काठमाडौँ । रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको आइपीओविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालतले आइपीओ रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई विपक्षी बनाएर शम्भु कुमार आचार्यले दायर गरेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

यद्यपी अदालतले कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ । आइपीओ स्वीकृति दिने कारणबारे अव बोर्डले अदालतलाई जवाफ पठाउनुपर्नेछ ।

आइपीओ रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार भएकाले आइपीओ भने निष्कासन हुनेछ । यसअघि बैदेशिक रोजगारीका लागि गएकाहरुको हकमा आइपीओ निष्कासन भई बाँडफाँटसमेत भईसकेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा लाग्ने महँगो शुल्क खारेज गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले महँगो शुल्क खारेज गरेका हुन् । 

योसँगै अब वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गर्नुपर्ने अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण ६ हजार पाँच सयमै हुने भएको छ । 

यसो त यसअघि तत्कालीन श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले २०८१ मंसिरमा नै यस्तो शुल्क बढाएर ९ हजार ५ सय पुर्याएका थिए । तर, चौतर्फी विरोधपछि सो शुल्क कार्यान्वयन भएको थिएन । केही समयअघि मात्र स्वास्थ्य परीक्षणमा गरिएको शुल्क वृद्धि लागू भएको थियो ।

तर, गरिब तथा विपन्न वर्गका कामदार महँगो शुल्कको चपेटामा परेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै उक्त शुल्क खारेज भएको छ ।

काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंकका अध्यक्ष तुल्सीराम अग्रवालले राजीनामा दिएका छन् । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेपछि अग्रवालले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । 

यसो त बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अग्रवाल र तत्कालीन सिइओ रोशन न्यौपानेलाई राष्ट्र बैंकले यसअघि नै कारबाही गरेको थियो । न्यौपाने यसअघि नै बैंकबाट बाहिरिसकेका छन् । 

अग्रवालले भने राष्ट्र बैंकले कारबाही पत्र दिएपछि राजीनामा दिएको बुझिएको छ । अध्यक्ष र न्यौपानेलाई राष्ट्र बैंकले कारबाहीस्वरुप २/२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । कारबाहीको पत्र बैंकले पुस ४ गते बुझेको थियो । 

अग्रवालको राजीनामा बैंकको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ३८ हजार बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भएको छ । सरकारले चक्रीय कोषमार्फत सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने भएको हो । 

समस्याग्रस्त सहकारीमा १ लाखसम्म बचत गरेका बचतकर्ताले बचत फिर्ता गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चक्रीय कोषको परिकल्पना गरेको छ । उक्त कोषमा सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ राख्ने र कार्यविधि अनुसार १ लाखसम्म बचत भएका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ । 

अहिले मन्त्रालयले चक्रीय कोषको परिकल्पनासहितको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । हाल उक्त कार्यविधिमा अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि सोही कार्यविधिमा टेकेर साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिनेछ । हाल समस्याग्रस्त सहकारीमा एक लाखसम्म बचत भएका साना बचतकर्ताको संख्या ३७ हजार ८ सय ६ जना छ ।

साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दा १ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।