२०२५ मा ११ हजार ५३८ पीडित

काठमाडौं ।

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था वर्षेनी खस्किँदै गएको छ । राज्य तथा गैरराज्य पक्षबाट हुने मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको पाइनु चिन्ताजनक रहेको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६’ अनुसार सन् २०२५ मा मात्रै ११ हजार ५३८ जना विभिन्न प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पीडित भएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार राज्य पक्षबाट २ हजार ७०५ र गैरराज्य पक्षबाट ८ हजार ८३४ जना पीडित भएका हुन् ।

सन् २०२५ मा राज्य पक्षबाट ५६ जनाको हत्या भएको र ४ जनाको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हिरासतभित्रै मृत्यु भएका घटनामा आत्महत्या रोकथामका लागि प्रभावकारी पहल नदेखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । हिरासत व्यवस्थापन, निगरानी संयन्त्र र जवाफदेहिता प्रणाली कमजोर हुँदा यस्ता घटना दोहोरिने खतरा बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

गत भदौ २३ गते भएको घटनामा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरी चरम मानव अधिकार उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उक्त दिन राज्य पक्षको कमजोरी देखिएको र भदौ २४ गतेको घटनामा भने अराजकता फैलिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसले भीड नियन्त्रण, बल प्रयोगको मापदण्ड र सुरक्षा निकायको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिवेदनले स्वास्थ्य क्षेत्र पनि सन् २०२५ मा प्रभावित बनेको जनाएको छ । अघिल्लो वर्षकै जस्तो समस्या दोहोरिँदा निःशुल्क औषधि अभाव, स्वास्थ्य संस्थामा उपकरणको कमी, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या तथा स्रोत अभावका कारण बिमा कार्यक्रम नै संकटमा परेको अवस्था देखिएको छ । स्वास्थ्य सेवाजस्तो आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य असफल बन्दै गएको प्रतिवेदनको संकेत छ ।

महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनामा पनि उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । सन् २०२५ मा महिला हिंसासम्बन्धी ५ हजार ९७१ घटना अभिलेख गरिएको छ । घरेलु हिंसाका ४ हजार ४९१, बलात्कारका ५००, बलात्कार प्रयासका १५८, बलात्कारपछि हत्या ६, यौन दुव्र्यवहारका २२, कथित बोक्सी आरोपमा २२, दाइजोसम्बन्धी हिंसामा १४४, साइबर स्पेस प्रयोग गरी ३९३ जना पीडित भएका छन् ।

परिवारकै सदस्यबाट १०३ जनाको हत्या भएको डरलाग्दो तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएको छ । मानव बेचबिखनका १६ वटा घटना अभिलेख गरिएका छन् भने दाइजो नल्याएको निहुँमा मात्रै ८ जनाको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दाइजो हिंसाको प्रतिनिधि घटनाका रूपमा धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१३ की १८ वर्षीया ज्योति साहको हत्या उल्लेख गरिएको छ ।

२०८२ वैशाख २० गते दाइजो नल्याएको आरोपमा उनीमाथि हिंसा गरी हत्या गरिएको थियो । घटनामा पति, ससुरा र सासुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । दुई वर्षभित्र मोटरसाइकल दिने सहमतिमा २०८१ मंसिर १७ गते विवाह भएलगत्तै मोटरसाइकलको माग बढ्दै गएको र सोही विषयलाई लिएर ज्योतिमाथि हिंसा सुरु भएको थियो । माइती पक्षले समयमा नै मोटरसाइकल उपलब्ध गराउन नसक्दा विवाह भएको आठ महिनामै चार महिनाकी गर्भवती ज्योतिको ज्यान गएको थियो ।

त्यस्तै, सिराहामा १७ वर्षीया एक बालिकालाई २०८१ माघ २७ गते अपहरण गरी सामूहिक बलात्कार गरिएको घटना पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । घटनामा संलग्न दुईमध्ये एक १८ वर्षीय युवक र एक नाबालक रहेका थिए । पीडित बालिकाले त्यसपछि घरमै आत्महत्या गरेकी थिइन् । घटनालाई स्थानीय तहमा मिलापत्र गराउने प्रयास भएको र आरोपितलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

यसले न्याय प्रणालीभन्दा बाहिर ‘पञ्चायती मिलापत्र’ प्रवृत्ति अझै बलियो रहेको संकेत गरेको छ । इन्सेकले यी घटना उदाहरणमात्रै भएको उल्लेख गर्दै देशभर यस्ता कैयौं घटना अभिलेखमा आएको जनाएको छ ।

मानव अधिकारवादी नेता डा. गौरीशंकरलाल दासले वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै मानव अधिकारको अवस्था सुधार गर्न राज्यको राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । कानुन कार्यान्वयन, जवाफदेहिता, पीडितमैत्री न्याय प्रणाली र सामाजिक चेतनाको अभावले उल्लंघनका घटना बढिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रतिवेदनले मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्य संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउन, सुरक्षा निकायलाई उत्तरदायी बनाउन, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न जोड दिएको छ ।

मानव अधिकारको सम्मान लोकतन्त्रको आधार हो । तर, तथ्यांकले देखाएको यथार्थले नेपालमा मानव अधिकार संरक्षण अझै चुनौतीपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेको छ । सुधारका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहने हो भने उल्लंघनका घटना घट्नेभन्दा बढ्ने क्रम रोकिने देखिँदैन ।