काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा बैंकिङ प्रणालीभित्र कर्जा असुलीको गतिमा सामान्य सुधारका संकेत देखिए पनि अझै सन्तोषजनक नरहेको बैंकरहरुले बताएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको दुई त्रैमासमा दबाबमा रहेको ब्याज असुली पछिल्लो अवधिमा केही सहज भए पनि त्यसलाई निर्णायक सुधार भन्न सकिने अवस्था नआएको बैंकरहरुको आँकलन छ। उनीहरुका अनुसार बजारमा मनोवैज्ञानिक रुपमा केही सकारात्मकता देखिए पनि नगद प्रवाह बलियो नभएकाले रिकभरीले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।

सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत स्पष्टताको अपेक्षा बढे पनि निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरुको कर्जा गुणस्तरमा परेको छ।

निर्माण व्यवसायीसँग जोडिएका ठूला कर्जाबाट नियमित ब्याज नआउँदा बैंकहरुले थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपरेको छ। केही कर्जालाई ‘वाच लिस्ट’मा राखेर न्यूनतम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दा बैंकहरुको नाफामा समेत दबाब पर्ने देखिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरुमा देखिएको जस्तो ऋणी–बैंक सम्बन्धमा तनाव भने अहिले केही कम भएको छ। फिल्डमा गएर कर्जा असुली गर्ने कर्मचारीमाथि हुने अवरोध र धम्कीका घटनामा कमी आउनु र त्यसमा सुरक्षा निकायको सक्रियता देखिनुले बैंकहरुलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाएको छ। यसले रिकभरी प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा सुधार नगरे पनि अवरुद्ध अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन भने मद्दत गरेको देखिन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरुका अनुसार अहिलेको अवस्था स्थिरता खोज्ने चरणजस्तो देखिन्छ। ठूला कर्जाहरु अझै सेटल हुन नसके पनि साना तथा मध्यम आकारका कर्जामा आंशिक सुधार देखिएको छ।

अझ रोचक पक्ष के देखिएको छ भने लामो समय सम्पर्कबाहिर रहेका केही ऋणीहरु पछिल्लो समय पुनः बैंकसँग संवादमा आउन थालेका छन्। उनीहरुले किस्ता पुनर्संरचना, समय थप वा आंशिक भुक्तानीका प्रस्ताव ल्याउन थालेका छन्। जसलाई बैंकहरुले सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गरिरहेका छन्।

अर्कोतर्फ विगतमा उच्च दरमा बढ्दै गएको बक्यौता ब्याजको दबाब अहिले विस्तारै घट्दो प्रवृत्तिमा देखिन थालेको छ। यसले नयाँ समस्या थपिनेभन्दा पुराना जोखिम व्यवस्थापनतर्फ बैंकहरु केन्द्रित हुन थालेको संकेत दिन्छ। यद्यपि, यो प्रवृत्ति दीर्घकालीन रुपमा टिक्ने कि नटिक्ने भन्ने कुरा आगामी आर्थिक गतिविधिमा निर्भर रहने विश्लेषण गरिएको छ।

तेस्रो त्रैमाससम्मको अवस्था हेर्दा बैंकहरुको कर्जा असुली न उल्लेख्य रुपमा सुध्रिएको छ न त थप बिग्रिएको नै। अर्थतन्त्रको गति, सरकारी खर्चको प्रवाह र निजी क्षेत्रको लगानी मनोबलमा सुधार नआएसम्म बैंकहरुको रिकभरीले तीव्रता पाउने सम्भावना कमजोर नै देखिन्छ। त्यसैले अहिले देखिएको सुधारलाई प्रारम्भिक संकेतका रुपमा मात्र लिनु उपयुक्त हुने बैंकरहरुको निष्कर्ष छ।