काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरु चाँडै टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा सोमबार नेपाल बार एसोसिएसनको ७० औँ स्थापना दिवसको अवसर आयोजित कार्यक्रममा सहभागी कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरुलाई चाँडै सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट निकाल्न पनि सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ चाँडै किनारा लगाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘सर्वोच्च अदालतले सबै मुद्दाहरूलाई एकैठाउँमा राखेरअगाडि बढाउँछ भन्ने लाग्छ । निश्चय नै हामीले पनि कन्टिन्युअस हिएरिङमा राख्नुस् । सर्वोच्चले अब यसलाई नियमित सुनुवाइअघि बढाउँछ । यसको किनारा लगाउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, फूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवत्ता रमेश बडालले पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सरकार गठन नै असंवैधानिक प्रक्रियाबाट भएको भन्दै उनले भने, ‘वर्तमान सरकारको गठनको प्रक्रिया नै असंवैधानिक छ । यो सरकारबाट भएका कामकारबाहीहरू स्वाभाविक रुपमा असंवैधानिक हुन्छ ।’

अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवालले प्रतिनिधि सभा भीडले विघटन गर्न नसक्ने भएकाले यसको पुनःस्थापना गरेर माक्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने बताए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवत्ता हरिशंकर निरौलाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने जिकीर गर्दै निर्वाचनबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताए ।