काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय कर्मचारीका सेवासुविधा शिक्षा ऐनमै स्पष्ट रूपमा समेट्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन आह्वान गरेका छन्।

शुक्रबार एक अपिल जारी गर्दै अध्यक्ष तिवारीले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विद्यालय कर्मचारीहरूले आफूले आस्था राखेका दलका नेतासमक्ष आफ्ना मागबारे विशेष पहल गर्न आग्रह गरेका हुन्।

उनले विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधा शिक्षा ऐनमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने र निर्वाचनलगत्तै गठन हुने सरकारले ल्याउने बजेटमा समेत त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न दबाब दिनुपर्ने बताए।

‘केही बिग्रेको छैन, हाम्रो सुविधा शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा ल्याउन सके निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ’ अध्यक्ष तिवारीले भने।

तिवारीले ट्रेड युनियनमा आबद्ध सदस्यहरूलाई निरन्तर रूपमा सक्रिय रहन आग्रह गर्दै विद्यालय कर्मचारीको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सामूहिक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्।

विद्यालय कर्मचारीका सेवासुविधा, तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषय लामो समयदेखि सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै परिषद्ले यस विषयलाई निर्वाचनको एजेन्डा बनाउन समेत आग्रह गरेको छ।

एमालेको घोषणापत्र : शिक्षक दरबन्दी मिलान र शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा