काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहकारी र लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । बिहीबार आगामी आमनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा रास्वपाले यस्तो घोषणा गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजित आमसभामा सार्वजनिक वाचापत्रमा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर–बैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने उल्लेख छ ।

‘५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र घ वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आबद्ध गराउनेछौं भने साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न दोस्रो तहको नियामक गठन गर्नेछौं,’ वाचापत्रमा रास्वपाले भनेको छ ।

यस्तै, रास्वपाले कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ऋणको पासो अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग जोडी वास्तविक क्षमता आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्ने बताएको छ ।

ब्याजदरलाई बेस रेटसँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को ब्याज र अनुचित सेवा खडा गर्ने सबै प्वालहरू बन्द गरिने पनि बताइएको छ ।

‘विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकका लागि बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण र बैंकिङको पहुँचलाई टोल(टोलमा विस्तार गरी मिटर–ब्याजमुक्त नेपाल र वित्तीय सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्नेछौं,’ रास्वपाले भनेको छ ।

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्र सुधार, कर्जा प्रणाली सुदृढीकरण र बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसमेत प्रस्तुत गरेको छ।

कर्णालीबाट आफ्नो आगामी निर्वाचन वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टीले अनियन्त्रित र फितलो नियमन भएका सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर-बैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने जनाएकाे छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकको ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थासमान कडा नियमनमा ल्याइनेछ भने साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गरिनेछ।

कर्जा प्रवाहमा दोहोरोपन र ‘ऋणको पासो’ अन्त्य गर्न सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई ‘कर्जा सूचना केन्द्र’सँग जोडिने व्यवस्था गरिनेछ। यससँगै, ब्याजदरलाई ‘बेस रेट’सँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन सक्ने स्वचालित प्रणाली लागू गरिनेछ र चर्को ब्याज तथा अनुचित सेवा शुल्क पूर्णतः अन्त्य गरिनेछ। संस्थाहरूलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, विना-धितो सामूहिक जमानी तथा स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित गरिनेछ।

साना बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले गठन भएको १०० दिनभित्र बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने योजना पनि वाचापत्रमा समावेश गरिएको छ। यसका लागि ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिनेछ, जसले संकटग्रस्त संस्थाका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिनेछ।

रास्वपाले स्पष्ट गरेको छ कि उद्देश्य सञ्चालकलाई जेल हाल्नु मात्र नभएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नु हो। यदि कुनै संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्षले भरपर्दो योजना सहित बचत फिर्ता गर्न तयार छन् भने कानुनी बाटोमार्फत ‘मिलापत्र’ गरिनेछ, जसले उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछ।

पार्टीले मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेनलाई ‘आर्थिक अपराध’ मान्दै आगामी पाँच वर्षभित्र यसका सबै जालोहरूलाई कानुनी र संरचनात्मक रूपमा समाप्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

विगतमा भएका अवैध ‘तमसुक’ र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरी पीडितको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गराउन ‘दूत न्याय कार्यदल’ गठन गरिनेछ। साथै, जग्गाको हक हस्तान्तरण र ठूला नगद लेनदेनलाई स्थानीय तहको ‘डिजिटल प्रमाणीकरण’ प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिने जनाइएकाे छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न बचत फिर्ता ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रतिनीधिसभा निर्वाचन २०८२ को चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेकपा एमालले उक्त घोषणा गरेको हो ।

‘समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पीडित भएका बचतकर्ताको रकम छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले फिर्ता गर्नेछौं,’ नेकपा एमालेले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘दोषीमाथि कडा कारबाही गर्दै दोषीबाट असुली हुने व्यवस्थासहित बचत फिर्ता ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्नेछौं ।’

सहकारीलाई सुशासन, पारदर्शिता र सदस्य– केन्द्रित प्रणालीमा आधारित सुरक्षित, उत्पादनशील र विश्वासयोग्य आर्थिक स्तम्भका रूपमा विकास गर्दै पुनःस्थापित गर्ने घोषणा नकपा एमालेले गरेको छ । कृषि, उत्पादन, मूल्य शृङ्खला, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनको केन्द्रमा राखी सहकारीमार्फत् ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने घोषणा एमालेले गरेको हो ।

‘सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउनेछौं । सहकारी व्यावसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्नेछौं,’ चुनावी घोषणापत्र मार्फत नेकपा एमालेले भनेको छ, ‘दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहकारी नीतिमार्फत सुरक्षित बचत, उत्पादनशील अर्थतन्त्र र समृद्ध नेपालको आधार तयार गर्नेछौं ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी सहकारी नियमनलाई एकीकृत, सरल र प्रभावकारी बनाउने र दोहोरोपन हटाउने प्रतिवद्धता एमालेले जनाएको छ । ‘वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको कडा निगरानीका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई आवश्यक कानुनी अधिकार, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति प्रदान गर्नेछौं। ठगी, अपचलन र गैरकानुनी गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाउनेछौं,’ एमालेले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘कृषि, मूल्य शृङ्खला, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा सहकारीको नेतृत्वकारी भूमिका सुनिश्चित गर्नेछौं ।’

सहकारीको दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सहकारी उत्पादनलाई ब्रान्डिङ र ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने प्रतिवद्धता एमालेले जनाएको छ । युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै बन्द तथा निष्क्रिय सहकारीबाट कर्जा लिई धितो रोक्कामा परेका ऋणीहरूको समस्या समाधान गर्न विशेष कानुनी संयन्त्र लागू गर्ने प्रतिवद्धता एमालेले जनाएको हो ।

सहकारी अभियान्ता, सञ्चालक, कर्मचारी तथा नियामकका लाागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चाालन गर्ने घोषणा एमालेले गरेको छ । सहकारी प्रशासनलाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र विशिष्ट सार्वजनिक सेवाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिवेदता जनाएको हो ।