नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच एकताको विषयमा अनौपचारिक छलफल हुन थालेको छ। २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएर बनेका दुई घटकबीच पुन: एकताको विषयमा कुराकानी हुन थालेको हो।

वामपन्थी एकता आवश्यक रहेकोबारे विभिन्न समयमा नेताहरूले बोल्दै आएकामा गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएपछि दुई वाम दल फेरि एकताको प्रयासमा लागेका हुन्। पछिल्लो समय दुवै दलका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूबीच भेटघाट बाक्लिएको छ।

यसै साता एमालेका उपमहासचिव लेखराज भट्टले नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका छन्। नेकपाको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको जारी बैठकमा एमालेसँग छलफल भइरहेको विषयमा सदस्यहरूले दाहालसँग प्रश्न गरेका थिए।

चुनावी धक्कापछि नेतृत्वको अस्तित्व जोगाउने स्वार्थका लागि एकता गर्न खोजिएको भन्दै एमालेकै नेताहरूले एकताको प्रयासमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नेकपाका नेता बेदुराम भुसाल एकताबारे औपचारिक छलफल सुरु नभएको, एमालेका एकदुई नेता दाहाललाई भेट्न आएको बताउँछन्। “यही साता लेखराज भट्टजी अर्का एक साथीसहित प्रचण्डसँग भेट्न पुग्नुभएको थियो। आज (बिहीबार)को बैठकमा प्रचण्डले भट्टजीले मिलेर जानुपर्छ भनेर बताउनुभएको छ भनेर जानकारी गराउनुभयो,” उनी भन्छन्।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य नेकपाका नेताहरूसँग भएका भेटघाटमा एकताको विषयमा अनौपचारिक कुराकानी हुने गरेको बताउँछन्।

जेन-जी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रहरी हिरासतमा उपचारमा रहेको बेला नेकपाका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, पम्फा भुसालसहितका नेताहरूले छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए। उनीहरूले ओलीसँगको भेटमा नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यबारे छलफल गरेका थिए। श्रेष्ठ भन्छन्, “एकताको विषयमा कुराकानी सधैँ चल्दै आएको हो। यसपटक ओलीसँग स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न भेटेको हो।”

चुनावी धक्कापछि नेतृत्वको अस्तित्व जोगाउने स्वार्थका लागि एकता गर्न खोजिएको भन्दै एमालेकै नेताहरूले एकताको प्रयासमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले विचार र सिद्धान्तविहीन एकता भए पार्टीका लागि घातक हुने चेतावनी दिएका छन्। ‘हिजो पद प्राप्तिका लागि एकता गरियो, आज सायद आफ्नो गुम्दो अस्तित्व जोगाउन। तर, पार्टी एकता स्पष्ट विचार र सिद्धान्तका लागि गर्ने कि केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि?’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘अहिलेको वास्तविक आवश्यकता भनेको पार्टीको पुनर्निर्माण गर्दै क्षमतावान् र दक्ष व्यक्तिहरू, विशेषगरी युवाहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउनु हो। यसो नगरिए पार्टी झन् साँघुरिँदै जाने निश्चित छ।’

चुनावी परिणामपछि एमाले र नेकपा दुवैमा पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्ने माग तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई चुनावी पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पद छाड्न तीव्र दबाब परेको छ।

विगतमा माओवादी र एमालेबीचको एकता पनि वैचारिक आधारविना गरिएकै कारण विफल भएको उनले लेखेका छन्। हिजो मौन बस्नु आफूहरूको गल्ती भएको र आज पनि नबोल्नु गम्भीर मूर्खता हुने उनले उल्लेख गरेका छन्।

एकतामा ओली र दाहाल स्वार्थ

चुनावी परिणामपछि एमाले र नेकपा दुवैमा पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्ने माग तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई चुनावी पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पद छाड्न तीव्र दबाब परेको छ।

एमालेको भावी नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धी रहेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल पनि अब ओलीको विकल्पमा जानुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको एमालेका एक नेता बताउँछन्। “सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईहरू ओलीले पद छाड्नुपर्छ भनेर सडकमै पुगिसक्नुभएको छ। विष्णु पौडेल उहाँहरूको पछि पछि हुनुहुन्छ,” ती नेता भन्छन्, “पोखरेल पनि ओलीबाट चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा हुनुहुन्छ। तर, ओलीलाई नै परिस्थितिबारे अवगत गराएर आफैँ छाड्न लगाउने अवस्था बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।”

पछिल्लो समय माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूबाहेक एमालेभित्र अधिकांश नेता ओलीले पद छाड्नुपर्ने पक्षमा छन्। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा भने ओलीकै निरन्तरताको पक्षमा छन्।

पार्टीमा एक्लिँदै गएका ओलीले एकता गरेर आफू अझै राजनीतिमा सान्दर्भिक भएको देखाउन खोजेको एमालेका ती नेताको भनाइ छ।

एमालेमा अध्यक्ष ओलीले पद नछाडे विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने तयारी पनि भएको छ। भ्रातृसंगठनका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि भन्दै हस्ताक्षर अभियान पनि सुरु गरिसकेका छन्।

नेकपाले एमालेसँग एकता गर्न खोज्नुमा दाहालको पनि स्वार्थ देखिन्छ। एकपछि अर्को चुनावमा कमजोर हुँदै गएको शक्तिलाई थप क्षयीकरण हुन नदिन उनी एकता गर्ने पक्षमा छन्।

एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराई नेकपासँग एकता गर्ने परिस्थिति निर्माण नभएको र अहिले नै त्यसतर्फ जाने बेला पनि नभएको बताउँछन्। “मिल्ने भनिएका दुई हुन् कि तीन, पहिले त आफू आफू नै सुध्रिनुपर्‍यो। सुधारिएको एमाले र सुधारिएको नेकपाबीच मात्रै एकताबारे छलफल हुन्छ। अहिले दुवै दल समस्याग्रस्त छन्, समस्या नै समस्या बोकेका पार्टी मिलेर के हुन्छ?” उनी भन्छन्।

नेकपाले एमालेसँग एकता गर्न खोज्नुमा दाहालको पनि स्वार्थ देखिन्छ। एकपछि अर्को चुनावमा कमजोर हुँदै गएको शक्तिलाई थप क्षयीकरण हुन नदिन उनी एकता गर्ने पक्षमा छन्। पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू एमालेसँग मिलेर संसद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्ने चाहना दाहालको रहेको बताउने गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा एमालेको २५ सिट र नेकपाको १७ सिट छ। एकता भएमा नयाँ दलसँग सांसद संख्या ४२ पुग्नेछ। अहिले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग ३८ जना सांसद छन्।

२६ वटा वाम घटक मिसाएर ठूलो दल बनाएको दाबी दाहालले गर्दै आए पनि चुनावी नतिजामा त्यो प्रकट हुन सकेन। सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै रुकुम पूर्व पुगेर चुनाव जितेका दाहालको दलका अधिकांश नेता भने पराजित भए।

एमाले उपमहासचिव भट्टराई पार्टी एकता हतारमा गर्ने विषय नभएको बताउँछन्। “विगतको अनुभवले पनि त्यही देखाउँछ। विधान, कार्यक्रम, संगठनसहित सबै कुरामा पहिले राम्रोसँग छलफल हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “उही नेतृत्व, ढाँचा र कार्यक्रमले शक्ति आर्जन गर्न सकिँदैन।”

२२ चैतमा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित भएर भोलिपल्टदेखि बैठक सञ्चालन गरेका डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल बसेको कुर्सी सांसदहरूकै जस्तो थियो। विगतमा भने सभामुखका लागि सांसदको भन्दा अलि आरामदायी र विशेष किसिमको कुर्सी प्रयोग हुन्थ्यो। त्यो क्रम यसपटक सभामुखको निर्वाचन हुनुअघिसम्म पनि चलेको थियो।

तर, यसपालि नयाँ संसद् आएसँगै सभामुख अर्यालकै चाहनाअनुसार संघीय संसद् सचिवालयले सभामुख र सांसदहरूलाई समान कुर्सीको व्यवस्था मिलायो।

प्रतिनिधिसभा हलमा फेरिएको कुर्सीबारेको समाचार आएसँगै सामाजिक सञ्जालमा सभामुख अर्यालको सादगीको बखान गर्दै वाहवाही भयो। उनी आदर्श व्यक्तिका रूपमा चर्चामा छाए।

सभामुख पदको शपथ ग्रहणका क्रममा डीपी अर्याल। तस्बिरहरू : बिक्रम राई

तर, विगत हेर्दा सभामुख अर्यालको छवि चर्चा गरिए जस्तो चम्किलो छैन। सहकारीको रकम अपचलनदेखि म्यानपावर व्यवसायमार्फत विद्यार्थी ठगीसम्मका आरोप उनलाई लागेका छन्। यही विवादित पृष्ठभूमिले सभामुख पदको गरिमा र सदनमा अर्यालले गर्ने कामकारबाहीको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ।

विभिन्न व्यापार-व्यवसायमा अर्यालको आबद्धता छ। जुन सभामुख भएपछि त्यागेको घोषणा उनले हालसम्म गरेका छैनन्। व्यापारिक विगतका कारण संसद्ले बनाउने ऐन-कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने संशय पनि गरिएको छ।

व्यवसायबाट राजनीतिमा छलाङ

२०४९ सालतिर धादिङको मैदीबाट १८ वर्षको उमेरमा काठमाडौँ आएका अर्यालले सुरुआती दिनमा रेस्टुराँमा काम गरे। त्यसको केही समयपछि टुरिस्ट गाइड भएर काम गरेका उनी २०५३ सालमा रोजगारीका लागि जापान गए।

करिब आठ वर्ष जापान बसेर फर्किएपछि अर्यालले रेमिटेन्स कम्पनी, म्यानपावर, पर्यटन, सहकारी, शिक्षालगायत व्यवसायमा हात हाले। इजीलिंक रेमिटेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भए। सुमिरे टुर्स एन्ड ट्राभल्स नामक कम्पनी चलाए। योकोहामा जापनिज ल्याङ्ग्वेज एकेडेमी, हेम्स स्कुल जस्ता शैक्षिक संस्थामा लगानी गरे। जनसागर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भए। हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष भए।

यिनै व्यापार, व्यवसाय र सहकारी क्षेत्रमा सक्रियता बढाइरहेका बेला उनी राजनीतिमा आए। अर्याल सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा ७ असार २०७९ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को संस्थापक उपाध्यक्ष भए।

राजनीतिमा लागेको छोटै समयमा एकपछि अर्को फड्को मार्दै पार्टी र संसदीय राजनीतिमा अर्यालले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरे। पार्टी स्थापना हुनुअघि नै लामिछानेलाई साथ दिँदै आएका अर्यालले राजनीतिमा आएपछि लामिछानेका विश्वासपात्रका रूपमा छत्रछाया पाइरहे।

सभामुख निर्वाचित भएपछि डीपी अर्याल। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

२०७९ सालमा पार्टी स्थापनाको केही महिनापछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपा २० सिट जित्दै संसद्को चौथो शक्ति बन्यो। त्यसक्रममा अर्याल समानुपातिकतर्फ खस-आर्य कोटाबाट सांसद बने। रास्वपा गठबन्धन सरकारमा जाँदा उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पाए।

२३-२४ भदौ २०८२ को जेन-जी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा रास्वपाको प्रभाव बढ्दा अर्याल पनि बलियो देखिए। २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावमा काठमाडौँ ९ बाट निर्वाचित भएपछि उनको राजनीतिक उचाइ थप बढ्यो। चुनावमा रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा संगठनभित्र उनी अझ प्रभावशाली बने।

लामिछाने नागरिकता र सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ पर्दा र थुनामा जाँदा पार्टीको नेतृत्व अर्यालको काँधमा थियो। रास्वपाका नेताहरूका अनुसार उनले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै पार्टीलाई संकटबाट जोगाएका थिए।

सांसद, मन्त्री हुँदै अन्ततः २२ चैत २०८२ मा अर्याल प्रतिनिधिसभाको सर्वोच्च पद सभामुखमा निर्वाचित भए। राजनीतिमा प्रवेश गरेको चार वर्षमै उनले प्राप्त गरेको यस्तो सफलता जोकोहीले पाउँदैन। तर, यही राजनीतिक सफलतासँगै विवादित विगतले संसद्‌मा सभामुख अर्यालले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई परीक्षामा राखेको छ।

विवादित पृष्ठभूमि

अर्याल २०७७ देखि २०७९ सम्म ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी’ का उपाध्यक्ष थिए। उनकै कार्यकालमा सहकारी संस्थाभित्र आर्थिक अनियमितताका संकेत देखिइसकेका थिए। सूर्य गुरुङ नेतृत्वको उक्त सहकारीका बचतकर्ताले २०७९ सालतिर सहकारी विभागमा उजुरी दिएको देखिन्छ। तर, त्यसबेला ती उजुरी सानो मात्रामा भएकाले अर्याललगायत सञ्चालकले यसलाई सामान्य रूपमा लिए।

त्यसपछि सहकारीमा अर्यालले गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई भित्र्याए। राई सहकारी ठगी प्रकरणका चर्चित पात्र हुन्। पछि राईलाई सहकारी सम्पूर्ण जिम्मा लगाएर अर्याल राजनीतिमा आए। यही बेलादेखि सहकारीका बचतकर्ताको बचत जोखिममा पर्‍यो। राई तिनै व्यक्ति हुन्, जो रवि लामिछानेसँगको साझेदारीमा टेलिभिजन च्यानल चलाउँदा विभिन्न सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ अपचलन भएको आरोपमा फरार छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमै लामिछानेले मुद्दा खेपिरहेका छन्।

सहकारी विभागमा बचतकर्ताले आफ्नो रकम सञ्चालकले हिनामिना गरेको भन्दै उजुरी दिइसकेका थिए। सहकारी अपचलनमा अर्यालविरुद्ध पनि छानबिन हुनुपर्ने माग २०७९ सालमा संसद्‍मा उठेको थियो। उनले भने रकम अपचलन नगरेको दाबी गर्दै आए। उनी उपाध्यक्ष रहेको सहकारीलाई सहकारी विभागले माघ २०८० मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।

उक्त सहकारी संस्थामा रास्वपाका महामन्त्री तथा प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी सदस्य थिए। बुर्लाकोटी र रास्वपाका अर्का सांसद गणेश पराजुली अर्यालका व्यापारिक साझेदार हुन्। अर्याल र पराजुली स्वयम्भू स्टार ब्यांक्वेटका सञ्चालक हुन्। अर्याल यस ब्यांक्वेटका अध्यक्ष छन्। यस्तै, अर्याल र बुर्लाकोटी सुमिरे टुर्स एन्ड ट्राभल्स तथा नागरिक टेक प्रालिका साझेदार देखिन्छन्। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा ९ चैत २०७७ मा बुझाइएको विवरणअनुसार अर्याल सुमिरे टुर्सका अध्यक्ष हुन्।

उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अभिलेख हेर्दा अर्याल योजला नेपाल, जेएस इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, पिपुल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा आबद्ध छन्। यस्तै, उनी पालिका क्षमता विकास केन्द्रका संस्थापक हुन्।

राधेश्याम अधिकारीबाहेकका संसदीय मामिलाका अरू जानकारहरू पनि सभामुख अर्यालको व्यापारिक पृष्ठभूमिले स्वार्थको द्वन्द्व देखिने संकेत गर्छन्।

हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीमा अर्याल उपाध्यक्ष रहेका बेला सचिव रहेका उत्तम अधिकारी अध्यक्ष र एकदुई जनाका कारण मात्र सहकारी संकटमा नपरेको बताउँछन्। “एउटा साधारणसभाबाट अर्को साधारणसभा हुँदासम्म सहकारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार सञ्चालक समितिकै हातमा हुन्छ,” उनी भन्छन्, “सहकारी यस्तो अवस्थामा पुग्नुका गुणदोष सञ्चालकमा रहेका हामी सबै पदाधिकारीको भागमा पर्छ। सहकारी समस्याग्रस्त भयो भने त्यसको जिम्मेवारी सचिव, कोषाध्यक्ष वा अध्यक्षको मात्र हुने, डीपीजीलाई नहुने भन्ने हुँदैन।”

अर्याल विगतमा वैदेशिक रोजगारी र भिसा प्रकरणमा पनि जोडिएको देखिन्छ। सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रालिमा उनी अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशकका रूपमा कार्यरत रहँदा यो कम्पनीविरुद्ध ठगीको उजुरी परेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागको अभिलेखअनुसार ३० कात्तिक २०७१ मा मलेसिया पठाइदिने बहानामा सात जना श्रमिकलाई ठगेको आरोपमा उक्त कम्पनीविरुद्ध क्षतिपूर्तिको माग दाबी गरिएको थियो। अर्यालले उक्त कम्पनीमा सिधै लगानी नगरे पनि एजेन्टको भूमिका निर्वाह गरेको बुझिन्छ।

सोही कम्पनीले जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ को-अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को)मार्फत जापानमा श्रमिक पठाउने क्रममा एजेन्टहरूसँग समन्वय र जापानी पक्षसँग सम्पर्क गराउने भूमिकामा उनी देखिएका थिए।

अर्याल ३ माघ २०७९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसबेला म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी र रेमिटेन्स व्यवसायसँग जोडिएका व्यक्तिलाई श्रममन्त्री बनाएर मन्त्रालयमा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढाइएको भनेर सरकारको आलोचना भएको थियो।

अर्याल मन्त्री हुँदा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणबारे पनि प्रश्न उठेको थियो। सम्पत्ति विवरणमा उनले काठमाडौँ, भक्तपुरसहित १२ ठाउँमा पाँच करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा, काठमाडौँमा घर, १० तोला हीरा, १५० तोला सुन, १०० तोला चाँदी, बैंक खातामा नगद रहेको देखाएका थिए। उनले निजी कमाइ र व्यापारबाट सम्पत्ति जोडेको उल्लेख गरेका थिए। त्यसबेला उनको सम्पत्तिबारे छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो।

सभामुख भएपछि भने अर्यालले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। सभामुखकी प्रमुख स्वकीय सचिव मुना कुँवर एकदुई दिनभित्रै सभामुख अर्यालले सम्पत्ति विवरण संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाउने तयारी गरेको बताउँछिन्।

सभामुख अर्यालको विभिन्न व्यापार-व्यवसायमा संलग्नता रहिरहेका कारण सभाध्यक्षको पदीय गरिमा र संसद्‌मा हुने कामकारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने प्रश्न रहेको संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

सभामुख नैतिकवान् हुनुपर्ने र सो पदमा निर्विवाद व्यक्ति रहनुपर्ने मान्यता छ। सभामुखले संसद्‌मा तटस्थ रहनुपर्ने भएकाले यो पद सम्हालेपछि राजनीतिक दलको सदस्यतासमेत त्याग्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, सभामुख अर्यालले म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी, होटललगायत निजी व्यापार-व्यवसायको आबद्धता छाडेका छैनन्।

यसले कानुन निर्माणलगायत संसदीय कामकारबाहीमा सभामुख अर्यालको स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने आशंका भइरहेको छ। यस्तो शंका हुनु स्वाभाविक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्। “सभामुख विवादरहित र नैतिकवान् हुनुपर्छ। अहिलेका सभामुखको पृष्ठभूमि हेर्दा त्यस्तो देखिएन,” उनी भन्छन्, “यसले उनको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।”

सभामुख अर्यालकी प्रमुख स्वकीय सचिव कुँवर भने सभामुखले आफू संलग्न भएका क्षेत्रहरूबाट अलग हुनुपर्ने विषयमा कानुनी परामर्श गरिरहेको बताउँछिन्। संसद्‌मा स्वार्थको द्वन्द्व हुने सवालमा सभामुख अर्याल सजग रहेको र आफ्नो निष्पक्ष भूमिकामा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। “सभामुख अर्यालले कानुन, ऐन र नियममा तोकिएअनुसार संसद्‌मा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ,” उनी भन्छिन्, “जहाँसम्म संसद्‌मा स्वार्थको द्वन्द्व भन्ने कुरा छ, त्यसमा सभामुखज्यू स्पष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले  निष्पक्षता कायम राख्ने बताउनुभएको छ।”

नैतिकताको कसीमा सभामुख

सभामुख अर्यालको विभिन्न व्यापार-व्यवसायमा संलग्नता रहिरहेका कारण सभाध्यक्षको पदीय गरिमा र संसद्‌मा हुने कामकारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने प्रश्न रहेको संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

संसदीय मामिलाबारे अनुभवी पत्रकार हरिबहादुर थापा वर्तमान सभामुखको पृष्ठभूमिले स्वार्थको द्वन्द्वको जोखिम निम्त्याउन सक्ने बताउँछन्। व्यापारिक र विवादित पृष्ठभूमिका कारण सभामुख अर्यालको संसदीय कार्यसम्पादनबारे संशय भएको उनको भनाइ छ। “केही अपवादबाहेक विगतका सभामुखको लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि र नैतिकवान् छवि थियो, जसका कारण आदर र कदर छुट्टै हुन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो देखिएन,” उनी भन्छन्, “अहिलेका सभामुखको राजनीतिकभन्दा पनि व्यापारिक पृष्ठभूमि बढी देखिन्छ। यसले भोलिका दिनमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोला भन्न सकिँदैन।”

राजनीतिक र कानुनी पृष्ठभूमिका तथा नैतिकवान् व्यक्ति सभामुख भए सदनमा प्रभावशाली भूमिका देखिने थापा बताउँछन्।

थापाले भने जस्तो २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुख थिए। २००७ सालको क्रान्तिका नेता रहेका भट्टराईको निष्पक्षताका कारण उनको सभामुख कार्यकाल प्रभावकारी भयो। कतिसम्म भने, विपक्षीले समेत उनको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन।

सुशासन र पारदर्शिताको माग राखेर भएको जेन-जी आन्दोलनपछि संसद्को सर्वोच्च पद सभामुखमा विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्ति पुग्दा जेन-जी अभियन्ता पनि असन्तुष्ट छन्।

२०४८ सालको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसकै सांसद दमननाथ ढुंगाना सभामुख थिए। २०४७ सालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा जोडिएका उनी विषयगत ज्ञान र राजनीतिक तथा कानुनी पृष्ठभूमिका कारण सभामुखको भूमिकामा खरो उत्रिएको थापा बताउँछन्। ढुंगानाको निष्पक्ष भूमिकाले सदनमा प्रतिपक्षीलाई ठाउँ दिँदा उनकै दल कांग्रेस भने चिढिने गर्थ्यो। “सभामुख ढुंगानाले विपक्षीको कुरा बढी सुन्नुभयो भनेर त्यसबेला कांग्रेसकै सांसदहरूले आलोचना गर्थे,” थापा भन्छन्, “संसद् भनेको विपक्षको पनि हो, उनीहरूको आवाज बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँको थियो।”

पछि, सुवास नेम्बाङले पनि संविधानसभाका अध्यक्ष तथा संसद्का सभामुखका रूपमा सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेका थिए। संसदीय प्रक्रियामा उनको सन्तुलित र व्यावहारिक भूमिकाका कारण उनी आदर्श सभामुखका रूपमा स्मरणीय रहे।

अर्याल भने यस्ता अपवाद सभामुख बने, जो व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्। यसअघिका कुनै पनि सभामुखको व्यापारसँग नसनाता थिएन।

सभामुखमा राजनीतिक हैसियत, उच्च नैतिकता, कानुनी ज्ञान पनि आवश्यक पर्ने र यी कुराबाटै संसद्को गरिमा कायम रहने थापा बताउँछन्। भन्छन्, “अनुभवी, नैतिकवान् र अलि सिनियर व्यक्ति सभामुख भयो भने संसद्को स्वरूप फरक हुन्छ।”

सुशासन र पारदर्शिताको माग राखेर भएको जेन-जी आन्दोलनपछि संसद्को सर्वोच्च पद सभामुखमा विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्ति पुग्दा जेन-जी अभियन्ता पनि असन्तुष्ट छन्।

अधिवक्तासमेत रहेकी जेन-जी अभियन्ता तनुजा पाण्डे आन्दोलनपछिको चुनावबाट आएको संसद् र सरकारमा जानेहरू पहिलेभन्दा बढी नैतिकवान्, निष्पक्ष र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिनु दुःखद भएको बताउँछन्। “कानुनीसँगै नैतिक दृष्टिले हेर्दा सभामुख वा उपसभामुख पद ग्रहण गर्दा निष्पक्षता सुनिश्चित होस् भनेर पार्टीसमेत त्याग्नुपर्छ। तर, अहिले सभामुखको विवादित पृष्ठभूमिका कारण निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ।”

‘चप्पल पड्काएर आएका नेताहरू छोराछोरी, नातिनातिनाको विवाह, व्रतबन्ध, भोजभतेर ठूला व्यापारीले झैँ पाँचतारे होटलमा गर्न सक्ने भए। यही हो जनता हारेको चुनावको परिणाम,’ ६ पुस २०८० मा स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए।

राजनीतिक दलका नेताहरूबारे यस्तो टिप्पणी नयाँ होइन। राजनीतिमा संलग्न भएकाहरू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै उनीहरूको जीवनशैली र आर्थिक हैसियतमा रातारात परिवर्तन आउने गरेको कुरा राजनीतिक-सामाजिक वृत्तमा चर्चा र टीकाटिप्पणीको विषय बन्दै आएको छ। २०४६ सालयताको साढे तीन दशकमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ। हुन पनि राजनीति सेवा हो भनेर नथाक्ने र योबाहेक कुनै कर्म नगर्ने नेताहरूको आलिसान महल, महँगा गाडी र भोगविलासी जिन्दगी छताछुल्ल भएकै छ।

विगतमा केही नभएकाहरू राजनीतिमा आएपछि भ्रष्टाचार र राज्यस्रोतको दोहनबाट अकुत सम्पत्तिका धनी बन्नुले राजनीतिमा लाग्नु र राजकीय पदमा पुग्नुको मुख्य उद्देश्य जनताको सेवा नभई सम्पत्ति कमाउनु नै हो भन्ने देखाएको थियो। अर्कातिर, दीनहीन व्यक्तिहरू राजनीतिमा संलग्न हुन्छन् र उनीहरूको उद्देश्य सम्पत्ति जोड्ने मात्रै हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिँदै आएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठक। तस्बिर स्रोत : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति हेर्दा भने नेपाली राजनीति सम्भ्रान्त वर्ग अर्थात् धनी व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको देखियो। २९ चैतमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसहित मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण देखेर धेरैलाई आश्चर्य लागेको छ। सुन-चाँदी, जग्गा, अनेक ठाउँमा घर, लगानीका विवरणले सरकारमा धनीमानीहरू हाबी भएको स्पष्ट भएको छ। यसले नेपाली समाज तरंगित बनेको सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया, टीकाटिप्पणी र सुनले सुसज्जित मन्त्रीहरूका ‘मिम’ ले देखायो। देशमा स्वर्णयुग आएको र ‘स्वर्णिम मन्त्रिपरिषद्’ को संज्ञा दिएर व्यंग्य पनि गरिएको छ।

मन्त्रीहरूका सम्पत्ति विवरणबारे पक्ष-विपक्षमा टिप्पणी आए। एकातिर, मन्त्रीहरूको यति धेरै सम्पत्तिको स्रोत के हो र कर तिर्ने गरेका छन् कि छैनन् भनेर प्रश्न तेर्सिए। सुनको थुप्रो अँगालेका मन्त्रीहरू सम्मिलित सरकार गरिबगुरुबा वर्गको नभएको र यसले सामान्य वर्गको व्यथा बुझ्न नसक्ने खिन्नता पनि प्रकट भए। युवावयमा रहेका मन्त्रीहरूसँग अस्वाभाविक धन रहेको भन्दै यसबारे छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नेहरू पनि छन्। अर्कातिर, यसअघि सार्वजनिक पदमा नरहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो क्षमता र प्रतिभाले कमाएको तथा पारिवारिक र पैतृक सम्पत्तिको हिसाब पारदर्शी रूपमा देखाएको भनेर प्रशंसा पनि भयो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यो प्रावधानअनुसार मन्त्रीहरूले बुझाएका विवरण सार्वजनिक गरिएपछि ‘पहेँलपुर मन्त्रिपरिषद्’ को चर्चाबीच राजनीतिमा धनी बन्न आउने कि धनी व्यक्तिहरू आउने भन्ने बहस सुरु भएको छ। धनी व्यक्तिहरू राजनीति र सत्ता सञ्चालनमा आउँदा भ्रष्टाचार र स्वार्थपूर्तिमा नलाग्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। उसै पनि आफ्नो पेसा-व्यवसाय भएर राम्रो कमाइ गरिरहेको नेताले राज्यस्रोतको दोहन गर्दैन भन्ने भाष्य राजनीतिमा प्रचलित नै छ।

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम भने यो भाष्य पूर्णतया गलत भएको बताउँछन्। “धनी व्यक्तिले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्दैन भन्ने साँचो हुन्थ्यो भने राजसंस्था भ्रष्ट नहुनुपर्ने हो, नेपाली राजनीतिमा धनी परिवारबाट आएका राजनीतिकर्मी प्रशस्त थिए, तिनीहरू भ्रष्ट नहुनुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “नेतासँग सम्पत्ति हुँदैमा जनताको सेवामा दत्तचित्त भएर लाग्छन् भन्ने हुँदैन। राजनीतिमा सम्पत्तिवाल मान्छे पुगेमा आफूजस्तै धनी वर्गको स्वार्थमा काम गर्छन्। ऐतिहासिक रूपमा त्यही देखिन्छ।”

धनीको हातमा सत्ता

विगतमा गरिब र मध्यम वर्गका प्रतिनिधिहरू सत्तामा पुगेर धनी भएको कथा प्रमुख थियो। अहिले राजनीतिमा आर्थिक रूपमा सक्षम वर्गको प्रवेश देखियो। यसले सत्ताको सामाजिक आधार नै परिवर्तन हुँदै गएको संकेत गर्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणको हिसाब गर्दा युवा मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्य करोडपति छन्। मन्त्रीहरूको लगानीको प्राथमिकता सुन र घरजग्गामा देखिन्छ। जसलाई लगानीको निष्क्रिय क्षेत्र मानिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका नयाँ सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू सामाजिक संरचनात्मक लाभ पाउने वर्गकै व्यक्ति भएकाले उनीहरूको अथाह सम्पत्ति देखेर अचम्म नलागेको बताउँछन्। “प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग अथाह जायजेथा रहेछ भनेर आश्चर्य मान्न जरुरी छैन। धनी नभएका भए पुरानो सत्तालाई चुनौती दिनै सक्दैनथे, चुनावमा सबै दललाई पाखा लगाउनै सक्दैनथे,” उनी भन्छन्, “कोही कोही सुनकै कचौरा लिएर नेपालमा जन्मने सौभाग्य पाउँछन्। त्यस्तै वर्ग अहिले सत्तामा पुगेको हो।”

शक्ति वामपन्थी र उदार प्रजातन्त्रवादीको हातबाट ‘पपुलिस्ट’ दक्षिणपन्थीको हातमा पुग्दा सत्तामा पुग्नेहरू सम्भ्रान्त वर्गकै व्यक्ति हुने रोका बताउँछन्। यद्यपि, सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू जुन उमेरका छन् र उनीहरू जुन स्थानमा काम गरेर आए भनिएको छ, त्यसमा त्यति आम्दानी नै नहुने उनको भनाइ छ। “यसैले स्रोत के हो भन्ने एउटा कुरा भयो, अर्को चाहिँ उनीहरूको सम्पत्ति करयोग्य आम्दानी हो कि होइन भन्ने विषय छ,” उनी भन्छन्।

२१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २०४६ पछि शासनसत्तामा रहँदै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र पूर्वमाओवादीसहितका वाम घटकहरूबाट बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जस्ता दलहरू करिब चार वर्षअघि गठित रास्वपाका कारण किनारमा पुगे। चुनावमा रास्वपाले करिब दुईतिहाइ सिट जित्दा परम्परागत शक्तिहरू अस्तित्व रक्षाको अवस्थामा पुगे।

नेपालमा भएका प्राय: आन्दोलनहरू मुख्य रूपमा व्यवस्था परिवर्तनमा केन्द्रित थियो। २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन भएको थियो। गत वर्षको जेन-जी आन्दोलन भने आर्थिक असमानताको मुद्दामा केन्द्रित भएको विश्लेषक गौतम बताउँछन्। “यसपटक अन्य किसिमको संरचनागत विभेदभन्दा पनि आर्थिक असमानताको मुद्दामा आन्दोलन भयो,” उनी भन्छन्।

गौतम नेपाली राजनीतिमा अपवादबाहेक सत्तामा सधैँ धनी र हुनेखाने वर्गकै पकड रहेको बताउँछन्। “जसको जिन्दगी गुजारामा चलेको छ वा थोरै मात्रै सम्पत्ति छ, त्यस्तो मानिसले खासै राजनीति गर्नै सक्दैन,” उनी भन्छन्, “राणाकालदेखि नै हेर्दा नयाँ कुरा बुझ्ने र स्रोतसाधन पर्याप्त भएका मानिसहरूले नै राजनीति गरेको र विद्यमान अवस्थाप्रति विद्रोह पनि उनीहरूले नै गरेको देखिन्छ, अहिले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणले पनि त्यसकै पुष्टि गर्‍यो।”

स्रोतमा प्रश्न

यो सरकार गठनको आधार २३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको आन्दोलन हो। आन्दोलनअघि धनाढ्य नेताका सन्तानको विलासी जीवनशैलीबारे प्रश्न गर्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपो बेबी’ र ‘नेपो किड्स’ जस्ता ट्रेन्ड चलेका थिए। तर, आन्दोलनपछिको चुनावबाट बनेको सरकारका मन्त्रीहरू नै धनाढ्य देखिए। जसका कारण सुशासनको माग राखेर भएको जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारका मन्त्रीका सम्पत्तिको स्रोत र करको दायरामा पर्ने/नपर्ने विषय प्रश्नको घेरामा परेको छ।

सम्पत्तिको स्रोतबारे सामाजिक सञ्जालमा प्रश्च उठेपछि मन्त्रिपरिषद्का सबैभन्दा कान्छा सदस्य शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नो सम्पत्ति पारदर्शी भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत बचाउ गरेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकका छोरा रहेका उनले बुवाको आम्दानी, भत्ता र सुविधाबाट घरजग्गा खरिद गरेको र मावलीसमेतको सम्पत्ति खुलाएर विवरणमा समेटेको उल्लेख गरेका छन्।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल। तस्बिर स्रोत : शिक्षामन्त्रीको सचिवालय

सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री पोखरेलले लेखेका छन्, ‘मैले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र होइन, बुवा, आमा तथा मामाघर (मावली) पक्षसम्मका सम्पत्तिहरूसमेत खुलाएर प्रस्तुत गरेको छु। मेरो मात्र होइन, बुवाको सवारीसाधनसमेत उल्लेख गरेको छु। प्राविधिक रूपमा हेर्दा आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र देखाउँदा पनि पर्याप्त हुन्थ्यो, तर मैले पूर्ण पारदर्शिताको अभ्यास गर्दै सबै विवरण सार्वजनिक गरेको हुँ। किनभने, मलाई कुनै डर छैन, यी सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू मेरो परिवारको इमानदार मिहिनेतको कमाइ हुन्।’

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गर्ने सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा विश्वसनीय नहुन सक्छन्। वास्तविक आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकनका लागि कर विवरण भरपर्दो आधार रहेको उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय रहे पनि २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्। कतिपयले भने सम्पत्ति छानबिन सरकारले आफैँबाट सुरु गर्नुपर्ने भनेका छन्।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको विवरणमा उल्लेख भएको जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भेटिएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै व्यक्ति वा उसको परिवारले भित्री मधेस र तराईमा १० बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा मात्र राख्न पाउने गरी हदबन्दी तोकेको छ। त्यसबाहेक घरबारीका लागि तराईमा थप एक बिघा, काठमाडौँ उपत्यकासहित पहाडी क्षेत्रमा थप पाँच रोपनी जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था छ। तर, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको धनकुटा, गोरखा र चितवनमा गरी २५० रोपनी जग्गा छ। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको विषयमा के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण आएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कराज राईले सम्पत्तिको स्रोत पनि सार्वजनिक गर्न माग गरे। राईले मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रबाट पनि सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न गरेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गर्ने सम्पत्तिको स्रोत प्रस्ट नहुँदासम्म त्यो विश्वसनीय नहुने बताउँछन्। “अहिले सम्पत्ति विवरणमा जे आएको छ, त्यति सम्पत्ति मन्त्रीहरूसँग हो कि होइन? हो भने उनीहरूले भन्दै आएको स्रोतबाट आएको हो कि होइन? त्यो स्पष्ट नहुन्जेल सम्पत्ति विवरणको अर्थ हुँदैन,” उनी भन्छन्, “पहिले एक जना मन्त्रीको मुद्दा हेरेको थिएँ। आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा सय तोला सुन भनेर श्रीमतीले दाइजोमा ल्याएको लेख्नुभयो। दिएको हो कि होइन जाँच्ने कसले?”

अर्याल सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था उचित भए पनि सार्वजनिक गर्नु भने उत्ताउलो विषय भएको टिप्पणी गर्छन्। “मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनैपर्छ। उजुरी परेमा विवरणलाई भिडाएर छानबिन गर्नुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “तर, विवरण सार्वजनिक गर्नु उत्ताउलो लाग्छ। सार्वजनिक गर्दा त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जोखिममा पार्न सक्छ। पारदर्शिताको नाममा व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय उदांगो पार्न जरुरी छैन।”

लगानीको प्राथमिकता

११ जेठ २०७५ मा स्वर्णिम वाग्लेले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका सदस्यसँग रहेको सुनको परिमाण सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राख्दै लेखेका थिए- ‘स्वर्णिम मन्त्रिमण्डल’। वाग्ले सम्मिलित नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा सुनैसुन देखिएपछि उक्त पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्पत्ति विवरणमा विभिन्न स्थानमा घरजग्गासहित ४५ तोला सुन पनि छ। सात वर्ष पुरानो पोस्ट भाइरल भएपछि वाग्लको फेसबुक पेजबाट उक्त पोस्ट ‘डिलिट’ भएको छ।

अन्य मन्त्रीहरूसँग पनि प्रशस्त सुन देखिन्छ। मन्त्रीहरूसँग औसत ४९ तोला सुन छ। सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री शाहसँग श्रीमती सविना काफ्लेको नाममा १९० तोला सुन छ। यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवसँग १८० तोला सुन छ। सांसद निर्वाचित हुनुअघि ‘हामी नेपाल’ संस्थामार्फत स्वयंसेवामा सक्रिय रहेका गृहमन्त्री गुरुङले आफूसँग ८९ तोला सुन रहेको खुलाएका छन्। त्यस्तै, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीसँग सबैभन्दा कम पाँच तोला सुन छ। सबै मन्त्रीसँग रहेको सुन जोड्दा ७८६ तोला देखिन्छ। यसको २ वैशाखको बजार मूल्यअनुसार २३ करोड ७९ लाख २२ हजार रुपैयाँ हुन्छ।

प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहणपछि बालेन्द्र शाहलगायत । तस्बिर : बिक्रम राई

विश्वको सबैभन्दा सुरक्षित लगानीको वस्तुमा सुन पर्छ। नेपालमा व्यक्तिगत रूपमा कति सुन राख्न पाइने भन्ने सीमा निर्धारण गरिएको छैन। नेपालमा लगानीको अर्को प्राथमिकता क्षेत्र घरजग्गा हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सुनको लगानी सामूहिकभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ हेर्ने प्रवृत्तिको कारक रहेको बताउँछन्। “आफ्नो लाभ कसरी हुन्छ भन्ने ध्यानमा राखेर मानिसहरूले सुनमा लगानी गर्ने हुन्, त्यसमा कानुनले पनि रोक नलगाएका कारण अन्यथा भन्नुपरेन,” उनी भन्छन्।

क्षेत्री मन्त्रीहरूको सम्पत्ति करको दायरामा पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय चासोको विषय रहेको बताउँछन्। “करको दायरामा परेको रहेछ भने खुसी हुनुपर्छ। उहाँहरूले सुशासनको पक्षमा छौँ, ढाँट्दैनौँ भन्नुभएको छ, सम्पत्तिको स्रोत देखाउने समयमा समस्या पर्ने त होइन होला!” उनी भन्छन्।

विश्लेषक रोका सुन वा घरजग्गामा गरिएको लगानीले मन्त्रीहरू कस्तो उद्यमलाई प्राथमिकता दिने पक्षमा छन् भन्ने देखाउने बताउँछन्। “सुन र घरजग्गामा गरिएको लगानी मन्त्रीहरूको प्राथमिकता क्षेत्र देखाउने तस्बिर हो,” उनी भन्छन्, “मन्त्रीहरूसँग त्यत्रो सम्पत्ति रहेछ, उनीहरूले औद्योगीकरण र रोजगारीका लागि लगानी गर्न सक्थे नि!”