काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्याजदर थप घटाउने बाटो खुलेको छ।

संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था खारेजसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निक्षेपको ब्याजदर थप घटाउने बाटो खुलेको हो। ब्याजदर घटाउन सहज हुने नीतिले निक्षेप निरुत्साहित हुने जोखिम पनि उतिकै छ।

राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाइदिएकै कारण बैंकहरुले लागत कटौती गर्न निक्षेपको ब्याजदर पुस महिनाका लागि थप घटाएका छन्।

पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरि १५ बैंकले निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाइसकेका छन्। अघिल्ला महिना निक्षेपको ब्याजदर यथावत राखेका बैंकले पनि पुसमा ‘स्पेस’ पाएसम्म ब्याजदर घटाएका हुन्। ५ बैंकले भने भने यथावत राखेका छन्।

व्यवसाय बढाउन नसकिरहेका बेलामा राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेका कारण आफूहरुलाई राहत भएको बैंकरहरुले बताएका छन्।

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेपछि निक्षेपको ब्याजदर घटाउने स्पेस पाएको अर्का एक सीइओले बताए।

‘व्यवसाय बढाउन नसकेपछि लागत कम गर्न हामीले निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटाउँदै आइरहेका छौं,’ ती सीइओले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर घटाउँदा त्यसले केही स्पेस दिएकामा अहिले समीक्षामार्फत एक प्रतिशत विन्दु अन्तरको व्यवस्था खारेज गरिएकाले ब्याजदर थप घटाउन सहयोग पुगेको हो।’

नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुलाई व्यक्तिगत निक्षेपमा धेरै ब्याज दिनुपर्ने बाध्यता हटेको छ।

यसअघि संस्थागत मुद्दतीमा ३ प्रतिशत ब्याज दिँदा व्यक्त्तिगततर्फ ४ प्रतिशत दिनुपर्थ्यो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत अन्तर १ प्रतिशत विन्दु हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइदिएका कारण ऋणको माग सुस्त भएर तरलता थुप्रिएर लागत धान्न गाह्रो भइरहेका बैंकहरुलाई राहत भएको हो।

ऋणको माग सुस्त भएका कारण अहिले बैंकिङ प्रणालीमा साढे ११ खर्ब रुपैयाँ तरलता छ। तरलता थुप्रिनु भनेको बैंकहरुको लागत बढ्नु हो। त्यही कारण बैंकहरुले संस्थागत निक्षेप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

तर, उनीहरुले व्यक्तिगत निक्षेप राख्दिन भन्न पाउँदैनन्। अझ संस्थागत निक्षेपको भन्दा कम्तिमा एक प्रतिशत विन्दु बढी ब्याजदर दिनुपर्ने हुँदा बैंकहरुले असहज अनुभव गरिरहेका थिए।

‘ऋण लगानी गर्न नसकेर थुप्रिएको तरलताले लागत बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले गरेको अन्तरको व्यवस्था नै खारेज गरिदिएपछि हामीलाई अहिले मल्हम पाएजस्तै भएको छ,’ ती सीइओले भने।

राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाउने ‘स्पेस’ दिए पनि ब्याजदर करिडोरका कारण निक्षेपको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशतबाट तल झरेको छैन।

राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गरि ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा कायम गर्न बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता २.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा खिच्दै आइरहेको छ।

सानिमा बैंकका सीइओ निश्चलराज पाण्डेय कर्जाको माग सुस्त रहेका बेला राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीकर्तामा ‘कन्फिडेन्स’ नदेखिएकाले लागत कम गर्न बैंकहरुसामु निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्।

‘‍कर्जा धेरै सस्तिदा पनि सिजनमा समेत माग बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा र होम लोनमा थोरै माग भए पनि अन्य क्षेत्रमा माग छैन। त्यही कारण लागत घटाउनका लागि हामीसँग स्पेस भएसम्म निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुको विकल्प छैन।’

बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर तीन वर्षदेखि घटाउँदै आएका कारण अहिले कर्जाको औसत ब्याजदर ७.३८ प्रतिशत र आधार दर (बेसरेट) साढे ५ प्रतिशतभन्दा तल आइपुगेको छ। बैंकरहरुका अनुसार अहिलेको ‘बेसरेट’ इतिहासकै सबैभन्दा कम हो।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने बैंकहरुको लागत कम गर्न भन्दा पनि संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याजदरमा भेदभाव भएको देखिएकाले १ प्रतिशत अन्तरको व्यवस्था हटाएको बताउँछन्।

‘एउटा अवधिका लागि पैसा राख्दा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत मुद्दतीमा १ प्रतिशत विन्दु अन्तर गर्दा भेदभाव गरेजस्तो देखियो,’ ती अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘त्यसैले अब मार्केटलाई नै तय गर्न दिने भनेर छोडेका हौं। यसले अहिले बैंकहरुलाई राम्रो हुने देखिए पनि दीर्घकालमा सबैलाई फाइदा हुन्छ।’

The post निक्षेपको ब्याजदर झार्न नियामकको साथ, बैंकहरु लागत घटाउन पाएको भन्दै मख्ख appeared first on BIZMANDU.