काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुमा उच्च तहमा कार्यरत केही कर्मचारीहरुले नक्कली वा कीर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आशंकामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बीमा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी लगातार उजुरी परेपछि यस विषयले गम्भीर मोड लिएको हो। अख्तियारको निर्देशनअनुसार नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीसँग विभागीय प्रमुखभन्दा माथिल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो कागजातका आधारमा अख्तियारले सीआईबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाएको हो।

स्रोतहरुका अनुसार सीआईबीको अनुसन्धान विशेषगरी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर उच्च तहमा नियुक्ति वा पदोन्नति लिएका कर्मचारीहरुमा केन्द्रित हुनेछ।

फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा रोजगारी प्राप्त गरेको, बढुवा लिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो अवधिभर लिएको तलब, सुविधा र भत्ता फिर्ता गर्नुपर्नेछ । यतिमात्र नभएर जरिवाना र कैद सजायसमेत हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारी तथा सार्वजनिक सरोकारका संस्थामा यस प्रकारको कसुर पुष्टि भएमा राज्यविरुद्धको ठगीसम्बन्धी अभियोगसमेत लाग्नेछ।

बीमा क्षेत्रमा मात्र नभएर यसअघि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रकृतिका घटनामा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको उदाहरण छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा एमबीबीएस तहको परीक्षा तथा उच्च शिक्षामा सहभागिता जनाई उत्तीर्ण भएका केही चिकित्सकमाथि सीआईबीले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। ती घटनामा नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको पुष्टि भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको थियो।

बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको ‘बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका’मा बीमा कम्पनीको उच्च तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले न्यूनतम शैक्षिक (स्नातक वा स्नतकोत्तर) तथा व्यावसायिक अनुभव सम्बन्धित योग्यता पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सीआईबीको अनुसन्धानले बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन बलियो बनाउने र भविष्यमा नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा रोजगारी लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले बीमा क्षेत्रमा फाट्टफुट त्यस्ता घटना फेला पारेपछि प्राधिकरणले छानबिन गरी कारबाही गर्दै आएको बताए। ‘नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता कागजात पेस गरेर जागिर खाने र दिने काम दुवै अपराध हो’, उनले भने, ‘प्राधिकरणले छानबिन गरी कारबाही पनि गर्दै आएको छ।’

प्राधिकरणले छानबिन गर्दा पनि अटेर गरेको खण्डमा कारबाहीका लागि सीआईबीलगायतका निकायमा सिफारिस गरिने सुवेदीले जानकारी दिए। ‘अहिले धेरै हदसम्म त्यस्ता फर्जी काम रोकिएका छन्’, उनले भने, ‘फर्जी गर्नेमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्दा बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन कायम हुन्छ।’

यस्ता विकृति रोक्न कार्यविधि तयार गर्ने काम पनि भइरहेको सुवेदीले बताए। ‘कार्यविधि बनेपछि यस्ता कार्य नियन्त्रणको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनी र जिम्मेवार पदाधिकारी हुनेछ’, उनले भने।