जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ५ पुसमा १०० दिन पूरा गरेको छ। सरकारका १०० दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मानिन्छ। सरकारका लागि यो अवधि महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गर्ने र जनतामा आशाको संकेत गर्ने अवधि हो। अन्तरिम सरकार पाँचवर्षे कार्यकालका लागि होइन। २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने कार्यादेशसहित बनेको यस सरकारले पनि १०० दिनमा सुशासन र सेवा प्रवाहमा आफूलाई विगतका सरकारभन्दा धेरै अलग देखाउन सकेन। तैपनि, कार्की सरकार १०० दिनमा बदनाम भइसकेको छैन। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “अघिल्ला सरकार ६ महिनामै दुर्गन्धित भइसकेका हुन्थे। यो सरकार आलोचित छैन, तर जनअपेक्षाअनुसार काम पनि भएको छैन।”

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनको एउटा मुख्य माग सुशासन थियो। आन्दोलनबाट नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सत्ताच्युत भएर जेन-जीको मागअनुसार कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको हो। कार्की नेतृत्वको सरकारले २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउने र सुशासनको आधार तयार गर्ने अपेक्षा थियो। तर, १०० दिनमा चुनावका लागि विश्वासको वातावरण बनाउन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन त सकेको छैन नै, सुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनसमेत सरकार चुकेको छ।

पूर्वप्रशासकसमेत रहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएका कुलमान घिसिङको सक्रियताले सरकारको साख जोगाएको छ। पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले कानुन, उद्योग, वाणिज्य र पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका छन्। तर, ती मन्त्रालयले दैनिक प्रशासन धान्नेबाहेक दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम गरेको देखिँदैन।

यता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पनि दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्न सकेका छैनन्। युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति (१-७ फागुन) त तय गरेका छन्। तर, यति छोटो समयमा प्रतियोगिता हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन।

कार्की क्याबिनेट। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

प्रधानमन्त्री कार्कीले २६ मंसिरमा चौथोपटक सरकार विस्तार गरेकी छन्। पछिल्लोपटक चार मन्त्री थपेसँगै मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय भएको छ। यसअघि ११ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् नबनाउने बताएकी उनले आफ्नै पूर्वघोषणाविपरीत मन्त्रीको संख्या बढाएकी छन्। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सरकारको कामलाई कछुवा गतिको संज्ञा दिन्छन्। भन्छन्, “सरकार कछुवाको गतिमा अघि बढेको भए पनि परिस्थितिको उपजका रूपमा बनेको भनेर धेरैले आलोचना गरेका छैनन्, सरकारप्रति सहानुभूति राखेका छन्। सरकारका लागि यो सकारात्मक हो।”

सुशासनको मुद्दा उठाएका जेन-जीको आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारको कार्यसम्पादन सुशासनमुखी हुने आम अपेक्षा थियो। तर, मन्त्रीको नियुक्तिमै त्यो अपेक्षा टिक्न सकेन। मन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस भइसकेका व्यक्ति विवादित भएर चौतर्फी आलोचना भएपछि अन्तिम समयमा नाम फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति बन्यो। ९ कात्तिकमा तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव संगीता मिश्र कौशललाई स्वास्थ्यमन्त्रीमा सिफारिस गरेकी थिइन्। उनीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको तथ्य बाहिरिएपछि उनको नाम फिर्ता गर्नुपरेको थियो।

त्यस्तै, त्यसैबेला श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीका रूपमा सिफारिश भएका खगेन्द्र सुनारको नाम पनि अन्तिम समयमा काटिएको थियो। उनी प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि मन्त्री बन्न पाएनन्। अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले अन्तिम समयमा आएर मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका थिए। सुरुमा उनलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय दिने वचन प्रधानमन्त्री कार्कीले दिएको तर अन्तिममा भूमिसुधार मन्त्रालयमा सारिएको भन्दै श्रेष्ठले मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यसबेला मन्त्री छनोट र सिफारिसमा प्रधानमन्त्री कार्कीको अपरिपक्वता देखिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य नियुक्ति र सञ्चालनमा पनि कार्की आलोचनामुक्त रहन सकिनन्। उनका निजी सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले आफ्ना परिवारका सदस्य र नातेदारलाई सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएका थिए। त्यसबारे विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सचिवालयमा श्रेष्ठले नियुक्ति दिलाएका व्यक्तिहरूलाई हटाइन्, तर श्रेष्ठलाई संरक्षण गरिरहेकी छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ६ सदस्यीय मात्रै छ।

चुनाव र सुशासनको म्यान्डेट पाएको सरकार तोकिएको जिम्मेवारीमा खरो उत्रिन सकेको छैन। यसले गर्दा आन्दोलनकारी पक्षको अपेक्षासमेत पूरा हुन सकेको छैन। जसका कारण विशेष अवस्थामा बनेको नागरिक सरकार अलमलको अवस्थामा देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल भने सरकार केही अलमलिएको देखिनुलाई स्वाभाविक मान्छन्। “यो सरकार संकटमोचनका लागि बनेको हो। उनीहरू यो यो काम गर्छु भनेर पहिले नै योजना बनाएर सरकारमा आएका होइनन्, त्यसैले केही अलमल हुनु स्वाभाविक हो,” उनी भन्छन्।

बनेन सुशासनको आधार

अन्तरिम सरकारसँग राज्यलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन। तर, यो सरकार सुशासनको जगमा बनेकाले प्रशासनिक सेवा चुस्त बनाउन र सरकारी संयन्त्रमा सुशासनका आधार तयार गर्न प्रशस्त काम गर्न सक्छ। यद्यपि, कानुन संशोधन गर्ने भूमिका र अवस्था नभएको भन्दै वर्तमान सरकारले प्रशासनिक सुधारमा देखिने गरी कामै गरेको छैन।

चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा शपथ लिइरहेका मन्त्रीहरू। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

३१ भदौमा सचिवहरूको बैठकले संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्ताव २० असोजभित्र मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता यस विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन। यस्तो निर्णय गराउने तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल सेवानिवृत्त भइसकेका छन्।

त्यति मात्र होइन, सुशासनको मुद्दाबाट जन्मिएको सरकारले तीन महिना बितिसक्दा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क)को उपदफा ३ लाई आधार बनाएर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। उक्त दफामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने भन्ने प्रावधान छ। संविधानविद् आचार्य भन्छन्, “सुशासनको नारामा बनेको सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक नगर्नु सामान्य विषय होइन। यो सरकार रोलमोडल बन्न सक्नुपर्थ्यो। सीमित समय र निश्चित अजेन्डा भनेर केही पनि नगर्ने त भएन। एउटा सरकारबाट अर्को सरकार बन्नु मात्रै आन्दोलनको म्यान्डेट होइन।”

प्रतिनिधिसभा नभएको हुँदा अहिलेको सरकारले कानुन संशोधन गर्न सक्दैन। राष्ट्रपतिले निर्वाचन प्रयोजनबाहेक अन्य अध्यादेश जारी नहुने स्पष्ट बताइसकेका छन्। त्यसो हुँदा अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्ने विकल्प पनि वर्तमान सरकारलाई छैन। तर, सार्वजनिक सेवा चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सरकारले कतिपय विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्न सक्छ। त्यसतर्फ सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन। अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “सुशासनको पक्षमा अहिलेको सरकारको उदाहरणीय काम देखिएको छैन।”

सुरक्षाको प्रश्न

जेन-जी आन्दोलनपछि सबैतिर चासो र चिन्ताको विषय छ, सुरक्षा व्यवस्था। आन्दोलनका नाममा सरकारी संरचनादेखि व्यक्तिका निवास र व्यावसायिक प्रतिष्ठानसम्ममा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएका थिए। संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतसमेत आगोको लप्कामा परेका थिए। प्रहरी कार्यालयहरूबाट हतियार लुटिएका थिए भने देशभरका कारागारबाट १४ हजार ५५४ कैदीबन्दी भागेका थिए। लुटिएका सबै हतियार फिर्ता नहुँदा र भागेका कैदीबन्दीमध्ये चार हजार ३१५ जना अझै जेल नफर्कंदा समाज त्रासमा छ।

सरकारी र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग चौतर्फी थियो। तर, यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा सुरुमा सरकार नै अलमलमा देखियो। गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर तोडफोड र आगजनीमा संलग्न व्यक्तिलाई २३ र २४ भदौको आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले हेर्ने भनेको थियो। तर, आयोगले पनि विज्ञप्ति निकालेर फौजदारी अभियोगको विषयमा कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन पर्खिनुनपर्ने भनिदियो।

जेन-जी आन्दोलनपछि प्रहरीको मनोबल खस्किएको, लुटिएका सबै हतियार फिर्ता नभएकोजस्ता विषयले सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसकेकोबारे सबै तहबाट चिन्ता प्रकट हुँदै आएको थियो। चुनावी सरकारले राजनीतिक दल र नागरिकलाई चुनावका लागि विश्वास दिलाउन पनि सुरक्षाको अनुभूति गराउन जरुरी थियो। तर, प्रहरीको मनोबल उकास्न सरकारले विशेष पहल नै गरेन। लुटिएका हतियारबारे सरकारले गुह्य सूचना फेला पार्न सकेको छैन। आन्दोलनका नाममा घुसपैठ गर्नेहरूबारे छानबिन र कारबाही सरकारको प्राथमिकतामा परेन।

संविधानविद् आचार्य सरकारले १०० दिनमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको बताउँछन्। भन्छन्, “२३-२४ भदौको आन्दोलनको विषयमा सरकार निर्मम भएर ‘ल एन्ड अर्डर मेन्टेन’ गर्नुपर्थ्यो। केही हजार मानिस भेला हुनासाथ राज्य संयन्त्र नै कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता खण्डित गर्न पनि सरकारको भूमिका आवश्यक थियो, तर त्यसमा काम भएको छैन।” केही हजार मान्छेले बलजफ्ती गर्दैमा राज्य विप्लव ल्याउन सक्ने अवस्थालाई वैधता दिइन नहुने उनको भनाइ छ।

निर्वाचन तयारी

मुख्य कार्यभार निर्वाचनको तयारीमा भने सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको छ। तर, तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुने या नहुने संशय मेटिएको छैन। सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरेर सोहीअनुसार काम अघि बढाएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार १२ पुसभित्र अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी छ।

सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरेको छ। राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउने प्रयास पनि गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल यसलाई पर्याप्त मान्दैनन्। भन्छन्, “सरकारले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ, तर अपेक्षाकृत छैन। निर्वाचनको माहोल बनाउने राजनीतिक दलहरूले हो, उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सरकारले पर्याप्त काम गरेको छैन।”

सरकार, राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायबीचको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्की। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

संविधानविद् आचार्य पनि सरकारले चुनावको रटान लगाइरहेको भए पनि वातावरण बनाउन नसकेको विश्लेषण गर्छन्। “निर्वाचन तयारीको सन्दर्भमा सरकार अलमलिएजस्तो देखिन्छ। निर्वाचनको विश्वसनीय वातावरण बनिसकेको छैन,” उनी भन्छन्, “सरकारले आफूले गरेको कामबारे सरोकारवालाहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन पनि सकेको छैन।”

लेखक तथा विश्लेषक नारायण ढकाल भने सरकार आफ्नो उद्देश्यमा गम्भीर नै रहेको देख्छन्। “प्रधानमन्त्रीको चरित्र सत्तासीन भइरहने देखिँदैन। चुनाव गराउने आफ्नो मूल कामप्रति सरकार गम्भीर देखिन्छ। सरकारले दलहरूलाई प्रहार र निषेध नगरेर निर्वाचनको माहोल बनाइरहको छ,” उनी भन्छन्।

जेन-जी आन्दोलनबाट धरमराएको संविधानको लिकलाई निर्वाचनले नै बलियो बनाउँछ। संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि पनि निर्वाचित संसद् र सरकार आवश्यक छ। तसर्थ, आम नागरिकले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने अपेक्षा गरेका छन्। संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “निर्वाचनको आशामा नागरिकले नरम रूपमै सरकारको समर्थन गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको कामले पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने छनक दिएको छ। सरकारले यो विश्वास थप बढाउन ध्यान दिनुपर्छ।”

भएन प्रवासीलाई मताधिकार

वर्तमान सरकारले आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बताएको थियो। २ असोजमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गृह मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए, ‘विदेशमा रहेका नेपालीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत भए पनि मतदान गर्न पाउनैपर्छ भन्ने छ। सर्वोच्चले आदेश दिएको पनि धेरै भयो। यसलाई सम्भव बनाउनैपर्छ। सकेसम्म सबैलाई समेट्ने मेरो प्रयास हो। कुनै देशमा प्राविधिक समस्या छ भने पनि जहाँ जहाँ सकिन्छ सम्भव बनाउने मेरो प्रयास हो।’

प्रधानमन्त्री कार्की

तर, निर्वाचनको मिति आउन ७४ दिन मात्रै बाँकी हुँदा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने कानुनी व्यवस्था सरकारले गर्नै सकेन। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरे भन्छन्, “कानुन नहुँदा यसपटकको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने अवस्था छैन।”

त्यति मात्रै होइन, युवाहरूको आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने आँट पनि गरेन। आगामी निर्वाचनबाट धेरैभन्दा धेरै युवा निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गराउन सकिन्थ्यो। निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउन पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न सकिन्थ्यो। संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “अध्यादेशबाटै भए पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर निर्वाचनमा युवालाई बढी सहभागी गराउनेतर्फ सरकारले ध्यानै दिएन।”

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म डिस्कर्डमा युवाहरूले प्रधानमन्त्रीका लागि मतदान गरेर छनोट गरेका कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का १०० दिनको कामले सरकारप्रतिको कतिपय आशंका अझै मेटिएको छैन। राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी भन्छन्, “मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचन गराउँदा मात्रै यो सरकारको कार्यभार पूरा हुन्छ। अन्यथा, अन्योलको दुश्चक्रमा राजनीति धकेलिने र देश संवैधानिक रिक्ततामा जाने निश्चितप्रायः छ।”