काठमाडौँ ।

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को ३०औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै विवादको भुमरीमा फसेको छ । संघको उपाध्यक्ष (वागमती प्रदेश संयोजक) पदमा उम्मेदवारी दिएका युवा मेडिकल अंकोलोजिस्ट डा. अरुण शाहीको उम्मेदवारी निर्वाचन समितिले ‘वारेसनामा नमिलेको’ भन्दै रद्द गरेपछि विवादले उग्र रूप लिएको हो ।

उम्मेदवारी खारेजीको यो निर्णयसँगै निर्वाचन समितिको तटस्थता र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै अर्को पक्षले अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । यता, शाहीले निर्वाचन समितिलाई निर्णय पुनर्विचारका लागि निवेदन पेस गरेको छ । पेशागत सिलसिलामा बेलायत जानुपरेकाले डा. शाहीले विदेश जानुअघि मंसिर २३ गते डा. विपिन पौडेललाई आफ्नो वारेसनामा दिएको पुनर्विचार निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

डा. शाहीको दाबी अनुसार, उहाले वारेसनामा दिँदाको समयसम्म निर्वाचन समितिले ‘नोटरी पब्लिक’ बाट प्रमाणित हुनुपर्ने कुनै सूचना जारी गरेको थिएन । संघको निर्वाचन नियमावलीको परिच्छेद ४ (१) अनुसार प्रतिनिधिमार्फत मनोनयन दर्ता गर्न पाइने व्यवस्थालाई आधार मानेर आफूले प्रक्रिया पूरा गरेको उहाँको तर्क छ ।

‘म बाहिर जानुअघि निर्वाचन समितिकै सदस्यसँग सल्लाह गरेर नियमावलीबमोजिम वारेसनामा छोडेको थिएँ’, डा. शाहीले बेलायतबाट भन्नुभयो– ‘म गइसकेपछि मंसिर २८ गतेमात्रै नोटरी अनिवार्य गर्ने सूचना निकालेर मेरो उम्मेदवारी खारेज गरिनु सुनियोजित षड्यन्त्र हो ।’

सूचना चुहावटको आशंका डा. शाहीले निर्वाचन समितिबाट आफ्नो गोप्य डकुमेन्टको सूचना प्रतिष्पर्धी उम्मेदवार डा. सुवास भट्टराईसम्म पु¥याइएको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । समितिले आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि नै प्रतिस्पर्धीलाई वारेसनामाको त्रुटिबारे जानकारी हुनुले समितिको निष्पक्षतामाथि शंका उब्जाएको उहाँले बताउनुभयो । सुरुमा ‘कागजात पुगेको’ भनेर दर्ता गरिसकेको उम्मेदवारी पछि किन खारेज गरियो भन्नेमा उहाले आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो ।

डा. मंगल रावल नेतृत्वको प्यानल (टिम मंगल) बाट उम्मेदवार बनेका डा. शाहीको मनोनयन खारेजीलाई सो समूहले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उपहास भएको भन्दै अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । अध्यक्षका उम्मेदवार डा. मंगल रावलले निर्वाचन समितिको यो निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै यसका विरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले सक्षम र युवा चिकित्सकलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्न अनेक प्रपञ्च रचिएको आरोप लगाउनुभयो ।

निर्वाचन तालिका प्रभावित हुने संकेत यो विवादले माघ २ र ३ गते उपत्यका बाहिर तथा माघ १५, १६ र १७ गते उपत्यकाभित्र हुने भनिएको निर्वाचनको वातावरणलाई थप तनावपूर्ण बनाएको छ । चिकित्सकबीचको यो ध्रुवीकरणले संघको गरिमा र चुनावी साखमा समेत धक्का पुग्ने देखिएको छ । निर्वाचन समितिले भने यसबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।