काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधनको मस्याैदाले वित्तीय पहुँच विस्तारलाई कानूनी आधार दिएको छ।

ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तारलाई बाध्यकारी बनाउने प्रावधानले ऋण, बचत, बीमा र भुक्तानी सेवामा सहज पहुँच दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मोबाइल भुक्तानी प्रयोगकर्ताको संख्या हाल ३ करोडभन्दा बढी पुगेको तथ्याङ्कले डिजिटल वित्तीय सेवाको सम्भावना देखाउँछ।

यसले वित्तीय समावेशीकरणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनेछ, तर ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

नेपालमा बिक्री भएको मोबाइल संख्या र सिमकार्डका अाधारमा गणना गर्दा मोबाइल प्रयोगकर्ता ४ करोडभन्दा बढी छन् । तर वित्तीय साक्षरताको अवस्था अझै पनि कमजोर छ।

ऐनमा भर्च्युअल बैंक सेवाको परिकल्पना गरिएको छ। यसले भौतिक शाखा बिना डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिने व्यवस्था ल्याउनेछ।  ग्रामीण उपभोक्ताले मोबाइलमार्फत बैंकिङ सेवा लिन सक्नेछन्, नगद कारोबार घट्नेछ।

वित्तीय साक्षरता सँगै डिजिटल साक्षरताको अभावका कारण नेपालमा उपभोक्ताहरू भर्च्युअल बैंकिङ सेवाको अावरणमा ठगिने संभावना अधिक छ। वित्तीय साक्षरता र साइबर सुरक्षा सुदृढ गरियो भने भर्च्युअल बैंकिङले वित्तीय समावेशीकरणमा क्रान्तिकारी योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

एेनको संशोधन मस्याैदामा राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको नियुक्ति, योग्यता र अनुभवमा स्पष्टता ल्याइएको छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली सुदृढीकरण, जोखिम व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने प्रावधान समावेश गरिएका छन् ।

यसले बैंकिङ क्षेत्रमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने र उपभोक्ताको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। नियामकीय क्षमता बढ्दा वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व र पारदर्शिता कायम हुनेछ।

संशोधनमा वित्तीय क्षेत्रमा नगद कारोबार घटाउने, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ। कागजी मुद्रा छपाई र ढुवानीमा हुने वातावरणीय प्रभाव न्यून हुनेछ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुसार वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली आधुनिकीकरणले उपभोक्ताको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग सहकार्य सहज बनाउनेछ। यसले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्नेछ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साताभित्र चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र वार्षिक मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ। हरेक त्रैमास र अर्धवार्षिक समीक्षा त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

सोही प्रावधानबमोजिम आगामी साताभित्र मौद्रिक समीक्षा ल्याउने गरी काम भइरहेको केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। ‘त्रैमासिक सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक समीक्षा ल्याउनैपर्ने प्रावधान छ, त्यसैले शुक्रबारसम्म मौद्रिक समीक्षा सार्वजनिक हुन्छ’, उनले भने।

अहिले आर्थिक अनुसन्धान विभागमा मौद्रिक समीक्षा तयार गर्ने काम भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए। ‘२–३ दिनभित्र विभागले मौद्रिक समीक्षा तयार गरी म्यानेजमेन्ट कमिटीमा पठाउन सक्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि कमिटीले सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने हो।’

त्यसो त यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा मौद्रिक समीक्षामा नीतिगत व्यवस्थामा फेरबदल होला वा नहोला भन्ने विषयमा सबैको चासो देखिएको छ। यसमा विषयमा प्रवक्ता पौडेलले आर्थिक अनुसन्धान विभागले आचारसंहिता उल्लंघन नहुने गरी काम गरिरहेको हुन सक्ने बताए। ‘नियमित प्रक्रिया भएकोले मौद्रिक समीक्षा ल्याउन आचारसंहिताले कुनै असर गर्दैन’, उनले भने, ‘तर, केही फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित विभागले नै निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्न सक्छ। विभागले परामर्श गरिरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा म जानकार छैन।’