काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसईई परीक्षा दिएर नतिजाको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै विशेष ‘इन्स्पायर सिरिज’को सुरुवात गरेको छ। परीक्षा पछिको फुर्सदको समयलाई रचनात्मक बनाउन र विद्यार्थीहरूलाई भविष्यको सही मार्गचित्र कोर्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले यो कार्यक्रम ल्याएको हो।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एक सन्देश जारी गर्दै यो समयलाई केवल नतिजाको प्रतीक्षामा मात्र सीमित नराखी आफ्नो रुचि पहिचान गर्ने र नयाँ कुरा सिक्ने सुनौलो अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार विद्यार्थीहरूले आफ्नो रुचि अनुसार खेलकुद, संगीत वा अन्य सृजनात्मक क्षेत्रमा समय लगानी गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

मन्त्रालयले आजैदेखि आधिकारिक रूपमा शुभारम्भ गरेको यस ‘इन्स्पायर सिरिज’ मा विभिन्न क्षेत्रका सफल व्यक्तित्व तथा विज्ञहरूले आफ्ना सङ्घर्ष र अनुभवका कथाहरू साझा गरेका छन्। खेलकुद, कला र अन्य विभिन्न विधामा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूको प्रेरणादायी भिडियो सामग्रीहरू मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारण गरिनेछ।

यी सामग्रीहरूले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो भविष्यको शैक्षिक तथा व्यावसायिक यात्रा तय गर्न ऊर्जा र मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरुले कानुन विपरीत उठाउँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएपछि अभिभावकहरुले नियमितरुपमा गुनासो टिपाउन थालेका छन् ।

मन्त्रालयको निर्र्देशन कार्यान्वयनका लागि लिखित रुपमा सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्नाका साथै भक्तपुरस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ ।

केन्द्रका निर्देशक निर्मलप्रसादसिंह राठौरले विद्यार्थी भर्ना शुल्कलगायत विषयमा विभिन्न माध्यमबाट सरकारी निकायलाई प्राप्त गुनासा समयमा सम्बोधन गरी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता वृद्धिमा सहायता कक्ष क्रियाशील रहेको बताए ।

“मेरो मोबाइल नम्बर र इमेल पनि सार्वजनिक गरिएकाले मलाई हरेक क्षण अभिभावकको फोन आइरहन्छ । उठाएरै भ्याइन्न ।’’ निर्देशक राठौरले भने, “फोनबाट समाधान हुने विषय फोनबाटै नै सम्बोधन गर्दै आएको छु । इमेबाट प्राप्त गुनासा एकीकृत गरेर महानिर्देशकसमक्ष पेस गरेको छु । कतिपय अभिभावकमा भर्ना र वार्षिक शुल्कका विषयमा अस्पष्टता भएकाले पनि गुनासो बढेको पाइएको छ ।’’

शिक्षा नियमामवली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १४६ मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटीको व्यवस्था छ । उक्त दफामा विद्यालयले मासिक पढाइ शुल्क, कुल दुई महिनाको पढाइ शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार, वार्षिक शुल्क, विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हुँदा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाइ शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क लिन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।

यसैगरी, विविध शीर्षकमा परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, मार्शल आर्टस्, पौडी, गायन, नृत्य) शुल्क, आवास शुल्क, परिवहन शुल्क, भोजन शुल्क लिन सकिने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावलीको नियम १४७ मा विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिने अधिकतम् शुल्क विद्यालयको वर्गीकरणका आधारमा तोकी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाले शैक्षिकसत्र सुरु हुनु भन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक–अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिसँग परामर्श गरी तोकिएको अधिकतम शुल्क सीमाभित्र रही शैक्षिकसत्र सुरु हुनु दुई महिना अघि समन्वय इकाइमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । इकाइले प्रस्तावको जाँचबुझ गरी शुल्कको दर तोकी सूचना प्रकाशन गर्नेछ । शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन गत चैत २२ गते सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको थियो ।

आफूखुसी शुल्क लिएर फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम कारवाही हुन सक्नेतर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको थियो । शुल्क फिर्ता निर्देशनपछि निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब बढेको छ । सरकारले यही वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ ।