक्ति पनि चुनाव होइन, संसद् पुनर्स्थापना उपयुक्त भन्ने पक्षमा देखिन थालेका छन् ।

अहिले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष खुलेको छ भने जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू पनि ‘संसद् पुनर्बहाली’ भन्दै अगाडि आएका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकबाटै चुनावलाई निकास भनेको कांग्रेसले अहिले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाउन थालेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीसँग १९ मंसिरमा भएको भेटवार्तासँगै सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाई संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभ्याएका छन् । अहिले दुई दलबिच विघटित सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरी संसद् पुनर्स्थापनाको लागि पूरक रिट दर्ता गर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ । जसमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि सहमति जनाइसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाका अनुसार संसद् पुनर्स्थापना नै अहिलेको निकास हो भन्नेमा एमाले र कांग्रेसको ठूलो पङ्क्ति प्रस्ट छ । ‘मुलुकमा ठूलो संवैधानिक संकट आउने देखिएको छ, एकातिर चुनाव अनिश्चित हुने र अर्कोतिर संवैधानिक संकट आउने परिस्थितिमा संसद् पुनर्स्थापना गर्दै संविधानअनुसार मुलुकलाई अगाडि लैजानु आवश्यक देखिन्छ’, कांग्रेसका नेता खतिवडा भन्छन्, ‘कांग्रेस र एमालेका बिचमा भएको छलफल कसरी मुलुकलाई निकास दिने भन्ने हो, अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा संसद् पुनर्स्थापना बनेको छ ।’

सरकार स्वयं नै तोकिएको समयमा चुनाव गराउने पक्षमा नदेखिएको, जेनजी अगुवा पनि संसद् पुनर्बहालीको पक्षमा देखिएपछि कांग्रेस पनि संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएको तर्क कांग्रेसको छ । ‘हामीले चुनाव भन्यौँ, कांग्रेस चुनावमा जान डराउने शक्ति पनि होइन, तर सरकार स्वयं चुनाव गराउने पक्षमा देखिएन, जेनजी अगुवा स्वयं नै संसद् पुनर्बहाली हुनुपर्छ भन्न थाले’, उनले भनेका छन्, ‘सरकारले चुनाव नगराउने अवस्थामा मुलुक कस्तो संकटमा जाला, के हामीले निकास नखोज्ने ?’

कांग्रेसको गगन समूह, नेकपा र रास्वपा चुनावको पक्षमा

अहिले नेपाली कांग्रेसको गगन थापा समूह, प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा र रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालगायत केही साना समूह तथा शक्ति चुनावको पक्षमा देखिएको छ । पार्टीको संस्थापन पक्ष र एमाले मिलेर संसद् पुनर्स्थापनाको लागि हस्ताक्षर संकलन गर्दा झस्किएका गगन थापाले सार्वजनिकरूपमै विरोध गरेका छन् । उनले पार्टी निर्णयमा तीव्र असहमति जनाएका छन् ।

‘आज एउटा ठुलो अनिश्चय छ । चुनाव हुन्छ की हुँदैन ? होला की नहोला । चुनाव भएन भने के होला ?’, महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘फागुन २१ गते चुनाव गर्ने कुरा अनिवार्य छ । चुनावको परिणाम के होला ? हाम्रो लागि कति अनुकूल होला ? कति प्रतिकुल होला ? त्यो हाम्रो आन्तरिक विषय हो ।’

उनले फागुन २१ मा चुनाव नभए मुलुक अर्को अनिश्चयमा फस्ने भन्दै चुनावको विकल्प नभएको तर्क थापाले गरेका छन् । ‘संविधानलाई लिकमा फर्काउनका निम्ति फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने, निर्वाचनले नयाँ संसद् ल्याउँछ, नयाँ संसद्ले बिस्तारै यसलाई आफ्नो काम गर्ने हो, अब चुनाव भएन भने हामी एउटा ठुलो अनिश्चयमा जान सक्छौँ’, थापाले भनेका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा एकता सन्देश सभा आयोजना गर्दै नेकपाका संयोजक प्रचण्डले चुनाव सार्ने कुचेष्टा नगर्न चेतावनी दिएका थिए । उनले चुनाव सारिए प्रतिवाद गर्ने बताएका थिए ।

‘हामी त अहिले यो देशलाई संकटबाट बचाउने, संकटबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ यो तागत एकीकृत गरेका छौँ । हामीले भनेका छौँ, सहज ढंगले निर्वाचन सम्पन्न होस्’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सरकारलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईंहरू कुनै तर्क र बहानामा निर्वाचन सार्ने दुस्साहस नगर्नुहोला ।’

रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा चुनावी कार्यक्रममा प्रस्ट छ । रास्वपाले संसद् विघटनअघि नै आफ्ना सांसदलाई राजीनामा दिन लगाएको थियो ।

कारागारबाट मुक्त भएसँगै लामिछानेले तोकिएको मितिमै चुनाव हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर पनि फागुन २१ मा शान्तिपूर्वक, धाँधलीरहित चुनाव गर्ने अवस्था बनाउन भनेका छन् ।

‘सरकारलाई निर्वाचन हुन्छ भन्ने ढुक्कसँग अघि बढ्न र तयारी गर्न आग्रह भयो’, भेटबारे रास्वपा नेतृ सोविता गौतमले भनेकी छिन्, ‘फागुन २१ मै निर्वाचन हुनुपर्छ, चुनावमा भाग लिन्छौँ भन्नुभएको छ ।’

अहिले फागुन २१ कै मितिमा चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा नयाँ दलहरू पनि देखिएका छन् । मन्त्री कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी र धरानका मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी पनि चुनावी अभियान बनाएर देश दौडाहामा छ ।