सन् २०२६ को प्रारम्भसँगै पश्चिम एसियाको आकाशमा युद्धका बादलहरू बाक्लै मडारिइरहेका छन्। इरान र अमेरिका बीचको द्वन्द्व इतिहासको एक खतरनाक मोडतर्फ उन्मुख छ। यो केवल केही राष्ट्रबीचको भौगोलिक वा राजनीतिक विवाद मात्रै नभइ २१ औं शताब्दीको विश्व व्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक स्थिरताका लागि एउटा ठूलो परीक्षा बनेको छ। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर मुलुकका लागि त यो टाढाको आगो मात्र नभएर आफ्नै घरको भान्सा र भविष्यलाई नै प्रभावित पार्ने ज्वलन्त मुद्दा बनेको छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत योगदान विप्रेषणको छ। खाडी मुलुकहरू जस्तै साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत आदि जस्ता देशहरू नेपाली श्रमिकका मुख्य गन्तव्य हुन्। इरान र अमेरिकाबीचको युद्धले यी क्षेत्रहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैछ। यदि युद्धले क्षेत्रीय रूप लियो भने नेपाली श्रमिकहरूले काम गर्ने कम्पनीहरू समेत बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुँदा उनीहरूको आय रोकिनेछ र अन्ततः नेपाल भित्रिने विप्रेषणमा भारी गिरावट आउनेछ।

यसले नेपालको वित्तीय तरलता सन्तुलन मात्रै बिगार्दैन, बरु नेपालीहरूको उपभोग क्षमतालाई नै धराशायी बनाउनेछ।

हाल करिब २० लाख नेपाली युवाहरू खाडी क्षेत्रमा कार्यरत छन्। द्वन्द्व बढ्दा उनीहरूको भौतिक सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता र चुनौती बन्न सक्छ। नयाँ श्रम स्वीकृति बन्द हुनु, भिसा प्रक्रिया रोकिनु र वैदेशिक रोजगारीका लागि वर्षौंदेखि तयारी गरिरहेका युवाहरूको सपना टुट्नु यसको अर्को पाटो हो। श्रमिक पठाउने म्यानपावर व्यवसायीदेखि हवाई सेवा प्रदायकसम्म यसको प्रतिकूलताको चपेटामा पर्नेछन्।

विश्वको करिब एक तिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ पश्चिम एसियाबाट आपूर्ति हुन्छ। विश्व व्यापारको सबैभन्दा संवेदनशील बिन्दु हर्मुज जलसन्धिलाई इरानले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने धम्की दिँदै आएको छ। युद्धविराम लगत्तैको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि अमेरिकाले हुर्मुज भएर जहाजको आवागमन रोक्का गरिएको घोषणा गरेको छ।

त्यहाँ अवरोध हुनासाथ कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेलमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भइसकेको छ। विश्वबजार प्रभावित छ। मूल्यवृद्धि उकालो लागेको छ। नेपाल आयल निगमले भोग्नुपर्ने घाटा र त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि गरिने मूल्य वृद्धिले नेपालको यातायात तथा ऊर्जा क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्नेतर्फ उन्मुख छ, जुन प्रतिकूलतासँगै झनै जटिल बन्दै जानेछ।

इन्धनको मूल्य वृद्धि हुनु भनेको ढुवानी लागत बढ्नु हो। नेपालमा उपभोग गरिने करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी सामग्री आयातित हुन्छन्। जब ढुवानी महँगो हुन्छ तब नुनदेखि सुनसम्मको मूल्य बढ्छ। यसले न्यून आय भएका नेपालीहरूको क्रयशक्ति क्षय गराई गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूलाई भोकमरीको संघारमा पुर्‍याउनेछ।

नेपालको पर्यटन उद्योगका लागि खाडी मुलुकका विमानस्थलहरू मुख्य ट्रान्जिट हुन्। युरोप र अमेरिकाबाट आउने पर्यटकहरूले प्रायः यिनै मार्गहरू प्रयोग गर्छन्। युद्धको अवस्थामा हवाई मार्ग असुरक्षित अनुभूत भई यात्राका बुकिङहरू रद्द हुँदा नेपालको पर्यटनमा प्रतिकूलता बढ्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन निकै कसरत गरिरहेको हुन्छ। विप्रेषण घट्ने र आयातित इन्धनको लागत बढ्ने दुईतर्फी मारले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा तीव्र गिरावट आउनेछ। यसले गर्दा नेपालले अत्यावश्यक औषधि, मेसिनरी तथा खाद्यान्न आयात गर्न समेत कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

द्वन्द्वका कारण घोषणा हुने ‘नो फ्लाई जोन’का कारण नेपालका लागि उड्ने विमानहरूले लामो र वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। थपिएको उडान समयले इन्धन बढी खपत गर्ने र हवाई टिकटको मूल्य दोब्बर–तेब्बर बनाउनेछ। यसले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई घर फर्कन र विदामा घर आउन समेत कठिन बनाइदिनेछ।

आजको विश्व ग्लोबल भिलेज हो। नेपालले आयात गर्ने इलेक्ट्रोनिक, कच्चा पदार्थ तथा खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा समुद्रमार्फत मध्यपूर्व हुँदै भित्रिन्छ। समुद्री मार्गमा हुने तनावले सामानको डेलिभरीमा ढिलाइ उत्पन्न गरी लागतमा वृद्धि गराउँछ। यसले नेपालका साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द हुनुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना गर्न सक्छ।

नेपालको कृषि अझै पनि आयातित रासायनिक मलमा निर्भर छ। मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास अनिवार्य छ, जसको ठूलो स्रोत पश्चिम एसिया नै हो। युद्धका कारण ग्यासको मूल्य बढ्दा मलको उत्पादन घट्छ अनि मूल्य बढ्छ। यसले नेपाली किसानलाई मर्कामा पारी राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा समेत संकट पैदा गर्नेछ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र जान नपाएका युवाहरूको संख्या बढ्दा देशमा श्रम शक्तिको व्यवस्थापन कठिन हुनेछ। पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी नहुँदा ती युवाहरूमा वितृष्णा बढ्ने र यसले राजनीतिक अस्थिरता वा सामाजिक अपराधमा वृद्धि गराउन सक्ने जोखिम रहन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जब–जब तनाव बढ्छ, लगानीकर्ताहरूले डलर वा सेयर बजार छाडेर सुनमा लगानी गर्छन्। यसले गर्दा सुनको भाउ आकासिन्छ। नेपाली समाजमा सुनको सांस्कृतिक महत्त्व छ। सुनको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको वैवाहिक र सामाजिक खर्चमा भारी वृद्धि ल्याउनेछ।

नेपालमा निर्माणाधीन सडक, पुल र जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रयोग हुने उपकरण, बिटुमिन र फलामको मूल्य पेट्रोलियम पदार्थसँग जोडिएको हुन्छ। लागत बढेका कारण ठेकेदारहरूले काम रोक्ने वा म्याद थपको माग गर्ने हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौं पछि धकेलिन सक्छन्।

नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर छ। आयातको परिमाण र मूल्य दुबै बढ्दा व्यापार घाटा अनियन्त्रित हुनेछ। यसले देशको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताको अझ गहिरो खाडलमा धकेल्नेछ।

युद्ध सुरु भएमा खाडीमा रहेका २० लाख नेपालीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने वा घर फर्काउने भन्ने विषय नेपाल सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ। नेपालसँग आफ्नै ठूला जहाजहरू नहुनु र सीमित स्रोतसाधनले गर्दा यति ठूलो संख्यामा उद्धार कार्य असम्भवप्रायः देखिन्छ।

नेपालले सधैं पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगाल्दै आएको छ तर अमेरिका र इरानको विवादमा नेपाललाई कुनै एक पक्षमा उभिन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पर्न सक्छ। विशेषगरी अमेरिकाको एमसीसी र इरानसँग चीनको बढ्दो सामीप्यका कारण नेपालका लागि कूटनीतिक सन्तुलन राख्नु निकै जटिल हुनेछ।

विप्रेषण नै बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको मुख्य स्रोत हो। जब विप्रेषण प्रवाह रोकिन्छ, बैंकहरूसँग ऋण प्रवाह गर्नका लागि पर्याप्त तरलता नहुन सक्छ। यसले गर्दा ब्याजदर बढ्ने, घरजग्गा व्यवसाय सुस्त हुने र समग्र आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने जोखिम मौलाउन सक्छ।

आधुनिक युद्ध केवल बम र मिसाइलमा सीमित छैन। साइबर युद्धले गर्दा विश्वव्यापी इन्टरनेट प्रणालीमा अवरोध आउन सक्छ। नेपालका बैंक, सरकारी डाटा सेन्टर र दूरसञ्चार सेवाहरू समेत यसको जोखिममा पर्न सक्छन्, जसले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्नेछ।

विगत दुई दशकमा नेपालले गरिबी निवारणमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू मुख्यतया वैदेशिक रोजगारीका कारण सम्भव भएका हुन्। पश्चिम एसियाको संकटले यी उपलब्धिहरूलाई उल्टाउन सक्छ र धेरै मध्यमवर्गीय परिवारहरू पुनः गरिबीको चपेटामा पर्न सक्छन्।

जब राज्यको आम्दानी घट्छ तब सरकारले रक्षा र इन्धन व्यवस्थापनमा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा पर्नेछ।

पश्चिम एसियामा रहेका आफ्ना अभिभावक वा छोराछोरीको सुरक्षालाई लिएर नेपालमा रहेका लाखौं परिवारहरूमा पर्ने मनोवैज्ञानिक त्रासले ठूलो सामाजिक मूल्य माग्नेछ। युद्धको त्रासले आम नागरिकमा निराशा पैदा गर्नेछ।

लाखौं परिवारहरूमा पर्ने इरान र अमेरिकाबीचको यो तनावले एउटा कठोर यथार्थको सामना गर्न बाध्य पारेको छ। हामी सधैं अर्काको ऊर्जा र श्रम बजारमा निर्भर रहेर दिगो विकास हासिल गर्न सक्दैनौं भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। त्यसैले अबका दिनहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतीय सवारी र इन्डक्सन चुलोको प्रयोगलाई बढाउनु पर्छ। कृषि र साना उद्योगमा युवाहरूलाई आकर्षित गरी स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनु पर्छ।

क्षेत्रीय संगठनहरूमार्फत शान्तिका लागि पहल गर्ने, सरकारले सम्भावित उद्धार र आर्थिक संकटका लागि एउटा संकट व्यवस्थापन कोष र कार्यदल गठन गर्ने आदि जस्ता क्रियाकलापहरू तय गरी समयमै सचेत नहुने हो भने यो टाढाको द्वन्द्वले हाम्रो राष्ट्रिय जगलाई नै हल्लाइदिने निश्चित छ।

बुद्धको देश नेपालले सधैं शान्तिको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ र आफ्नो आन्तरिक सामर्थ्य बलियो बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन। नयाँ वर्ष २०८३ ले यो सम्भावित त्रासदी व्यवस्थापनमा मार्गप्रशस्त गर्दै सम्पूर्ण नेपालीहरूमा उल्लासको माहोल सिर्जना गरोस्, हार्दिक मंगलमय शुभकामना।

(उल्लिखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)

The post इरान-अमेरिका तनाव : नेपालका लाखौं श्रमिक, बैंकिङ प्रणाली र विकास योजनामाथिको चुनौती appeared first on BIZMANDU.