नयाँ वर्ष २०८३ को प्रारम्भसँगै वर्तमान सरकारले अघि सारेको ‘१८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ नेपाली राजनीतिको एउटा नौलो र सकारात्मक प्रयोगका रूपमा देखिएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा प्रमुख दलका चुनावी घोषणापत्रलाई एकीकृत गरी एउटै राष्ट्रिय संकल्प बनाउनुले लोकतन्त्रमा दलहरूबीचको साझा सहमति र सहकार्यको नयाँ आयामलाई संकेत गर्दछ । विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै वि.सं. २०८८ सम्म स्वास्थ्य बजेटलाई कुल बजेटको ८ प्रतिशत पु¥याउने र ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ जस्ता कार्यक्रम ल्याउनु नागरिकको जनस्वास्थ्यप्रति सरकारको गम्भीर चासोको विषय हो ।

विगतमा दलहरूले चुनावका बेला जनतासामु गरेका बाचाहरू घोषणापत्रमै सीमित रहने र सत्तामा पुगेपछि बिर्सने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिका लागि नौलो थिएन । तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले ती छुट्टाछुट्टै बाचाहरूलाई ‘साझा राष्ट्रिय योजना’का रूपमा ग्रहण गर्नु आफैँमा प्रशंसनीय छ । यसले राजनीतिक दलहरूको साख मात्र जोगाएको छैन, मुलुकको विकास र सुशासनका लागि दलहरू अब एकै ठाउँमा उभिन सक्छन् भन्ने आशासमेत जगाएको छ ।

यो प्रतिबद्धतापत्रको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधार हो । दुर्गमका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा एमडीजीपी चिकित्सकसहितको जनशक्ति सुनिश्चित गर्ने र ज्येष्ठ नागरिक तथा असक्तका लागि ‘घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा’ पु¥याउने लक्ष्यले राज्यको अभिभावकीय भूमिकालाई प्रस्ट पारेको छ । तर हाम्रो शासकीय स्वरूपमा रहेको तीन तहको विभाजनले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई कताकता अल्झाइरहेको कटु सत्य हो । स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो तर संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको क्षेत्राधिकारका कारण कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा अलमल र ढिलासुस्ती हुने गरेको छ ।

सरकारले यो योजनालाई व्यवहारमा उतार्दा संघीय र स्थानीय तहबीच प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । स्वास्थ्य सेवाको वितरणमा तीन तहको विभाजनलाई अवरोध बन्न नदिई ‘अभिभावक सरकार’को महसुस प्रत्येक नागरिकले समानरूपमा गर्न पाउनुपर्छ । औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि नेपाल औषधि लिमिटेडको सुदृढीकरण र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने नीतिले नागरिकको गोजीबाट हुने खर्च घटाउन मद्दत पुग्नेछ । तर यति महत्वाकांक्षी योजनाका सामु चुनौतीका चाङहरू पनि उत्तिकै छन् । सीमित स्रोत–साधनका बीच स्वास्थ्य बजेट ८ प्रतिशत पु¥याउनु र सबै प्रदेशमा विशिष्टीकृत केन्द्रहरू स्थापना गर्नु केवल कागजमा सीमित हुनुहुँदैन ।

सरकारले वैशाख १० सम्म राजनीतिक दलहरूबाट लिने सुझाव र आगामी बजेटको विनियोजनले नै यो १८ बुँदे प्रतिबद्धताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । सरकारले अघि सारेका योजनाको आम नागरिकले गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा सरकारलाई नागरिकले गरेको स्वागत, सम्मान र विश्वासलाई दृढरुपमा कार्यान्वयन गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुन आउँछ । यति बेला सरकारले निकै बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले काम–कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।

देश ठूलो संकटको घडीबाट मुक्ति पाउने बाटोतर्फ लम्किएको आम जनमानसको विश्वासमा कमी नआओस् । सरकारले जे–जति गर्न सक्छ, त्यो मात्र निर्णय गरोस् र निर्णय गरेका कुरा परिणाममुखी बनाउन सकोस् । नेपाललाई योग, आयुर्वेद र मानसिक स्वास्थ्यको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (वेलनेस हब) बनाउने दूरगामी सोच स्वागतयोग्य छ । अब सरकारले यसलाई एकल निर्णय वा दलीय एजेन्डाका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय साझा संकल्पका रूपमा दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ ।

नागरिकको स्वास्थ्य लाभका विषयमा सरकार स्वयं चनाखो भएर प्रत्यक्ष निगरानी र अनुगमनमा जुट्नुपर्छ । यो योजनाको सफलताका लागि राजनीतिक इमानदारी र प्रशासनिक कुशलताको संगम हुनु अनिवार्य छ । दलका बाचाहरू अब सरकारको योजना बनिसकेका छन् । अबको खाँचो केवल परिणाममुखी कार्यान्वयनको हो ।