काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट शैक्षिक प्रमाणपत्रका नाममा चर्को शुल्क असुल गरिरहेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासा आएको छ।

उक्त गुनासालाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रको विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गुनासा आएका विद्यालय पहिचान गर्न, शुल्क असुली नियमानुसार भए नभएको अनुगमन गर्न र त्यसको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन अनुरोध गरेको हो।

पुस ४ गतेको निर्णयअनुसार उक्त अनुगमन प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको शाखा अधिकृत शान्ती विष्टले जानकारी दिइन्।