काठमाडौँ । अदालतले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललाई थप ६५ करोड ऋण दिन आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत झापाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

सम्झौता अनुसार ऋण नदिएको भन्दै अस्पतालका अध्यक्ष प्रसाईंले कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र गुडविल फाइनान्सविरुद्ध २०८० पुस २६ गते जिल्ला अदालत झापामा रिट दायर गरेका थिए । 

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतका न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलासले प्रसाईंको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललाई थप ६५ करोड ऋण दिन बैंकहरुलाई आदेश दिएको हो । 

अदालतको आदेश अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रसाईंको क्यान्सर अस्पताललाई उपकरण खरिदका लागि करिब ३० करोड ९ लाख रुपैयाँ र चालु पूँजीका लागि ३५ करोड रुपैयाँ थप ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै अस्प्ताल पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदासम्मको ब्याजलाई पूँजीकरणसमेत गर्नुपर्नेछ । अदालतको आदेशसंगै बैंकहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । 

२०७५ सालमा गरिएको सहवित्तीयकरण सम्झौता अन्तर्गत कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र गुडविल फाइनान्सले अस्पताल निर्माणका लागि लगानी गरिसकेका थिए भने थप लगानी गर्ने सहमति गरेका थिए । तर, सहमति अनुसार थप ऋण नदिएको भन्दै प्रसाईं अदालत गएका थिए । हाल अदालतले वित्तीय सुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि बैंकहरु त्यसबाट पछि हट्न नमिल्ने ठहर गर्दै थप ६५ करोड ऋण दिन आदेश दिएको छ ।

काठमाडौँ । उपसभामुख रुबिकुमारी ठाकुरले दाइजो लेनदेन भएको विवाहमा सहभागी नहुने बताएकी छिन् । सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मार्फत उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘…दाइजो लेनदेन भएको विवाहमा म सहभागी हुन असमर्थ रहने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’, उनले लेखेकी छिन्, ‘कृपया दहेज मुक्त, समानतामा आधारित र सुसंस्कृत विवाहको अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरौँ ।’

दाइजो लिनु वा दिनु मात्र होइन, दाइजोको लेनदेनमा आधारित विवाहलाई स्वीकार गर्नु, त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुनु वा भोज ग्रहण गर्नु पनि सामाजिक रुपमा अस्वीकार्य र कानूनी रुपमा दण्डनीय अभ्यास  हुने उल्लेख गर्दै उपसभामुख ठाकुरले दाइजो प्रथाले महिलाको सम्मान, समानता र अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्याउने बताएकी छिन् ।

त्यस्तै, उनले विवाह निमन्त्रणामा ‘दहेज मुक्त विवाह, दाइजो लिनु र दिनु सामाजिक तथा कानूनी अपराध हो’ भन्ने स्पष्ट सन्देश समावेश गरी पठाउन पनि अनुरोध गरेकी छिन् ।